economic
|| Rajyadainik ||

आजको समाचार

कर विवरण र कर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्न सरकारलाई चेम्बरको आग्रह

आर्थिक


काठमाडौं, नेपाल चेन्बर अफ कमर्शले कर विवरण र कर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका तर्फबाट महानिर्देशक कैलाश कुमार बजिमयले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै चेम्बरको आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन । महानिर्देशक बजिमयद्वारा हस्ताक्षरित सो विज्ञप्तीमा काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाहरूमा समेत संक्रमण तीव्ररुपमा बढिरहेकोले उक्त संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हुँदा उद्योग व्यवसाय सम्बन्धि कागजातहरू पनि कार्यालयमै रहने भएकोले यस परिस्थितिमा आवतजावत साथै कर विवरण र कर रकम दाखिला गर्न अनलाइनबाट समेत सम्भव नभएकोले आवश्यक म्याद थप गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तीमा खुलाईएको व्यहोराको पूर्ण पाठ

‘विश्वभरी फैलिँदै गइरहेको नयाँ भेरियन्टको कोभिड—१९ महामारी नेपालमा पनि फैलिएको र पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाहरूमा समेत संक्रमण तीव्ररुपमा बढिरहेकोले उक्त संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । उद्योग, व्यवसाय तथा कार्यालयहरू बन्द रहेका छन् र व्यवसायी तथा कर्मचारीहरू आफ्ना कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था रहेको छैन । सम्बन्धित कागजातहरू पनि कार्यालयमै रहने भएकोले यस परिस्थितिमा कर विवरण र कर रकम दाखिला गर्न अनलाइनबाट समेत सम्भव नभएकोले आवश्यक म्याद थप गरिदिने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’

काठमाण्डौमा भोकै मरिन्छ की भन्ने चिन्ताले ति मानिसहरु गाउँ फर्किए

आर्थिक


डा.डिआर उपाध्याय,

सरकारले बिहिवार देखि देशका बिभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यसको प्रभाव बिभिन्न ठाउँमा परेको छ । निषेधाज्ञा जारी हुने भने पछि काठमाण्डौंबाट आफनो गाउँ फर्कनेको लर्को देखियो । आखिर आपत बिपतमा आफनै गाउँघर प्यारो हुन्छ । यो शहरमा कसैले कसैको मतलव गदैन । सवै आ आफनै धुनमा हुन्छन । मतलवी दुनिया देखेर नै धेरै मानिसहरु यो बेला आफनै गाउँघर फर्किएका छन ।

काठमाण्डौमा भोकै मरिन्छ की भन्ने चिन्ताले ति मानिसहरु गाउँ फर्किएका हुन । गत बर्षको लकडाउन बाट पाठ सिकेका ति मानिसहरु आफनै गाउँ घर फर्किन बाध्य भएका हुन । अरु केही होइन । अर्को कुरा ति मानिसहरु लर्को लाएर गाउँ फर्किदा के कोरोना लिएर फर्किएका त छैनन् ? यो पनि गम्भिर प्रश्न छ । सरकारले गाउँ फर्कने होइन जो जहाँ छ , त्यही बसेर सुरक्षित रहने हो , हामी छौं , केही भए सरकार छ भन्ने पनि आँट गर्न किन सकेन होला ? पक्कै गाउँ फर्कनेको भिड संग कोरोना संगै जान सक्छ ।

यो जोखिम संग कोही कसै खेलवाड गर्नु हुदैन । शहरबाट गाउंँ जाँदैमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुने होइन । यसले गाउँंलाई समेत आक्रान्त पार्न सक्ने भएकाले शहरबाट गाउँं जानेले सोच्नु पर्छ । अहिले तीव्ररूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले जुन ढंगले प्रभावकारी कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन ।

