economic
||Rajyadainik||

आजको ाचार

पेट्रोलियमको ड्रिल गर्ने काम फागुनदेखि

आर्थि


काठमाडौं, कार्तिक ८ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको ड्रिल गर्ने काम फागुनदेखि सुरु गर्ने तयारी छ । कोरोना भाइरसका कारण बन्दाबन्दी नभएको भए तिहारपछि ड्रिल गर्ने योजना खानी तथा भूगर्भ विभागको थियो तर बन्दाबन्दीका कारण ड्रिल औजारहरू ल्याउन सकिएको छैन । वर्षाका कारण फिल्डमा गएर गर्ने काम पनि भएको छैन ।

अहिले सबै काम ठप्प रहेको विभागका उपनिर्देशक सुधीर रजौरेले जानकारी दिए । उनले भने, “बन्दाबन्दी नभएको भए अहिलेसम्म ड्रिल गर्ने औजार चीनबाट आइसक्थ्यो । हवाई सेवा पनि बन्द भएकाले ड्रिल औजार ल्याएको छैन । अब सन् २०२१ को सुरुबाट ड्रिल गर्ने सोच छ । ” ड्रिल औजार चीनको कम्पनीले आफैँ ल्याउने छ ।

तर कोरोनाको प्रभाव त्यतिबेलासम्म कस्तो हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको उपनिर्देशक रजौरेको भनाइ छ । कुन स्थानबाट ड्रिल गर्ने भन्ने पहिचान गर्न गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन निर्माण तयार रहेको रजौरेले जानकारी दिए । चीनको अध्ययन समूहले प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो । छिट्टै उनीहरूले निष्कर्ष दिने विभागले जनाएको छ । अबको काम ड्रिल हो ।

विभागका अनुसार विगतका अध्ययनले दैलेखमा कच्चा तेल र ग्यास छ भन्ने कुरा देखाएको छ । रजौरेले भने, “दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ त पक्कै छ तर कति र कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने काम ड्रिलबाट हुन्छ । ” उनका अनुसार कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ जम्मा भएर रहने खालको भौगर्भिक संरचना दैलेखमा छ ।

विभागले गत वर्ष ‘सेस्मिक रेफ्लेक्सन सर्भे’ र ‘म्याग्नेटोटेलुरिक सर्भे’ गरेको थियो । सोही सर्भेका आधारमा ड्रिलको काम गर्न लागिएको हो । ड्रिल ४.५ किलोमिटर गहिराइमा गरिने छ । ड्रिल एक स्थानबाट मात्र नभई विभिन्न स्थानबाट गरिने योजना छ । जसका लागि सम्भावित स्थानहरूको पहिचान हुँदै गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

‘लकडाउन’ले ‘लक’ नभएको उद्योग

आर्थि


फूलबारी (कैलाली), कार्तिक ८। सबै खालका उद्योग र व्यवसाय कारोना महामारीले गर्दा सुस्त रहेका बेला धनगढी उपमहानगरपालिका–१४ स्थित एचगाउँमा रहेको भावना पुलामीमगरको फूलबारी दुना–टपरी उद्योगमा टपरी बनाउने व्यस्तता बढेको छ ।

सुरुमा टपरी कोही किन्न मान्दैनथे तर अहिले माग निकै छ, भावनाले भनिन, “लकडाउनमा सबै कारोबार लक भए हामीले भने त्यो बेलासमेत धेरै टपरी बनायौँ । अहिले फेरि दशैँ, तिहारमा चाहिने दुना–टपरी बनाइरहेका छौँ । ”

उनले पुराना कुरा सुनाउँदै भनिन, “तीन वर्ष टपरीका बारेमा प्रचार गरिसकेपछि अहिले टपरी उद्योगले कमाइको लय समातेको छ । फाइबरभन्दा अर्गानिक सालको पातको टपरीमा खाने कुरा खाँदा सजिलो हुन्छ भन्ने सम्झाउन सकेपछि अहिले माग पु¥याउनै गाह्रो छ । ” उनका अनुसार आजभोलि मःम, चाउमिन, अरू खालका नास्ता, खानाका लागिसमेत टपरी प्रयोग हुने गरेको छ ।

सुरुमा आफूलाई थोरैले मात्र पत्याएको बताउँदै उनले काठमाडौँ, डडेल्धुरा, महेन्द्रनगर, धनगढी र फूलबारीका विभिन्न व्यवसायीले अहिले आफ्नो टपरी लैजान थालेको बताईन् ।

विदेशमा कार्यरत श्रीमानले समेत ‘टपरीसितै बिहे गर, मैले डिभोर्स गरेँ’ भनेर दुईपटक फोनमा भनेको स्मरण गर्दै भावनाले आफू महोत्सवहरूमा उद्योगीका रूपमा सम्मानित हुन थालेपछि भने श्रीमान् सकारात्मक भई नेपाल आएर घरमा म अरू नै व्यवसाय गर्छु भन्न थालेको उनको भनाई छ ।

“त्यसो गर्नुभयो भने म अर्को ठाउँमा उद्योग खोल्छु । म अब यो व्यवसायमा भिजिसकेकी छु,” उनले बताएको रहेछिन् ।वातावरण र स्वास्थ्यमा कुनै खालको असर नपार्ने भएपछि आजकल जताततै टपरी रुचाउन थालिएको छ ।

त्यसैले बजारको समस्या पनि छैन । त्यसै हुँदा पहिलो वर्ष घाटा नभएको, दोस्रोमा दुई लाख जति बचत भएको र तीन÷चार लाखको टपरी त गोदाममै रहेको उनको भनाई रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

दशैँ लगत्तै किसानका हातमा ‘किसान क्रेडिट कार्ड’

आर्थि


काठमाडौं, कार्तिक ८ । व्यावसायिक कृषिमा लागेका र कृषि क्षेत्रलाई नै जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनाएकाका लागि सरकारले ल्याउन लागेको ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यो कार्ड जारी गर्नका लागि जिम्मेवारी पाएको कृषि विकास बैङ्कले धेरै प्राविधिक काम पूरा गरिसकेको छ । बैङ्कका प्रवक्ता हिमलाल पौडेलले कार्डका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको भन्दै अन्तिम चरणमा पुगेको र कार्यविधि तयार भएपछि सम्भवतः दशैँपछि कार्ड वितरण सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताए।

कार्यविधिमार्फत क्रेडिट कार्ड कसरी सञ्चालन गर्ने, कस्ता ग्राहकलाई दिने, ग्राहक पहिचान कसरी गर्ने, खाता भएकालाई मात्रै दिने कि नभएकालाई पनि दिनेलगायतका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गरिएपछि सुरु गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिमा किसानले पैसा नभएका बेलामा पनि सहजै मल, बीउ, कृषि औजारलगायत सामग्री खरिद गर्न सहजता प्रदान गर्न ‘किसान क्रेडिट कार्ड’को व्यवस्था गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले समेत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख गरेको किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कृषि विकास बैङ्कलाई सुम्पेको छ ।

किसान क्रेडिट कार्ड सर्वसाधारणले प्रयोग गरिरहेको एटीएम र भिसा कार्डकै आकारमा हुने किसान क्रेडिट कार्ड चिप्समा नभई क्यूआर कोडमा आधारित हुने उनले बताए । एटीएम बुथमा नचल्ने यो कार्डले सुरुवाती चरणमा कृषि विकास बैङ्कबाट लिएको ऋणको थप किस्ता झिक्न चेक बोकेर बैङ्कसम्म किसान धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने बताइएको छ ।

साथै बैङ्कले नगद भुक्तानी प्रदायक गाउँ स्तरमा खडा गर्ने र सोहीमार्फत किसानले कृषि कर्मका लागि चाहिएका बेला नगद लिनसक्ने व्यवस्था किसान क्रेडिट कार्डमार्फत हुने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

सापटीको मलमा ढिलाइः तोरी र गहुँका लागि पनि अभाव हुने

आर्थि


काठमाडौं, कार्तिक ७ । धान रोप्ने सिजनमा पर्याप्त मात्रामा किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा भएको मलको भण्डार पनि रित्तिन लागेको छ । बंगलादेश सरकारसँग सापटी मागेको ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयातमा समेत ढिलाइ भएको छ ।

किसानहरू धानबाली भित्र्याएर खेतमा तोरी र गहुँ छर्ने तयारीमा रहेका बेला सरकारका मल गोदामहरूमा भने मलको मौज्दात निकै कम मात्रामा रहेको छ । नेपालमा तोरी र गहुँको सिजनमा मात्रै करीब १ लाख १० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मलको माग हुने गर्छ ।

तर, सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग यति बेला माग परिमाणको तुलनामा निकै न्यून मात्र मल मौज्दात रहेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीसँग ६ सय टन डीएपी र ८ सय टन पोटास मौज्दात छ भने युरिया मलको मौज्दात शून्य छ । त्यसैगरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग युरिया ८ हजार टन, डीएपी ११ हजार टन र पोटास ४ सय टन मौज्दात रहेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लमिटेडका खरीद महाशाखा प्रमुख विष्णु पोखरेलका अनुसार कृषिको २० हजार मेट्रिकटन डीएपी यति बेला भारतको विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा रहेको छ । ३० हजार मेट्रिकटन युरिया अबको १५ दिनमा चीनबाट कोलकाता आउने तयारीमा रहेको छ । यद्यपि यी दुवै मल नेपाल आउन भने अझै करीब महीनाभन्दा बढी लाग्न सक्ने उनले बताए ।

यसबाहेक साल्ट ट्रेडिङको २० हजार मेट्रिकटन युरिया कोलकातामा रोकिएको छ । यो मल तिहारसम्म नेपाल आउनेछ भने साल्टले ल्याउन थालेको १२ हजार मेट्रिकटन डीएपी नेपाल आउन अभैm करीब २५ दिन लाग्न सक्ने साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक पंकज जोशीले जानकारी दिए ।

धान रोपाइँका बेला ५० हजार मेट्रिकटन मलको ठेक्का पाएका २ कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले निर्धारित समयमा मल आयात नगर्दा सरकारले मलको अभाव टार्न बंगलादेश सरकारसँग गत भदौ १६ गते ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल सापटीमा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो ।

धानबाली भित्र्याएर हिउँदेबाली रोप्ने समय भइसक्दासमेत सरकारले उक्त मल आयात गर्न नसकेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

अब विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित

आर्थि


काठमाडौं, कात्तिक ७ । नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा अब विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइने छैन । गत वर्ष कात्तिक ८ गते प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन (नियमन) ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आजदेखि नेपालमा पहिलोपटक क्लिन फिड अर्थात् विज्ञापनरहित विदेशी च्यानलको प्रसारण गर्नुपर्ने छ ।

नेपाली विज्ञापन बजारको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित विज्ञापन ऐनमै विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाउने गरी व्यवस्था गरिएको हो । ऐनले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि एक वर्षभित्र अर्थात् २०७७ कात्तिक ७ सम्मको समय उपलब्ध गराएको थियो ।

ऐनअनुसार शुक्रबार रातिसम्म विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले विज्ञापनरहित च्यानल प्रसारण गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले अबदेखि डबिङ गरेर पनि प्रसारण गर्न पाउने छैनन् ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबारदेखि विज्ञापनरहित प्रसारण लागू भएको र त्यसैअनुसार पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालालाई आग्रह पनि गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

चाडपर्वमा पनि बजार अनुगमन निरन्तर

आर्थि


काठमाडौँ, ६ कात्तिक: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दशैँमा पनि बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

दशैँ बिदाको समयमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भई उपभोक्ता गठिने सम्भावना रहेको औँल्याउँदै विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने बताए ।

“नियमित बजार अनुगमनका क्रममा समेत अुनचित क्रियाकलाप वृद्धि हुँदै गएको छ, दशैँ बिदाको समयमा अनुगमन नै नगर्दा उपभोक्ता मारमा पर्न सक्छन्, हामीले अन्य समयको भन्दा कडाइका साथ अनुगमन गछौँ”, उनले भने, “यसअघि हामी देखिने रुपमा अनुगमनमा जाने गरेका थियौँ, बिदाको समयमा धेरै कालोबजारी हुनसक्छ, हामी ग्राहक बनेर अनुगमनमा जान्छौँ ।”

उहाँका अनुसार नियमित तथा विभागमा आएको गुनासोका आधारमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अनुगमन टोली परिचालित हुनेछ । विभागले कालोबजारी वा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भएमा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा सम्पर्क गरी गुनासो तथा सूचना दिन आमउपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ ।

बढी मूल्यमा पानी बेच्नेलाई कारवाही

विभागले प्रशोधित पिउने पानी बढी मूल्यमा बिक्री गर्नेलाई कारवाही गर्ने भएको छ । बिनाअनुमति पानीको मूल्य बढाएको र घटाउन आग्रह गर्दा समेत नटेरेकाले पानी उद्योगी, ढुवानीकर्ता तथा खुद्रा व्यापारीलाई कारवाही गर्ने तयारी गरिएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए ।

विभाग र पानी उद्योग सङ्घका पदाधिकारीबीचको छलफलले तत्काल पुरानै मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभाग र सङ्घको निर्णयको अवज्ञा गर्दैै व्यापारीले प्रशोधित पिउने पानीको मूल्य वृद्धि गरेका छन् ।-रासस/File Photo

दशैँमा स्वदेश फर्किनेको कथा : अब विदेश नजाने बाचा

आर्थि


कात्तिक ५, काठमाण्डौ । उदयपुर घाइघाटका लोकमान बस्नेतले वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मलेसिया ३ बर्ष बिताए । साढी दुई बर्ष लोकमानको काम र कमाई राम्रै थियो । जव अव एकबर्ष काम गर्छु र घर जान्छु भन्ने सोचेका लोकमानलाई त्यतिबेला झट्का लाग्यो मलेसियामा लकडाउन सुरु भयो । ४ महिना त उनी बेरोजगार नै बसे । पछि पुन काम पाएपछि केही महिनाको कमाईले लोकमान बुधबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा आइपुगे । लकडाउन हुँदा र अन्तराष्ट्रिय उडान ठप्प हुँदा अव घर जान पाइन्नकी भन्ने सोचेका लोकमान आफ्नै देशको बिमानस्थलमा पुग्दा औधी खुसी लागेको बताए ।

लोकमान मात्रै होइन रुपान्देहीका श्री यादव पनि बुधबार जन्मभूमिको बिमानस्थलमा ओर्लिए । ५ बर्ष मलेसियामा बिताएका उनीलाई लकडाउनले खासै समस्या नभएपनि घर आउन भने निक्कै हतार थियो । तर, बिमान नै बन्द हुँदा काम पाईदैनकी भन्ने डरले भनेसधैँ सताईरहयो । श्री यादव अब विदेश नफर्किने गरी नेपालमै केही गर्ने सोचका साथ फर्किएको बताए ।

बिदेशको कष्टकर बसाई र परिवारको सम्झनामा लकडाउन मुस्कीले कटाएको उनको अनुभव छ । त्यस्तै अर्का रुपन्देहीका सरोज यादव पनि युएइमा ५ बर्ष काम गरेर स्वदेश फर्किएका छन् । कोरोना महामारीका कारण अन्य साथीहरुले धेरै दुख पाएको सम्झदै उनी अव विदेश नजाने अठोट लिएर स्वदेश फर्किएका छन् । सरोज विदेशमा दुख पाउनुभन्दा स्वदेशमै केही गरेर बस्ने सोच बनाएका छन् ।

लोकमान, श्रीयादव र सरोज त उदाहरण मात्रै हुन् । झडै ८ महिनाको लकडाउनले बैदेशिक रोजगारमा पुगेका हजारौं नेपालीले निक्कै कष्ट भोग्नुपर्यो । रोजगार गुमाउदा उनीहरु कोरोनाको त्रासमा पनि एउटै कोठामा दर्जनौं मानिस बस्नुपर्यो । न त खान राम्रो छ न त समयमै घर जान पाइने आस नै थियो । निरन्तर सरकारसँग उद्धारको लागि हात जोडेपनि कसैले वास्ता गरेन । केही मानिसहरुले त उद्धारको नाममा निक्कै ठगिनु समेत पर्यो । स्वदेश फर्किदा समेत टिकट देखि होटेलसम्ममा ठगिदा उनीहरुको गुनासो सुन्ने कोही भएन ।

दशैं घरदैलोमा आइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका अथवा विदेशमा बसोबस गर्ने नेपालीहरु यतिबेला बडादशैं मनाउन स्वदेश फर्किरहेका छन् । लामो समयसम्म मिान नचल्दा अलपत्र परेका नेपालीहरु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वदेश फर्किने क्रम बढ्दो छ । कोही कोरोनालाई जितेर र कोही रोजगार गुमाएर अलपत्र नेपालीहरु चाडपर्व मनाउन मनाउँन स्वदेश फर्किएकोमा दंग देखिन्छन् । लकडाउन देखि यता मात्रै १ लाख नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । बिशेष गरेर अक्टोबर देखि खाडी मुलुकबाट नेपाली धेरै स्वदेश फर्किएको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बिदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई समयमै उद्धारको ब्यवस्था नगर्दा अझै हजारौं मानिसहरु अलपत्र छन् । उनीहरु स्वदेश फर्किने बाटो कुरेर बसिरहेका छन् । अर्काको देशमा पसिना बगाउन पुगेका नेपाली र उनीहरुको रेमिट्यान्सले नै देश सञ्चालनमा योगदान गरेको गफ दिने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुलाई अझै विदेशको पिडाले छोएको छैन् । दशैं, तिहार, छठ, लोसार, माघी जस्ता पर्बहरु नजिकिदै गर्दा उद्धारको पर्खाइमा धेरै नेपालीहरु छन् ।

कोरोनाले विश्वलाई नै थिलो थिलो बनाइरहेको छ । धेरैको रोजगारी खोसिएको छ । लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किदा उनीहरुलाई रोजगारको ग्यारेण्टी गर्ने कार्यक्रम बनाउन सरकारले तदारुकता देखाउनुपथ्र्यो त्यो देखिदैन् ।

डेढ वर्षमा पनि भएन ईसीटीएसको लागत समीक्षा

आर्थि


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू भएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो । ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीलाई सहज बनाउन पाइलट प्राजेक्टका रूपमा लागू गरिएको ईसीटीएस ३ महीनामा पुनरवलोकन गरिने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म यसको लागत समीक्षासमेत हुन सकेको छैन ।

कोलकातामा ट्रान्ससिपमेन्ट लागू भएपछि नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा ढुवानी खर्च आधामा झर्ने सरकारी दाबी थियो । आयातकर्ता भने अहिले ५० प्रतिशतसम्म खर्च बढेको बताइरहेका छन् । ईसीटीएस प्रणालीमार्फत आउने कार्गोमा सिपिङ कम्पनीले मनपरी रकम लिएकाले लागत झन् बढेको गुनासो उनीहरूको छ ।

ढुवानीको समग्र लागत घटेको दाबी सरकारी पक्षको छ । आयातकर्ता नै प्रतिस्पर्धी कम्पनी चयनमा उदासीन देखिएको बुझाइ उनीहरूको छ । सीआईएफ वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भएर कोलकाता बन्दरगाह हुँदै आउने कन्टेनर कार्गोमा ढुवानी खर्च बढेको आयातकर्ताको भनाइ छ ।

यो प्रणालीबाट लागतमा परेको प्रभावबारे सरकार र निजीक्षेत्रको आआफ्नै दाबी छ । अहिलेसम्म यस्तो खर्चको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण भने हुन सकेको छैन । यसबारेमा २र३ पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष भने ननिस्किएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सन् २०१९ को फेब्रुअरीदेखि रेलमार्गमा अनिवार्य गरिएको प्रणाली कोलकाता उच्च अदालतको आदेशमा ऐच्छिक बनाइएको थियो । अहिले ईसीटीएस र साविकको कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स ९सीटीडी० दुवै प्रक्रियाबाट ढुवानी भइरहेको छ ।

ट्रान्ससिपमेन्ट लागू भएपछि कोलकातामा बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया घट्ने, समय कम लाग्ने र ढुवानी लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । कागजी प्रक्रिया र समय घटे पनि समग्र खर्च भने अनपेक्षित रूपमा बढेको आयातकर्ता प्रदीप केडियाले बताए ।

ईसीटीएसबाट ४० फिटको कन्टेनरमा १५ मेट्रिकटन सामान कोलकाताबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउँदा सीटीडीको तुलनामा भारू २६ हजारदेखि ३१ हजारसम्म सस्तो पर्ने आयातकर्ताको दाबी छ । वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा लिएका सिपिङ कम्पनीले भाडामा मनपरी मच्चाएपछि रेलमार्ग सडकमार्गभन्दा पनि महँगो परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको भनाइ छ ।

‘सरकार ढुवानीको लागत न्यूनीकरणका उपायमा उदासीन देखिएको छ । सरकारी उदासीनताको गलत फाइदा सिपिङ कम्पनीले लिएका छन्,’ अध्यक्ष टेमानीले आर्थिक अभियानसित भने । ढुवानीमा रेलमार्गभन्दा सडकमार्ग महँगो मानिन्छ । तर, ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीको समीक्षा र प्रभावकारी नियमन नहुँदा सडकभन्दा रेलमार्ग महँगो देखिएको छ ।

आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

वैदेशिक सहायताः अनुदानभन्दा ऋणको अंश बढ्दै

आर्थि


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

वैदेशिक सहायताका लागि दातृ निकायहरूसँग गरिने ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर बन्दा पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ ।

दातृ निकायहरूले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नीति अख्तियारी गर्दा सरकारसँग परामर्श गर्ने गरे पनि सरकारी अधिकारीहरूले नेपालको वस्तविकता प्रकट गर्न नसक्ने र हचुवाको भरमा उनीहरूको सहायता नीतिमा समझदारी गरिदिँदा नेपाललाई प्रत्येक वर्ष ऋणको भार बढ्दै गएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७५/७६ मा रू १ खर्ब ५ अर्ब वैदेशिक ऋणका लागि प्रतिबद्धता पाएको सरकारले २०७६र/७७ मा रू १ खर्ब ८९ अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता पाएको थियो । त्यस्तै, अनुदान सहायतातर्फ २०७५/७६ मा रु ३३ अर्ब विकास सहायताका लागि दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता आएकोमा २०७६/७७ मा ३० अर्ब प्रतिबद्धता पाएको थियो । अर्थका अनुसार २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा ऋण सहायता ८० प्रतिशतले बढेको छ तर अनुदान सहायता भने १० प्रतिशतले मात्रै घटेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७६/७७ मा वैदेशिक सहायता परिचालनमा बजेटरी सहायताको रकममा भने वृद्धि भएको देखिन्छ । यो वर्ष १ खर्ब १६ अर्बको बजेटरी सहायता सम्झौता विभिन्न दातृ निकायहरूसँग भएको छ । साथै, थप रू ५५ अर्ब ६८ करोड सहायता प्राप्त हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको वार्षिक बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्न ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

‘सांसद विकास कोष र दसैं भत्ता खारेज गरौं’

आर्थि


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सांसद विकास कोष, दसैं भत्ता लगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउनेतर्फ लगानी बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

महामारीको समयमा जनताको जीवन जोगाउने कर्तव्य सरकारको भएको भन्दै कांग्रेसले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ ।

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नबाट सरकार पन्छिएसँगै ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफैं उद्यत रहेको कांग्रेसले भनेको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने र सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन नगरेको बताए ।

कांग्रेसले सरकारले संवेदनशील अवस्थामा समेत जनता, अदालत, प्रतिपक्ष र सञ्चार माध्यमको कुरा नसुनेको समेत विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो । संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले सरकार कसको कुरा सुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ।