economic
||Rajyadainik||

आजको समाचार

हाम्रो नाराले दुरगामी सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्छ : सुबोध कुमार गुप्ता

आर्थिक


काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

नेपालको निजीको छाता संगठन अर्थात नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ  निर्वाचनको संघारमा छ ।  हाम्रो ५४ औ राष्ट्रिय अधिवेशन मङ्सिरको दोस्रो साता अर्थात मङ्सिर एघार, बाह्र र तेह्र गते सम्पन हुँदैछ । यस महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन  गर्नेछ । हामीले चार पाँच बर्ष अघि  मात्रै वरिस्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष बन्ने प्रावधान ल्याएकाले हाम्रो मुल नेतृत्व बाहेकका अन्य पदमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।  महासंघकी हालकी अध्यक्ष भवानी राणा अघिल्लो निर्वाचनबाट त्यसै प्रावधानमा टेकेर निर्वाचित भएर आउनु भएको हो । अहिलेको निर्वाचनमा वरिस्ठ उपाध्यक्ष तर्फ चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले आफनो उम्मेदवारी दिनु भएको छ ।  त्यसैले भविस्यमा उहाँ दुई मध्ये एकले महासंघ हाँक्नु हुनेछ ।  अझ भनौ शेखरजी पछि नेपालको समग्र निजी क्षेत्रलाई पाईलटका रुपमा हाँक्ने जिम्मेवारी उहाँहरु मध्ये एकको काँधमा जानेछ ।  हाम्रो विधी विधानमै त्यहि छ ।  र सोही स्प्रिट  अनुरुप हामी निर्वाचनमा होमिएका छौ ।  उहाँ  दुवै नेताहरु आफ्ना एजेण्डा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रनु भएको छ।  हामीसँग अब धेरै दिन बाँकी छैन् ।  केही दिन भित्र नै हामीले दोस्रो वरियतामा अझ भनौ भावी अध्यक्षमा यि दुई मध्ये एकलाई पाउने छौ । यस्तै महासंघका अन्य शिर्ष तहमा उपाध्यक्षको तह छ ।  वस्तुगत, एशोसियट र जिल्लागत गरि तीन वटा  तह यानेकी पदका लागि कुल छ जनाले आफ्नो उम्मेदवारी दिनु भएको छ ।  वस्तुगत तर्फ उमेशलाल श्रेष्ठ र अन्जन श्रेष्ठ, जिल्लागतमा गुणनिधी तिवारी र दिनेश श्रेष्ठ तथा एशोसियट तर्फ रामचन्द्र सांघाई र सौरभ ज्योति प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ  । त्यसै गरि  म लगायतका साथीहरु कार्यकारिणी सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छौ ।  

महासंघ र नेतृत्व चयन 

कोभिड  पस्चात निजी क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ भन्ने पनि हामी सबैलाई थाहा छ ।  अर्थात आफ्ना पिडा, व्यवसाय गर्ने साथी संगीका  पिडा अझ भनौ समग्र निजी क्षेत्र कुन हालमा छ भन्ने बिषयमा हामी सबै जानकार छौ, किनकी हामी सबैले कोभिडलाई झेलिरहेका छौ ।  हामी यसका भुक्त भोगी हौ ।  हामीले विगत लामो समय देखी थुप्रै खाले समस्याहरु पनि भोग्दै आएका छौ ।  कतिपय समस्याहरु विगतका नेतृत्व तहबाट पनि हल भएका छन् ।  तर हामीले गर्न बाँकी धेरै थुप्रै काम छन् ।  कोभिड  पस्चात थपिएका जटिलता कम गराउनु पर्ने दायित्व महासंघ माथि छ ।  अभिभावकिय भूमिकाका लागि पहल लिनुपर्ने दायित्व पनि छ ।  साना देखी ठुला लगानीकर्ताका समस्या सुन्ने र हल गर्ने दायित्व महासंघसँग छ भने निजी क्षेत्र र सरकार बीच पुलको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी  महासंघले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले महासंघको काम कर्तव्य धेरै छन् ।  सरकार पछिको ठुलो संजाल भएको राष्ट्रिय शक्ति पनि भएकाले महासंघले राख्ने कुराहरु, उप्काउने सवालहरु ज्यादै ठुलो महत्व बोक्दछ ।  यस्ता यावत सवाल वा सन्दर्भ छन्  ।  मैले मेरा अघिल्ला लेखहरुमा पनि दर्शाई सकेको छु कि महासंघ  भनेको सर्वव्यापी संस्था हो भनेर ।  गाँस, बास कपास जता ततै महासंघ छ भनेर मैले भन्दै आएको  छु ।  अर्थात हामी माथि धेरैको आशा, भरोसा र देशकै भविस्य जोडिएको छ ।  यस मानेमा हामीले हाम्रो महासंघलाई वस्तुत चुस्त राख्न सक्नु पर्दछ ।  ताकि हामीले राम्रो कार्य सम्पादन गर्न सकौ ।  यसका लागि हामीलाई भिजनरी लिडरशिप अवश्य चाहिन्छ ।  नेतृत्व चयनका बखत हामी  आत्मरतिमा रमायौ भने हामीले पछुताउनुको विकल्प हुँदैन । अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर काम गर्न सक्ने भिजन भएको, कुशल नेतृत्व दिनसक्ने, राज्य सन्यन्त्रसँग सहज पहुँच राख्न सक्ने, निजी क्षेत्रलाई धरातल देखी बुझेको, सामाजिक भावना बोकेको, निजी क्षेत्र सहजै घुलमिल हुन सक्ने, कुरा सुन्ने खुवी भएको ओजनदार व्यक्तित्व नै महासंघका लागि उपर्युक्त रहन्छ । र हाल महासंघको निर्वाचन हुन  गईरहेकाले यहि नै सहि मौका हो कुशल नेतृत्व छान्ने ।  क्षणिक स्वार्थ हेरेर निर्णय लिनु भन्दा भविस्यलाई पनि सोच विचार गरेर आफ्नो अमुल्य मत दिनु पर्छ ।  मतलाई त्यसै  खेर फाल्नु हुँदैन ।  रिस राग राग  आवेगमा आएर गलत निर्णय  लिन पुग्यौ भने हामी जो कोही पनि अपरिपक्व ठहरिन  सक्छौ । त्यसैले नहतारिईकन हामीले निर्णय लिनुपर्छ । महासंघलाई कस्तो नेतृत्व आवश्यक छ भन्नेमा मतदाताहरु सबै जानकार हुन हुन्छ नै । तसर्थ   केबल सच्चा हृदयले निर्णय लिनु हुनेछ  र बाटो नबिराई अघि बढनु हुनेछ भन्ने आश मैले लिएको छु ।  र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।  हामी सबै राम्रा छौ तर राम्रा मध्ये पनि  उत्कृस्ट छनौट गर्न हामी नचुकौ भन्न चाहन्छु ।  

हाम्रो समुह र एजेण्डा    

मेरो बिषयमा कुरा गर्नु पर्दा मैले चन्द्र ढकाल समुहका वस्तुगत उपाध्यक्ष उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठको प्यानलबाट आफ्नो उम्मेदवारी  दिएको छु ।मेरो समुहका टोली नेता चन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ भने मैले वस्तुगत तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकाले उमेशलाल श्रेष्ठले त्यसको नेतृत्व गर्नु भएको छ ।  उहाँहरु दुवै जना मेरा श्रद्ध्ये नेता हुनुहुन्छ ।मैले हामी इतरका अग्रज नेताहरुलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।उहाँहरुका बिषयमा यस बेलामा मैले धेरै नबोल्नु नै वेश होला ।  किनकी हाम्रा आम व्यवसायी-उद्योगपति साथीहरुले पक्कै पनि सम्पूर्ण उम्मेदवारको बिषयमा खोजी निती गर्नु भएकै छ ।  महासंघको राजनिती र वस्तुस्थिती बारे पनि पक्कै जानकार हुनुहुन्छ ।  

चन्द्र ढकाल समुहको कुरा गर्दा हामी सबै उम्मेदवारहरु सक्षम छौ भन्ने मलाई लागेको छ । मेरो कार्य क्षेत्र वस्तुगत तर्फ भएकाले मेरो चिनजान र भेटघाट बढी जसो वस्तुगत कै साथीहरु सँग छ ।  मैले वस्तुगत तर्फका  उम्मेदवार साथीहरुलाई राम्रोसँग बुझेको छु  ।  मलाई लाग्छ हामी अर्थात चन्द्र ढकाल समुह अन्तर्गत उमेशलाल श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली  हरकोणबाट सक्षम र निपूर्ण छौ ।  समावेशीता र अनुभव सबैमा सिद्ध छौ भन्ने दाबी हाम्रो हो ।  इतर पक्षका साथीहरुको बिषयमा टिका टिप्पणी गर्नु भन्दा पनि तुलनात्मक रुपमा हाम्रो सेट नै उत्कृस्ट  छ भन्ने मेरो दाबी छ ।  चन्द्र ढकाल र उमेशलाल श्रेष्ठ दुवै महासंघको तागत हो । उहाँहरु वेगरको महासंघ खल्लो र अपुरो हुने देख्छु म ।  रामचन्द्र सांघाई र   गुणनिधी तिवारी दुवै जना उस्तै  क्षमतावान हुनुहुन्छ ।  समग्र सदस्य उम्मेदवारहरु महासंघलाई गति दिन सक्षम र टिम स्प्रिटमा काम गर्न सक्ने खालको हुनुहुन्छ ।यस सन्दर्भ मैले मेरो अघिल्लो लेखमा उल्लेख गरिसकेको छु ।  त्यसैले यस बिषयमा पुन: म गहिराईमा नगई हाम्रो एजेण्डा बारे केही उल्लेख गर्न चाहन्छु ।  

हामी अर्थात चन्द्र ढकाल समुह निर्वाचनमा होमिदै गर्दा केही अवधारणाहरु अघि सारिएको छ ।  निजी क्षेत्रका तमाम समस्यालाई समाधान गर्ने रणनिती र कार्य योजना हामीले बुनेका छौ । महासंघलाई  गति प्रदान गरि निजी क्षेत्रका तमाम समस्याको पहिचान र सोको समाधानार्थ हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कार्य दिशा छ ।  सोही अनुरुप हाम्रो नारा तय गरेर हामी निर्वाचनमा होमिएका छौ ।  समृद्धीको आधार -निजी क्षेत्र सरकार साझेदार हाम्रो नारा रहेको छ ।  यो नारा केबल चुनावी नारा मात्र होईन ।  हामीले निजी क्षेत्रका समस्यालाई किटान गर्दै समाधानको लागि अघि बढने उदेश्य अनुरुप नै यो नारा अघि सारेका हौ ।  त्यसैले यस नारालाई हाम्रा सम्पूर्ण मतदाता साथीहरुलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिदिनु हुनका  लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।  

मुलुकको समृद्धी  नै हाम्रो मुल लक्ष्य हो । र जबसम्म निजी क्षेत्र सबल र सुदृढ हुँदैन तबसम्म समृद्धीको लक्ष्य हासिल हुनै सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई सबल बनाउनु भनेकै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनु हो । कर, रोजगारी, उत्पादन आदीका लागि निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।  कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई बढाउनका लागि निजी क्षेत्रको साथ वेगर सरकार एक्लैले केही पनि गर्नै सक्दैन । यिनै बिषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले समृद्धीको आधारका लागि राज्य र निजी क्षेत्र सँगसंगै मिलेर जानुको विकल्प छैन भनेका हौ । त्यसैले सरकारसँग हातेमालो गर्दै अघि बढने कार्य योजना हाम्रो छ ।  

कोभिड  पस्चात देशलाई समृद्धी तर्फ अघि बढाउने अवसर र चुनौती हाम्रो सामु छ ।  यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्षम नेतृत्व दिन सक्नु पर्छ । र अबको निर्वाचनले हामीलाई त्यो अवसर दिदैछ । यसर्थ सक्षम नेतृत्व चुन्ने दायित्वबाट हामी कोही पनि चुक्नु हुँदैन । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र बीच  पुलको रुपमा काम गर्न सक्ने पहुँच   भएको नेतृत्वको पहिचान गरि अमुल्य मतको सदुपयोग गर्नु शिवाय अरु विकल्प हामी माझ छैन ।  

हामीले तय गरेको नाराले महासंघको भविस्य बोल्छ ।  र हाम्रो जितका लागि हामीले तय गरेको नारा काफी रहेको हाम्रो बुझाई छ ।  यसले हाम्रो दुरगामी सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।  तसर्थ यहाँहरुले हाम्रो समुहका उम्मेदवारहरुलाई आफ्नो अमुल्य मत दिई  विजयी गराउनु भएको खण्डमा हामी महासंघमा रहेर धेरै काम गर्नेछौ । त्यो काम यहाँहरुकै म्याण्डेट लिएर हामी सबैका लागि गर्ने हो ।  अवसर जुराईदिनुस हामीले हाम्रो वचन खेर फाल्ने छैनौ भन्ने प्रण गर्न चाहन्छु /चाहन्छौ ।  

(लेखक नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा बस्तुगत तर्फबाट केन्द्रिय सदस्य पदका उम्मेदवार हुन् ।)

क्लिन फिड प्रभावबारे अध्ययन गरिँदै

आर्थिक


काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

कात्तिक पहिलो सातादेखि क्लिन फिड लागू भएसँगै विभिन्न प्रभाव देखिन थालेपछि सरकारले एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन सुरु गरेको छ ।

क्लिन फिड कार्यान्वयनको प्रभाव तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलमा विज्ञापन एजेन्सी र केवल टेलिभिजन व्यवसायीसहित सरोकारवालाहरू छन् ।

संयोजक दुवाडीले कार्यदललाई सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी क्लिन फिडको कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदलले सरोकारवालाहरूले उठाएको विषय र समस्याबारे छलफल गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । क्लिन फिड कार्यान्वयन सुरु भएलगत्तै यसको प्रभाव केवल टेलिभिजनमा देखिन थालेको छ । केवल टेलिभिजन व्यवसायीका अनुसार अहिले घरमा टेलिभिजन हेर्न सेटअप बक्स रिचार्ज गराउने ग्राहक घटेका छन् ।

क्लिन फिड लागू भएसँगै धेरै विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द भएको तर ती च्यानलहरू अनलाइनमार्फत हेर्न सकिने भएकाले सेटअप बक्स रिचार्ज गराउने ग्राहक घटेको नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा बताउँछन् । शर्माका अनुसार क्लिन फिड लागू हुनुअघि करिब २७ लाख सक्रिय ग्राहक भएकोमा अहिले सेटअप बक्स रिचार्ज गराउने ग्राहकको संख्यामा करिब ३० प्रतिशतले कमी आएको छ ।

उनका अनुसार क्लिन फिड कार्यान्वयनका कारण यसअघि नेपालमा प्रसारण भइरहेका मध्ये १ सय २० भन्दा बढी च्यानलको प्रसारण रोकिएको छ । यी टेलिभिजनको प्रसारण रोकिए पनि उपभोक्ताले इन्टरनेटमार्फत यस्ता टेलिभिजनका सामग्री हेर्न पाइरहेकाले सेटअप बक्स रिचार्ज गराउनेको संख्यामा कमी आएको हो । ‘केही वर्ष अघिसम्म केवल टेलिभिजनबाट विदेशी च्यानल हेर्ने ग्राहक संख्या ४० लाखभन्दा बढी थियो,’ शर्माले भने, ‘विस्तारै टेलिभिजनका ग्राहक घटिरहेका थिए, अहिले क्लिन फिडपछि यो झन् घट्ने देखिएको छ ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बाँड्ने सेटअप बक्स एन्ड्रोइड भएकाले पनि उपभोक्ताले जुनसुकै सामग्री हेर्न मिल्ने व्यवस्था भएको भन्दै उनले केवल व्यवसायीले यसबारे सरकारलाई उजुरी गरिसकेको बताए ।

सरकारले क्लिन फिड लागू गर्नुअघि महासंघले ११ बुदे माग पूरा गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो, जसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एन्ड्रोइड आईपीटीभी बक्स प्रयोग गरी नेपालमा डाउनलोड अनुमति नभएका टेलिभिजनसमेत प्रसारण गरिरहेको भन्दै बन्द गर्न माग गरेको थियो । ‘स्टार इन्डिया नेटवर्कले आफ्ना सबै च्यानलको प्रसारण नेपालमा बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ,’ शर्माले भने, ‘नेपाली व्यवसायीको पहलपछि स्टारअन्तर्गतका तीनवटा च्यानलमात्रै अहिले सञ्चालनमा छन ।’

केबल टेलिभिजन व्यवसायीले टेलिभिजनमा जस्तै इन्टरनेटमार्फत आउने सामग्रीलाई पनि क्लिन फिड गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । इन्टरनेटमार्फत आउने सामग्रीका कारण केबल टेलिभिजनका उपभोक्ता निष्क्रिय हुने भन्दै उनीहरूले केही वर्षयता केबल व्यवसायीले डिजिटल सेटअप बक्समा गरेको लगानी संकटमा पर्ने गुनासो गरेका थिए ।

‘केबल व्यवसायीले डिजिटल सेटअप बक्स प्रयोग गरी नेपालमा डाउनलिंक अनुमति भएका टेलिभिजन मात्र प्रसारण गर्न पाउने र आईपीटीभीले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति नभएका टेलिभिजनको प्रसारण पनि गर्न पाउने व्यवस्था समान भएन,’ शर्मा भन्छन्, ‘यही माग पूरा गर्न सरकारलाई हामीले बारम्बार दबाब दिइरहेका छौं ।’ मोबाइलमा उपलब्ध हुने एपहरूमा नै विदेशी च्यानल निःशुल्क हेर्न पाउने व्यवस्थाले केबल टेलिभिजनको शुल्क तिरेर टेलिभिजन हेर्ने उपभोक्ता घट्न थालेको भन्दै महासंघले यस्ता एपसमेत बन्द गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि गठित विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष दिल्लीरमण शर्माले क्लिन फिड कार्यान्वयन भइसकेकाले केही जटिलता देखिनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘हामीले क्लिन फिड कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनका लागि सुझाव संकलन गर्न सरोकारवालासहितको कार्यदल गठन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा थप कदम चाल्नेछौं ।’

(कान्तिपुर दैनिक)

पार्टी प्यालेस, फिल्म हल र जिम कहिले खुल्छन् ?

आर्थिक


चैतदेखि बन्द रहेका व्यवसाय स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर चलाउन सक्छौं : व्यवसायी

काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

कोभिड–१९ ले गर्दा चैतमा लकडाउन भएसँगै बन्द रहेका व्यवसाय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल र जिम खानालगायत क्षेत्र अझै बन्द छन् । केही व्यवसायीले भने स्वास्थ्य सावधानी अपनाएरै पार्टी प्यालेस, जिमखाना सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

तर सिनेमा हल भने अझै ठप्प छन् । कोभिडको बढ्दो जोखिम र सिनेमा हल बन्द भएकाले नयाँ फिल्म निर्माण पनि प्रायः ठप्प बनेको छ । निर्माण भएका फिल्मसमेत प्रदर्शनमा आउन सकेका छैनन् । त्यस्तै विवाह, व्रतबन्धको समय सुरु हुँदासमेत क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस बन्द छन् ।

पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा १६ अर्ब लगानी जोखिममा छ । ५० हजार श्रमिक रोजगारविहीन बनेका छन् । ठूलो लगानी रहेको यस क्षेत्रका सञ्चालकले व्यवसाय सञ्चालनमा आउने नदेखेपछि विकल्प खोज्न थालेका छन् । सबै क्षेत्र सञ्चालनमा आए पनि आफूहरूलाई सरकारले व्यवसाय गर्न नदिए स्वास्थ्य सावधानी अपनाएरै सबैले सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष लीलाबहादुर जीसी बताउँछन् । ‘क्याबिनेटले रोकेको हुनाले क्याबिनेटबाटै निर्णय गराउनुपर्ने भएकाले हामीले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खोल्ने गरी प्रस्ताव लगिदिन माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बिहीबार निर्णय नभए सरकारको मुख ताकेर बस्दैनौं, आफैं खोल्छौं ।’ उनका अनुसार अहिले पहुँच भएका केही व्यवसायीले मात्र व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । ‘अब त अति भयो, व्यवसाय धरापमा परिसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले विद्रोह गरेरै भए पनि व्यवसाय चलाउँछौं ।’

उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर खोलिने बताए । ‘त्यसमा जेजे अप्ठ्यारा आउँछन्, त्यो भोग्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘कामदारको रोजीरोटी गुमेको छ, उनीहरू पलायन हुने खतरा बढेको छ, त्यसैले सरकारले चाँडो निर्णय गरिदिए हुने थियो ।’ यसबारे मंगलबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीमा छलफलसमेत भएको थियो । छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार यसबारे आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस हुनेछ ।

देशभर सात हजार पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ छन्, जसमा ६० देखि ७० प्रतिशत बैंकको लगानी छ । अब चलाउन नपाए सधैंका लागि पार्टी प्यालेस बन्द गरेर अर्कै पेसा, व्यवसाय अँगाल्नुपर्ने अवस्था आउने महासंघका प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार ९५ प्रतिशत पार्टी प्यालेसले जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय चलाएका छन् । जसले गर्दा बैंकको सँगै जग्गाको भाडासमेत तिर्नुपर्छ । वैशाख, जेठ, असार, मंसिर, माघ र फागुनमा पार्टी प्यालेसको व्यवसाय बढी चल्छ । विवाह, व्रतबन्ध, कार्यक्रम र सभा गोष्ठीका बेला पार्टी प्यालेस खोज्ने धेरै हुन्छन् । यो क्षेत्रबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको छ  । ४५ जिल्लामा ७ हजारभन्दा बढी पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ छन् ।

त्यस्तै अहिले फिल्म क्षेत्र कोभिडले गर्दा चलायमान बन्न सकेको छैन । निर्माणमा प्रतिस्पर्धा चल्ने फिल्म उद्योग कोभिडले गर्दा धराशायी बनेको छ । चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार देशभरका दुई सयभन्दा बढी सिनेमा हल बन्द छन् । नयाँ फिल्म बनेका छैनन् र बनेका फिल्म प्रदर्शनमा आउन सकेका छैनन् । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालका अनुसार बोर्डले नेपाल चलचित्र संघ, चलचित्र निर्माता संघको चिठीका आधारमा दुई महिनाअघि नै हल सञ्चालनको माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘कोभिडको जोखिमकै बीच हल कसरी खोल्ने र फिल्म कसरी छायांकन गर्ने भन्नेबारे मापदण्ड नै बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘दसैं अगाडि नै खोल्न दिने भन्ने कुरा थियो, तर अहिलेसम्म निर्णय नहुँदा अन्योलमा परेका छौं ।’

सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेटेरै गत चैतदेखि सबै सिनेमा हल बन्द रहेका र फिल्म निर्माण रोकिएको बारे ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ । ‘बोर्डले नीतिगत तहमा जहाँ भन्नुपर्ने र गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ चलचित्र संघ र निर्माता संघका साथीलाई साथै लगेर पहल गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘दसैंअघि नै हल खोल्नुपर्ने थियो, खुलेनन्, अब खुल्छ भन्नेमा छौं ।’ दाहालले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर हल सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

उनका अनुसार दर्शक हल प्रवेश गर्दा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिनेछ । हललाई डिसइन्फेक्सन गरिनेछ । ‘परिवारका सदस्य एकै ठाउँमा बस्न समस्या भएन,’ उनले भने, ‘तर अन्य दर्शकलाई सिटमा भौतिक दूरी कायम गराएर बस्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ कोभिडले गर्दा फिल्म क्षेत्रमा ठूलो असर पुगेको हुँदा यसको पूर्ति हुन केही समय लाग्ने उनले बताए । सधैं भागिरहेर समस्याको समाधान नहुने भएकाले बिस्तारै हल सुचारु गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।

हल भन्नेबित्तिकै भीडभाड हुन्छ भन्ने कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अहिले नयाँ फिल्म दर्ता भइरहेका छन् । फाटफुट रूपमा छायांकन पनि थालिँदै छ । तर जुन स्पिडमा जानुपर्ने हो, त्यो नभएको उनले बताए । प्रत्यक्ष जोडिएका प्राविधिक चलचित्रकर्मी अहिले बढी मारमा परेका छन् । ‘अन्य क्षेत्र खुलिसकेपछि चलचित्र क्षेत्र मात्र बन्द गरे राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले सिनेमा हल खोल्नेबारे चाँडो निर्णय गरिदिए हुने थियो ।’ त्यस्तै पार्टी प्यालेस पनि फाटफुट रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । तर भीडभाडले गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डबारे कमै ख्याल गरिएको छ ।

नेपाल बडी बिल्डिङ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता दिनेशराज भण्डारीका अनुसार जिम हलहरू सरकारबाट खोल्न स्वीकृति नपाए पनि प्रायः सञ्चालनमा छन् । तर, गाह्रो गरी चलाउनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले जबसम्म खोल्न पाइयो भनेर निर्णय गर्दैन, तबसम्म आम सर्वसाधारणमा डर, त्रास कायमै रहनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जिम आउनेको संख्या पहिला जस्तो छैन ।’ अहिले घर भाडा र स्टाफलाई मात्र पाल्न पाए हुने उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएरै चलाएका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार देशभर जिममा १५ अर्बको लगानी छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २ सय ५० वटाभन्दा बढी जिम सञ्चालनमा छन् । देशभरि ४ सय ५० को हाराहारीमा जिम हल रहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौंमा मात्र एउटा जिम हलमा पाँच करोडसम्म लगानी छ । ‘यसमा आश्रित परिवार ३० हजार छन्,’ उनले भने, ‘कति जिम हल त त कोभिडले गर्दा बन्द हुँदै गएका छन् ।’ भण्डारीका अनुसार आफ्नै खल्तीबाट सञ्चालन गरिएका जिम हल जसोतसो चलेका छन् । तर ऋण गरेर चलाएका जिमहल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘त्यसैले सरकारले अब खोल्ने अनुमति दिनुपर्छ,’ उनले भने । फुटसल बन्द गरिएको भए पनि सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै अन्य क्षेत्र पनि कोभिडबाट अछुतो छैन । सबैको माग स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

फेरि घट्यो सुनको भाउ, तोलाको ९१ हजार ५ सय रुपैयाँ

आर्थिक


काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

नेपाली बजारमा सुनको भाउ लगातार ओरालो लागेको छ । मंगलबार तोलामा १ हजार ८ सय रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ बुधबार एक हजार रुपैयाँले घटेको छ ।

मंगलबार प्रतितोला ९२ हजार ५ सय रुपैयाँ मूल्य कायम भएको छापावाल सुनको भाउ बुधबार भने ९१ हजार ५ सय रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै बुधबार तेजाबी सुन प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप परीक्षणमा सफलता हात परेका समाचार सार्वजनिक भएसँगै सुनको भाउ घटेको बताइएको छ ।

मंगलबारको तुलनामा बुधबार चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला ५ रुपैयाँले घटेको छ । मंगलबार प्रतितोला १ हजार १ सय ८० रुपैयाँ कायम भएको चाँदीको भाउ मंगलबार १ हजार १ सय ७५ रुपैयाँमा झरेको छ ।

यसअघि कात्तिक २५ गते नेपाली बजारमा एकैदिन सुनको भाउ प्रतितोला ३ हजार रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको थियो । कात्तिक २४ गते प्रतितोला ९८ हजार २ सय रुपैयाँ मूल्य कायम भएको छापावाल सुनको भाउ कात्तिक भने ९४ हजार ८ सय रुपैयाँमा झरेको थियो ।

नेपालमा यसअघि साउन २३ गते सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च प्रतितोला १ लाख ३ हजार ५ रुपैयाँ पुगेको थियो ।

(कान्तिपुर दैनिक)

कोरोनाको नाममा ब्रम्हलुट

आर्थिक


जनकपुरधाम— मंसिर १०, २०७७। 

कोरोनाले नियन्त्रणका नाममा प्रदेश २ का केही स्थानीय तहले ब्रम्हलुट गर्न थालेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्, सप्तरीको बोदेबरसाइन र सिरहाको सिरहा नगरपालिका । यी दुई नगरपालिकाकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको नाममा गरेको खर्चमा व्यापक अनियमितता पाइएको हो ।

बोदेबरसाइन नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण खर्च विवरणअनुसार लाइफबोय साबुनको प्रतिगोटा मूल्य तीन हजार उल्लेख गरेको छ । यस नगरपालिकाले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका नाममा खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्य बढाएर खर्च उल्लेख गरेको पाइएको छ ।

गत्त बुद्यबार यस नगरपालिकाले कुल दुई करोड २१ लाख रुपैयाँको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा एउटा लाइफबोय साबुनको तीन हजार आठ सय ३१ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण प्रस्तुत भएको थियो । ९५ पिस लाइफबोय साबुनमा नगरपालिकाले तीन लाख ६३ हजार नौ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यो खर्च विवरणमाथि सर्वसाधारणले अलोचना गरेपछि नगरप्रमुख आतेशकुमार सिंह यादवले प्रस्टीकरण दिँदै ९५ थान होइन, ९५ कार्टुन साबुनको विवरण हुनुपर्नेमा प्रिन्ट मिस्टेक भएको बताए ।

यादवकै भनाइ मान्ने हो भने पनि एक कार्टुनमा एक सय ४४ थान साबुन हुन्छ । नगरपालिकाले ९५ कार्टुन साबुन किनेको हो भने एक थान साबुनको २६ रुपैयाँ तिरेको छ । तर, नगरपालिकाले चैत २६ पुनः १० कार्टुन ९१,४४० थान० साबुन किन्दा चार लाख ३१ हजार नौ सय ५५ रुपैयाँ भुक्तान गरेको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । यो हिसाबले नगरपालिकाले एक थान साबुनमा दुई सय ९९ रुपैयाँ भुक्तान गरेको विवरण तयार पारेको छ ।

नगरपालिकाले चैत ३१ गते ६ हजार नौ सय १२ थान साबुन खरिद गर्दा दुई लाख ३८ हजार ६ रुपैयाँको बिल बनाएको छ । यो हिसाबले भने एक थान साबुनको २९ रुपैयाँ पर्न जान्छ । अनियमितता लुकाउन गोलमाल हिसाब सार्वजनिक गर्ने बोदेबरसाईन नगरपालिका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीको अनुसन्धानमा परेको छ । सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीको टोली यस नगरपालिकामा छापा मारेर कोरोना नियन्त्रणको नाममा भएको अनियमित खर्चको कागजात जफत गरेर लगेका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

मध्यभोटेकोसीमा करोडौं घोटाला

आर्थिक


सिन्धुपाल्चोक— मंसिर १०, २०७७। 

निर्माणाधीन १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मणिराम काफ्ले, चिनियाँ ठेकेदार र कन्सल्ट्यान्टको मिलेमतोमा करोडौं घोटाला भएको प्रमाण फेला परेको छ ।

स्थानीय समुदायलाई दोष थुपारेर आयोजनाको अवधि लम्ब्याउँदै आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मणिराम काफ्ले, कन्सल्ट्यान्ट दिनेश भण्डारी र चिनियाँ ठेकेदारका दोभाषे गोविन्द पौडेल करोडौंको आर्थिक चलखेलमा लागेको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ ।

आर्थिक चलखेलमा लागेर आयोजनालाई असफल बनाउनमा कार्यकारी निर्देशक काफ्ले नै लागिपरेको आयोजनाका प्रमुख सुनिलकुमार लामाले बताए । ‘चिनियाँ दोभाषे गोविन्द पौडेलसँग करोडौंको ड्रिल भएको अडियो नै फेलापरेको छ, सुरुङको टेस्ट नै नगरी कन्सल्ट्यान्टले सिफारिस गरेको छ।’ –मंगलबार आयोजनास्थलमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र स्थानीयबासीसामु आयोजना प्रमुख सुनिलकुमार लामाले भने ।

दोभाषे गोविन्दमार्फत कन्सल्ट्यान्टका दिनेश भण्डारी र आयोजनाका कार्यकारी निर्देशकका बैंक खातामा रकम जम्मा गरी सुरुङको परीक्षण नै नगरी कन्सल्ट्यान्टले सिफारिस गरेको तर आयोजना प्रमुख सुनिलकुमार लामाले आर्थिक चलखेल पत्तो पाएपछि पास भने भएको छैन । ‘सुरुङ परीक्षण नै नगरी कन्सल्ट्यान्टले सिफारिस पठायो, मैले पास गर्न मानिनँ।’ –लामाले भने।

२०७४ सालमै सम्पन्न हुनुपर्ने मध्यभोटेकोसी आयोजनामा हालसम्म ६० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न भएको छैन । आर्थिक चलखेलका कारण पटकपटक म्याद थप गर्दै पछिल्लोपटक पुनः म्याद थप्ने तयारी भइरहेपछि बाह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर निमफुन्जो शेर्पासहित स्थानीय अगुवाहरु मध्यभोटेकोसी आयोजनामा भइरहेको चलखेलको भण्डाफोरमा उत्रेका आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ।

निर्माण व्यवसायीका मागप्रति सरकार सकारात्मक

आर्थिक


काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले निर्माण व्यवसायीका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । मङ्गलबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसँगको भेटघाटमा उनले म्याद थपका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको र केही दिनमै निर्णय गरिने बताए ।

मन्त्री नेम्बाङले धरौटी रकम खर्च गर्न पाउने सम्बन्धमा भने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बढी सम्बन्धित विषय रहेको चर्चा गरे । निर्माण व्यवसायका लागि कोभिड–१९ को स्वास्थ्य मापदण्ड तोक्ने विषयमा सीसीएमसीमा छलफल गरिने बताए ।

बन्दाबन्दीले नौ महिना निर्माण कार्य प्रायः बन्द रहेकाले ओभरहेडको खर्चले निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण कार्य सुचारु गर्न व्यवसायीको बिलबाट कट्टी भई जम्मा भएको धरौटीबापतको रकम (रिटेन्सन मनी) करिब २५ अर्ब रुपियाँ निर्माण व्यवसायीलाई बैङ्क ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

कतार पठाउन अवैध अन्तर्वार्ता

आर्थिक


काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

कतारमा नेपाली श्रमिक पठाउने विषयमा मागपत्रको पूर्वस्वीकृति बिना नै केही वैदेशिक रोजगार कम्पनीले विदेश पठाउने भन्दै सयौँ सङ्ख्याका युवालाई धमाधम अन्तर्वार्ता लिएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन टोलीले फेला पारेको छ । होप इन्टरनेसनल, एसओएस म्यानपावर सर्भिस र डीडी ह्युमन रिसोर्स कम्पनीले त्यसरी अन्तर्वार्ता लिएको पाइएको हो ।

यससँगै वैदेशिक रोजगारीका नाममा डरलाग्दो बेथिति रहेको उजागर भएको छ ।विभागको टोलीले सोमबार धापासीमा रहेको एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रालि र गौरीघाटमा रहेको डीडी ह्युमन रिसोर्स प्रालिमा र मङ्गलबार रानीबारीस्थित होप इन्टरनेसनल म्यानपावरमा अनुगमन गर्ने क्रममा कतारमा सुरक्षा गार्डका लागि मागको पूर्वस्वीकृति बिना अन्तर्वार्ता लिएको अवस्थामा फेला पारेको हो ।

ती कम्पनीले सुरक्षा गार्डका लागि अन्तर्वार्ता लिइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा विभागको टोली आकस्मिक अनुगमनमा पुगेको थियो । विभागको टोली ती कम्पनीमा पुग्दा अन्तर्वार्ताका लागि सयौँ सङ्ख्याका युवालाई गेटबाहिर लाइनमा लामबद्ध गरेको फेला परेको विभागले जनाएको छ । अनुगमनपछि विभागको टोलीले आवश्यक कागजातसहित वैदेशिक रोजगार कम्पनीका सञ्चालकलाई विभागमा उपस्थित हुन पत्र काटेको जनाएको छ ।

विदेशबाट नेपाली श्रमिकको माग आएको हो भने त विभागबाट पूर्वस्वीकृति नै नलिइकन कसरी विदेश पठाउन सम्भव छ भन्ने प्रश्न गर्दै विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

पुसदेखि सुरुङ खनिँदै

आर्थिक


काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

कोरोना भाइरसका कारण निर्धारित कार्यतालिकाभन्दा केही ढिला हुन गएको थानकोट–नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण कार्यले पुनः गति लिएको छ । पुस पहिलो हप्तादेखि सुरुङमार्ग खन्ने गरी तयारी भइरहेको सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले भने “सुरुङमार्ग खन्न आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा छ । पुस पहिलो सातादेखि आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सुरु गरिनेछ ।” मङ्सिर पहिलो हप्तादेखि नै सुरुङ खनिने लक्ष्य रहे पनि कोभिड–१९ का कारण पूरा हुन नसकेको उनले स्पष्ट गरे । सुरुङमार्गको मुखमा राखिने स्टिलको फ्रेम अहिले निर्माण भइरहेको बताउँदै आयोजना प्रमुख शाक्यले भने, “सुरुङ खन्न अब कुनै तयारी बाँकी छैन ।

फ्रेम निर्माण गरिरहेको बुटबलस्थित कम्पनीका कामदारमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिँदा कम्पनी केही समय बन्द भएकाले समयमा फ्रेम निर्माण हुन सकेन । पहिलो फ्रेम हाल्नुपर्छ, फ्रेम हालेको ८र१० दिनपछि सुरुङ खन्ने काम सुरु हुन्छ ।’’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा रहेको मुलुककै पहिलो आधुनिक उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अहिले आवश्यक जनशक्ति र उपकरण पूरा भइसकेकाले अब आयोजनाको काम बिनाअवरोध अगाडि बढ्ने र निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गएको कात्तिक ४ गते उक्त सुरुङमार्ग शिलान्यास गरेका थिए ।। आयोजना प्रमुख शाक्यका अनुसार अहिले कार्यस्थलमा २० जना जापानी प्राविधिकसहित दुई सयभन्दा बढी जनशक्ति काममा खटिइरहेका छन् भने जापानबाट थप १५ जना प्राविधिक आउने तयारीमा छन् ।

सुरुङमार्ग निर्माण गर्न नौ सय टन विस्फोटक पदार्थ आवश्यक रहेकोमा निर्माण स्थलको भण्डारण क्षमताअनुसार अहिले ६० टन आयात गरिएको समेत आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

निर्माण समयसीमाभित्रै सकिन्छः सेना

आर्थिक


काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्ग निर्माणको कामले गति लिएको भन्दै निर्धारित समयसीमाभित्रै निर्माण सकिने बताएको छ । एसियाली राजमार्ग डिजाइन मापदण्ड १९९३ अनुसार निर्माण हुने राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाको निर्माणको गति बढेको भन्दै सेनाले समयसीमाभित्रै निर्माण कार्य सकिने सम्भावना रहेको बताएको हो ।

‘एसियाली राजमार्ग डिजाइन मापदण्ड १९९३ अनुसार निर्माण हुने राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले विभिन्न व्यवधानका बाबजुद हाल आएर गति पकडेको छ, जसबाट यसको समयसीमाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावनामा गुणात्मक वृद्धि भएको छ,’ सेनाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।

७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो दुरी रहने सो आयोजनाको बाग्मती प्रदेश र प्रदेश २ का गरी चारवटा जिल्ला ललितपुर, काठमाडौं, मकवानपुर र बारा हुँदै निजगढलाई अन्तिम बिन्दुका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सेनाले लामो समयसम्म डीपीआर उपलब्ध नहुनु र उपलब्ध भइसकेपछि पनि स्वीकृति हुन नसक्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनोटमा हुन गएको ढिलाइ तथा कोभिड–१९ का कारण केही समय आशातीत गतिमा निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको भने स्वीकार गरेको छ ।

हाल भने अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता र सम्बद्ध टिमको आगमन एवं जटिल पाटोका रूपमा रहेको सुरुङ मार्गका लागि कम्पनीहरूको सटिङका लागि मूल्यांकन कार्य भइरहेको सेनाले बताएको छ ।

हालसम्म १६ दशमलव २१ प्रतिशत कार्य प्रगति

२१ वैशाख २०७४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले सो आयोजनाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निणर्य लिएको थियो । यस्तै, १ भदौ २०७६ मा सो आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत गरिएको थियो । सो डीपीआरअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत १ सय ७५ अर्ब रहेको र दु्रतमार्ग आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको सेनाले बताएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।