सरकारले राजधानी छोडेर गाउंँ जानेलाई केही सम्बोधन गरेन । बिहान बेलुका दुई छाकको जोहो गर्न नसकेर गाउंँ जान लागेकालाई सरकारले राहत प्याकेज ल्याएर आश्वस्त पार्नुपर्ने थियो त्यति समेत गर्न सकेन । सरकारी तयारी अझै पुगेन । यसरी कछुवाको गतिमा हिडेर हुदैन । नागरिकहरुमा चेतना छ तर हेलचेक्र्याइँ बढयो जुन कारणले गर्दा कोरोना समुदायस्तरमा फैलन थालेको छ । अहिलेको अवस्थामा जनता सजग हुनु जरुरी देखिन्छ ।

सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न आनाकानी गर्नु हुदैन । तपाई हाम्रो बानीमा सुधार नआएसम्म कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउनसक्ने देखिँदैन । त्यसैले नागरिक आफैं जागरुक हुन जरुरी देखिन्छ । अहिले विश्वका सम्पन्न देशहरुलाई समेत संक्रमणले आक्रान्त पारेको छ ।

संक्रमण नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरु प्रभावकारी हुन सकेको देखिएको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न भारत सरकारलाई समेत हम्मे–हम्मे परेको छ । सरकारले पनि अव थप सजकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । विगतमा कोरोना हरायो भनेर बढी भिडभाड भयो । जसका कारण आज यो अवस्था भोग्नु परेको छ । यसमा स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नु पर्ने कुरा देखिएको छ ।

यो माहाविपतमा कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चिन्ता सवैमा हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तपाई हामी नै लापरवाही गर्न थाल्यौ भने अवस्था झन खतरा हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा सवैले पालन गर्नु र गराउनु जरुरी छ । यो निषेधाज्ञा रहर होइन , सरकारको बाध्यता हो । अटेर गरेर कोही घर बाहिर निस्कने नगरौं ।

आफनो अटेरिले गर्दा आफनो ज्यान संगै परिवारको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर खतरनाक छ भन्ने स्वास्थ्य बिज्ञहरुले बताउदै आएका छन । यसबाट जोगिन तपाई हामी आफै सतर्क रहनु पर्छ ।

सरकारले काठमाडौ उपत्यकामा १६ देखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरे पछि राजधानी छोडेर आफ्नो गाउँ घर फर्किनेको भीड बढेको थियो । राजधानीबाट बाहिरीने मुख्य नाकाहरुमा हजारौ मानिस घर फर्कन लागेको भिड पनि तपाई हामी बिभिन्न संचार माध्यमवाट देख्यौं । त्यसले के जनाउँछ भने शहर सुरक्षित छैन ।

गत वर्ष जस्तै यो दोस्रो लहर पनि लामो हुन्छ की भन्ने आम नागरिकमा एक खालको मनोबिज्ञान छ । यद्यपि भीडभाड बढदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढन सक्छ । कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने मुलुकमा विकराल रूप लिने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरका यस्ता छन् सुझाव

आर्थिक


काठमाडौं-नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीहरूले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरका तर्फबाट सुझावहरू पेश गरेका हुन । अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले बजेटको आकार ठूलो भन्दा पनि कार्यान्यवन गर्न सकिने हुनुपर्ने बताए । “कोभिड १९ महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ”, अध्यक्ष मल्लले भने, “नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।”

अर्थ मन्त्री पौडेलले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझावहरू अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने बताए । “हामी नेपालको निजी क्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई सहकार्य गर्न चाहन्छौँ”, अर्थ मन्त्री पौडेलले भने, “चेम्बर निजी क्षेत्रकै पुरानो संस्था पनि भएकोले तपाईँहरूका सुझाव बजेटका लागि महत्वपूर्ण छन् ।” सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, निवर्तमान अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरू दीपक मलहोत्रा, दीपक श्रेष्ठ र सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ तथा राजश्व समितिका सभापति परशुराम दाहाल सहभागी थिए भने मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थमन्त्री पौडेल, सचिव शिशिरकुमार ढुंगानासहितका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

बजेट तर्जुमाका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका मुख्य सुझावहरू :

-कोभिड—१९ ले उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूमा अत्यन्तै प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यी गम्भीर असरहरू न्यूनीकरण गर्न तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ । -कोरोना महामारीको दोस्रो प्रकोप तीब्र गतिले बढिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाहरूको परिचालन तथा व्यवस्था गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रले पनि खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

¬ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्णरुपमा कार्यान्यवनमा आएको छैन । कोरोना महामारीको प्रभाव निरन्तर रहेको वर्तमान अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सो रकम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्दछ ।

¬ मुलुकमा पर्याप्त अवसर नहुँदा युवा श्रम शक्ति पलायन भएको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरिनुपर्दछ ।

¬ युवाहरूलाई क्तबचतगउ द्यगकष्लभकक मा प्रोत्साहन हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्दछ । क्ष्त् क्ष्लमगकतचथ लाई विकास गरी गाउँ तहमा पु¥याउनु पर्दछ । कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन सकिनासाथ फिल्डमा गई कम्तिमा एक महिनाको ष्लतभचलकजष्उ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

¬ सरकार अन्तरगतका संस्थाले २ वर्षको लागि कृषि उत्पादनको द्यगााभच कतयअप राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसबाट मूल्य वृद्धिलाइ नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज हुनेछ । यसको लागि स्थानीय कृषकहरूसँग द्यगथ दबअप बचचबलनझभलत को व्यवस्था गरी किसानहरूलाई समुचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । साथै, एक सय बिगाहा भन्दा बढी क्षेत्रमा व्यवसायिकक खेती गर्नेलाई बैंकबाट कर्जा प्रवाह हुँदा विशेष सुविधाको व्यवस्था र सरकारबाट पनि यस क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न थप आकर्षक प्याकेज तथा सेवा उपलब्ध हुनु पर्दछ ।

¬ वास्तविक कृषिजन्य वस्तु उत्पादकले उत्पादनको प्रतिफल पाउने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्दछ । कृषि बजारमा वास्तविक किसानले भन्दा बिचौलियाले कृषि उत्पादनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढी पाइरहेकोले बिचौलियाको प्रवाह कम गर्न किसान र व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एग्रोभेट÷संकलन घर÷शित भण्डार सहितको केन्द्र निर्माण गरिनुपर्दछ । ¬ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले लगानीको विश्वासिलो वातावरण निर्माण गरी प्रभावकारी हेजिङको लागि कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्दछ ।

¬ खुद्रा कारोबारलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न ५० लाखको थ्रेसहोल्ड वृद्धि गरी एक करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्दछ । खरिदखाताको आधारमा त्गचल इखभच त्बह ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ ।

¬ दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको कर संरचना अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धी करनीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ । करको दर भन्दा दायरा बढाउने नीति अख्तियार गरिनुपर्दछ ।

¬ एकीकृत कर प्रणाली र एकल कर राजश्व खाताको व्यवस्था गरी करदाताले संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा एकद्वार प्रणाली ९इलभ ध्ष्लमयध क्थकतझ० मार्फत कर तिर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

¬ ध्त्इ मा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी समायोजन गर्दै लैजानुपर्दछ । ध्त्इ को मान्यताअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई भन्सार जाँचपासमा कायम रहेको सन्दर्भ मूल्यको प्रचलन खारेज गरिनुपर्दछ ।

¬ अत्यावश्यक वस्तुहरू र बिलासिताका सामानहरूमा एकल दर प्रणालीले समाजिक न्यायमा समेत आघात परेकोले विद्यमान मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दर प्रणाली अन्त्य गरी दुई तहको बनाउनुपर्दछ । अत्यावश्यक वस्तुमा १० प्रतिशत नबढ्नेगरी भ्याट कायम गरिनुपर्दछ ।

¬ घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन शेयर कारोबारमा जस्तै घरजग्गामा पनि ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

¬ नकारात्मक सूचिमा रहेका धुमपान तथा मद्यपान बाहेक सबै प्रकारका उत्पादनहरू अन्तःशुल्क मुक्त हुनुपर्दछ । घटाइएको भन्सार महसुललाई अन्तःशुल्कमा समायोजन गर्ने प्रथा खारेज गरिनुपर्दछ । ¬ सरकारले आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक ऋण घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अख्तियार गरिनुपर्दछ ।

¬ आर्थिक वृद्धिका लागि एकल दरको ब्याज प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ ।

¬ कुनै फर्म, कम्पनीे, संस्था तथा व्यक्तिबाट जारी भएको चेक बाउन्स भएमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी, संस्था र व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

¬ नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनमा सरकारले विशेष तथा आकर्षक नीति लिनुपर्दछ । हाल कागजी प्रतिबद्धता आउने तर पुँजी नआउने समस्या छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा प्रविधि तथा पुँजी नै भित्र्याउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

¬ भन्सार अत्याधिक हुँदा निर्यात उद्योगमा ह्रास आएकोले कच्चापदार्थ आयात गर्दा उद्योगहरूसँग लिइने भन्सार ५ प्रतिशत नबढ्नेगरी तय गरिनुपर्दछ ।

¬ विश्व बजारसम्म पहुँच नभएका साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले निकासीको सुविधा पाउने गरी भ्हउयचत ज्यगकभ स्थापना गरिनुपर्दछ ।

¬ हाल अक्सिजनको अभाव भइरहेकोमा स्थानीय उत्पादन पर्याप्त भइरहे पनि सिलिन्डरको अभावले आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेकोले अक्सिजन सिलिन्डरको आयातमा भन्सार महसुल छुट हुनुपर्दछ ।

धरानमा सुकुम्बासीको पूर्जा वितरण लगत सङ्कलन शुरु

आर्थिक


धरान - बैशाख १३

धरान, धरान उपमहानगरपालिकाले दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवास गर्नेलाई पूर्जा वितरणका लगत सङ्कलन शुरुआत गरेको छ । आइतबार–१५बाट फारम वितरण शुरु गरिएको छ । झण्डै २० हजार जनसङ्सख्या भएको वडा नं १५ मा एक हजार १६० भूमिहिनको नाम सङ्कलन गएिको छ । प्रमुख राईले वडाध्यक्ष नरेश इवरामलाई फारम हस्तान्तर गरेर लागत सङ्कलन शुरु गर्नुभएको थियो ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईको संयोजत्वमा भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन प्रमाणिकरण गर्ने उद्देश्यले गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान स्थानीय सहजिकरणको दोस्रो बैठकले आइतबारदेखि लागत सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लगत सङ्लकन इकाइका संयोजक वेदप्रसाद सापकोटाका अनुसार आइतबारदेखि धरानको २० वटै वडाकार्यालयमार्फत फारम वितरण र फारम भराउने कार्य सुरु गरिएको बताए । १५, १३, ११, १६ र १७ नंं वडामा आइतबार नै प्रमुख राईले शुभारम्भ गरेका हुन् । लगत सङ्कलनका लागि ३६ कर्मचारी खटाइएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन आयोगमार्फत हाल यहाँ लगत सङ्कलनको लागि १४ हजार ५०० घरधुरीले नाम टिपाएका छन् । यसपछि कम्प्युटरमा समावेश गरिनेछ । यसपछि जग्गाको नाप जाँचका लागि अमिन र शुपरिवेक्षक खटिने जनाइएको छ ।

विगत ३४ वर्षपछि यहाँ सुकुम्बासीले आफूँ बसोवास गरेको जग्गाको प्रमाणपत्र पाउन लागेको वडाध्यक्ष इवरामले बताए । लगत सङ्कलनमा दलीय कार्यकर्ताभन्दा पनि बास्ताविक भूमिहीनको पचिान गरी उनीहरुलाई न्याय दिन उपमहानगर प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

आयोगले भूमिहीनका लागि काम गर्ने भएकाले सबै ढुक्क भएर बस्न प्रमुख राईले वडाबासीलाई आग्रह गरे । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास भएकालाई पूर्जा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सहजिकरण समितिमा नगरप्रमुख राई संयोजक, उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी उपसंयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विदुरप्रसाद खनाल सदस्य सचिव छन् भने राजनीतिक दलको तर्फबाट सदस्यमा नेकपा एमालेका राजमणी निरौला, नेकपा एमालेका हर्कजङ एभेङ, माओवादी केन्द्रका सुदर्शन श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका नरसिंह राई, जनता समाजवादी पार्टीका ताजुब लिम्बु, कार्यपालिका सदस्य हिरादेवी राई, कल्पना थापामगर, नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज धरानका सचिव सुबास राई र समाजसेवी पञ्चकला राई सदस्य रहेका छन् । रासस

स्वास्थ्य मापदण्ड अटेर गर्नेबाट साढे तीन लाख राजश्व सङ्कलन

आर्थिक


सर्लाही - बैशाख १३

सर्लाही, विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएकोे (कोरोना भाइरस) रोकथाम तथा नियन्त्रण अभियान शुरु गरेको प्रदेश नं २ प्रहरी कार्यालय जनकपुरले हालसम्म रु तीन लाख ५२ हजार ४०० राजश्व सङ्कलन गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले तय गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै सङ्क्रामक रोग निवारण ऐन २०२० बमोजिम तीन हजार ५२४ जनालाई कारवाही गरी हालसम्म उक्त रकम राजश्व सङ्कलन गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाृईले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमको शुरुवाती यही वैशाख १ गतेदेखि ४ गतेसम्म ४७० पटक व्यापक मात्रामा प्रचारप्रसार/माइकिङ/जिङ्गलसमेत बजाई सचेतना गराइएको प्रहरीले वैशाख ४ गतेबाट ११ गतेसम्म क्रमशःतीन घण्टा होल्डिङ गरी ४४ हजार ४५१ जनालाई सम्झाएर छाडिएको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी १६ हजार ९६९ व्यक्तिलाई होल्डिङ्ग गरी मास्क वितरण गरी छाडिएको र हालसम्म तीन हजार ५२४ जनालाई सङ्क्रामक रोग निवारण ऐन बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी प्रतिव्यक्ति रू १०० का दरले जरिवाना गरी राजश्व सङ्कलन गरिएको प्रहरी उपरीक्षक प्रसाईँले बताए। रासस

आज सुन चाँदीको भाउ स्थिर

आर्थिक


काठमाडौं - बैशाख १३

काठमाडौं, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार आज छापावाल सुन आज प्रतितोला ९१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । तेजाबी सुन आज ९० हजार ८ सय रुपैयाँमा खरिद विक्रि भएको छ । 

चाँदीको मुल्य पनि १३ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।

सरकारी भवन निर्माणले गति लिँदै

आर्थिक


काठमाडौं - बैशाख १३

काठमाडौं, सरकारले पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउने क्रममा विशेष भवन निर्माणलाई गति दिएको छ । विशेष भवन निर्माणअन्तर्गत अहिले सिंहदरबार परिसरमा सङ्घीय संसद् भवन र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास निर्माण भइरहेका छन् ।

त्यसैगरी ललितपुरको भैँसेपाटीमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपाध्यक्ष, सङ्घीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण भइरहेको छ । ललितपुरकै गोदावरीमा तीन हजार व्यक्ति क्षमताको सभाहल निर्माण भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट बारम्बार हुने गरेको अनुगमन, प्रगति समीक्षा तथा सहजीकरणका कारण विशेष भवनको निर्माण कार्य उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको बताए । उनले अहिलेसम्म यी भवन निर्माणमा दोस्रो चरणको कोभिड–१९ को महामारीको प्रभाव नपरेको स्पष्ट पारे ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख दिलीपशेखर श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास निर्माण माघसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको छ । उनले निर्माणाधीन दुई भवनमध्ये प्रधानमन्त्रीको निवास साउनसम्म निर्माण गरी प्रधानमन्त्री निवास स्थानान्तरण गर्ने जानकारी दिँदै अर्को निर्माणाधीन सार्वजनिक भवन दशैँसम्म निर्माण सम्पन्न हुने बताए।

गोदावरीमा निर्माणाधीन सभाहलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उनले यसको मुख्य निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ र साजसज्जा, रङरोगन, हरितीकरणलगायतका काम मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिए । वैशाखको दोस्रो हप्तासम्म यस सभाहलको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत रहेको छ । उनका अनुसार जेठको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट यस सभाहलको उद्घाटनको तयारी भइरहेको छ ।

त्यसैगरी सङ्घीय संसद् भवनको भौतिक प्रगति २८ प्रतिशत रहेको छ भने सङ्घीयमन्त्री आवास निर्माणको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयको निर्माण प्रगति ५५ प्रतिशत रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

फास्ट ट्र्याकः सरकारले लेखा समितिको निर्देशनलाई दिएन साथ

आर्थिक


काठमाडौं - बैशाख १३

काठमाडौं, संघीय संसद्को लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को दोस्रो प्याकेजको खरीद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको ३ सातापछि नेपाली सेनाले यो प्रक्रिया थप अघि बढाएको छ । समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सरकारले नै असहयोग गरेपछि द्रुतमार्ग निर्माणको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाले पहिलाकै कार्यतालिकाअनुुसार प्रि–क्वालिफिकेशन (पीक्यू)मै छनोट भएका दुई चिनियाँ कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

समितिले दोस्रो प्याकेजको पीक्यू नै रद्द गर्न र पुनः पीक्यूका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको २ दिन अर्थात् चैत २१ मा विभागीय रक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसकै प्रतिउत्तर स्वरूप रक्षा मन्त्रालयबाट सेनालाई पीक्यू रद्द तथा पुनः पीक्यू प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा निर्देशन नभएपछि साबिक कार्यतालिकाअनुसार ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको सेनासम्बद्ध स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

समितिले आयोजना तथा सेनालाई सीधै निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सेना बाध्यकारी नभएको स्रोतको भनाइ छ । समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारले नै अनिच्छा देखाएको देखिएको छ । सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले सरकारबाट यस विषयमा कुनै ठोस निर्देशन नआएपछि पहिलाकै कार्यतालिकाअनुसार आर्थिक प्रस्तावमा छनोट गरिएको स्पष्ट पारे । ‘नेपाल सरकारबाट अन्यथा ठोस निर्देशन नआउँदासम्म तालिका रोक्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘पीक्यूको पहिलो प्याकेजमा २१ र दोस्रोमा २२ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेकै हुन् र यसलाई प्रतिस्पर्धा नमान्ने भन्ने हुँदैन ।’

यसैगरी, सेनाले आइतवार सूचना जारी गर्दै कुल ४३ अर्ब ७८ करोड लागत बीड (बोलकबोल) गरेका चिनियाँ दुई कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र पोली च्याङ्दा इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये पोली च्याङ्दाले धेद्रेखोला–लेनडाँडासम्मको सुरुङमार्ग र त्यसअन्तर्गत पर्ने विशेष पुल बनाउनेछ । तर, छोक्रेडाँडा–धेद्रेखोलासम्मको सुरुङमार्ग तथा पुल बनाउने आर्थिक प्रस्ताव भने चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शनको स्वीकृत गरिएको छ ।

लो–बीड भएकाले चाइना स्टेटलाई छनोट गरिएको भन्दै पौडेलले यसमा केही चित्त नबुझे अर्को कम्पनीले गुनासो पेश गर्न पाउने भएकाले ७ दिनको समय दिएको जानकारी दिए । सेनाले पीक्यूमा नै यी दुई कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । पीक्यूको दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययी नभएको भन्दै चैत १९ को लेखा समितिले खरीद प्रक्रिया नै रद्द गरी पुनः पीक्यूका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

कोरोना संक्रमण बढेपछि व्यापार घट्यो

आर्थिक


काठमाडौं - बैशाख १३

काठमाडौं, पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै व्यापार व्यवसाय सुस्ताउन थालेको छ । संक्रमणको प्रभावका कारण उपभोक्तामा त्रास बढेपछि बजारमा चहलपहल कम हुँदै गएकाले व्यावसायिक कारोबार घट्न थालेको हो ।

काठमाडौंका मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यूरोड, खिचापोखरी, सुन्धारा, असन, इन्द्रचोक लगायत ठाउँमा करीब २५ प्रतिशतसम्म व्यापार घटेको बताइएको छ । काठमाडौं बाहिरबाट माल सामान खरीद गर्न आउने थोक व्यापारी समेत संक्रमणको डरले यतिबेला आउन सकेका छैनन् ।

सुध्रिन लागिसकेको व्यापार व्यवसाय कोभिड महामारी बढेपछि पुनः संकटमा पर्न थालेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए । ‘व्यापारमा केही सुधार हुन्छ कि जस्तो देखिएको थियो । व्यापारीमा एक किसिमको आशा पलाएको थियो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय बढ्दो संक्रमणले फेरि निराश बनाएको छ ।’

महासंघका अनुसार काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत विभिन्न शहरमा व्यापार अवस्था खस्कँदै गएको छ ।

अहिले गर्मी मौसम शुरू भएको छ । वैशाखमा गर्मी मौसमका लत्ताकपडाको व्यापार ठूलो मात्रामा हुनुपर्नेमा कोभिड संक्रमण बढेकाले अपेक्षित व्यापार हुन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

होङ्सी सिमेन्टलाई ३० मेगावाट विद्युत् दिने प्राधिकरणको निर्णय

आर्थिक


काठमाडौं - बैशाख १३

काठमाडौं,  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साढे २ वर्षदेखि डिजेलकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएको नवलपरासीस्थित नेपालकै ठूलो सिमेन्ट उद्योग अर्थात् होङ्सी शिवम् सिमेन्टलाई ३० मेगावाट विद्युत् दिने भएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक स्तरबाट गतहप्ता उक्त उद्योगलाई ३० मेगावाट विद्युत् दिन स्वीकृति गरिएको हो ।

योसँगै अब प्राधिकरणले उक्त उद्योगलाई ३० मेगावाटसम्म विद्युत् दिन सक्नेछ । बर्दघाटबाट सर्दी हुँदै सिमेन्ट कारखानासम्म जाने १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट त्यो बराबरको विद्युत् दिनेगरी प्राधिकरणले लोड स्वीकृति गरेको हो । उक्त प्रसारणलाइन तयार नभएको हुँदा उद्योगले तत्काल विद्युत् भने पाउन सक्ने छैन ।

हाललाई ३० मेगावाटसम्म विद्युत् दिनेगरी मात्र निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले बताए । अब प्रसारण लाइन तयार भएपछि उद्योगलाई त्यस बराबरको विद्युत् उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।

‘प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सम्भवतः चालू आवमा नै प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘ढिलोमा पनि आगामी आवदेखि उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।’

चिनिया लगानीमा स्थापना भएको उद्योगले २०७५ जेठदेखि व्यावसायिक रूपमा सिमेन्ट उत्पादन शुरू गरे पनि हालसम्म बिजुली पाउन सकेको छैन । विद्युत् नपाएर उद्योग अझै पनि डिजेलमार्फत नै सञ्चालन भइरहेको छ । तर, अहिले प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेकाले उद्योगले छिट्टै विद्युत् पाउने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

उद्योगलाई नियमित सञ्चालन गर्न ५० मेगावाटसम्म विद्युत् आवश्यक हुने बताइएको छ । तर, प्राधिकरणले ३० मेगावाट विद्युत् दिनेगरी लोड स्वीकृत गरेको हो ।

उद्योग आफैले पनि १२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर खपत गर्दै आएको छ । सिमेन्ट उत्पादनको क्रममा उद्योगको भट्टीमा जम्मा हुने तापको उपयोग गरी सो बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको हो ।

उद्योगमा विद्युत् पुर्‍याउन प्राधिकरणको बर्दघाट सबस्टेशनबाट उद्योगसम्म २० किलोमीटर लामो प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ । सबस्टेशनसहित उक्त प्रसारण लाइन बनाउन ५० करोडमा मुडभरी एन्ड जोशीलाई ठेक्का दिइएको थियो । तर, ठेकदारको लापरबाही र केही ठाउँका स्थानीयहरूको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन बन्न नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट