politics
||Rajyadainik||

आजको समाचार

नेकपाका दुई अध्यक्षको आआफ्नै दाउ

राजनीति


काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

सत्तासीन दल नेकपाका दुई अध्यक्षबीच यही मंसिर ३ यता संवाद त के देखादेख पनि छैन। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि दर्जनौं आरोपसहितको प्रस्ताव ल्याएपछि सम्बन्धमा थप तिक्तता छ। एकअर्कामा मुखै हेर्न नपाए पनि हुन्थ्यो भन्नेसम्मको अवस्था निम्तेको छ।

आफूमाथि पार्टीभित्रकै सहयोद्धाबाट आफ्नो ‘राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी आरोपपत्र’ आएपछि ओलीले मंसिर ३ को सचिवालय बैठकमा लिखित रूपमा यथोचित जवाफ प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए। आरोप प्रमाणित नभए अर्को अध्यक्षले पनि हट्नुपर्नेजस्ता खुला चुनौती दिएका ओलीलाई जवाफ लेख्न १० दिनको समय मिलेको छ।

त्यसपछि त नेकपाको विवाद झन् मोर्चाबन्दीमा विकास भइरहेको छ। गुटगत गतिविधि तिक्त रूपमा झांगिइरहेको छ। दुई अध्यक्षबीच संवादहीनता रहे पनि ओली निकट नेताहरू महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङसँग दाहालले मंसिर ५ मा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफल गरे।

तर, महासचिव पौडेलले दाहाललाई सचिवालयमा प्रस्तुत प्रस्ताव तल्लो तहमा वितरण नगर्न र फिर्ता लिन जोड गरे। दाहालले भने अस्वीकार गरे। मंगलबार मात्रै पनि परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवाली दाहालको निवास खुमलटार पुगे। झन्डै ४५ मिनेट दाहालसँग एक्लै भलाकुसरी गरी फर्किए। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

ओली–दाहालबीच बोलचाल बन्द

राजनीति


काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न घरझगडा पेचिलो बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बोलचाल बन्द भई शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन हुन थालेको छ । पार्टी एकताको अढाइ वर्ष बित्दानबित्दै उनीहरूबीच मनमुटाव भएको हो । उनीहरूबीच एक महिनायता पहिलेजस्तो हार्दिकता साटासाट हुन सकेको छैन । कात्तिक २२ पछि दुई नेताबीच राम्रोसँग कुराकानी हुन सकेका छैन ।

‘सचिवालय बैठकमा पनि विषयवस्तुमा मात्रै कुरा हुन्छ । कात्तिक २२ यता दुईपटक सचिवालय बैठक बस्यो तर दुई अध्यक्षबीच बोलचाल भएको देखिएन । बैठकमा दुई नेताबीच राम्रोसँग अनुहार पनि हेराहेर भएन,’ नेकपा स्रोतले भन्यो । उनीहरूबीच अहिले संवादको ढोका बन्द भएको स्रोतको दाबी छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा एकल राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि एकअर्काबीच शत्रुको जस्तै व्यवहार हुन थालेको ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । ‘दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा जेजे विषय उल्लेख गरिएका छन्, ती प्रतिपक्षी दलका नेताले लगाउने लाञ्छनापूर्ण आरोपका पुलिन्दा हुन्,’ ती सदस्यले भने, ‘व्यवहार निकै शत्रुतापूर्ण भएको छ । त्यसकारण अहिले दुवैजना एक ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन ।’

अहिले ओली लचिलो हुन खोजे पनि दाहालले आफ्नो अडान नछाडेपछि झन् समस्या भएको ती सदस्यले बताए । ‘दाहालको एकल प्रतिवेदन आए पनि केही छैन, मिलेर जान केके गर्न सकिन्छ भनेर ओलीले केही साथीसँग छलफलसमेत गर्नुभयो तर दाहालले अब बैठकबाटै छिनोफानो हुने भनेपछि ओलीबाट पनि अर्को प्रतिवेदन तयार पार्ने कुरा भएको हो,’ ती सदस्यले भने, ‘अब मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीको प्रतिवेदन पेस हुन्छ ।’

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले भने अध्यक्षद्वयबीच संवादको ढोका बन्द नभएको दाबी गरेका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

स्थानीय तहको स्वमूल्यांकन कार्यविधि तयार

राजनीति


काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

स्थानीय तहको कमीकमजोरी र उपलब्धि लेखाजोखा गर्न सरकारले स्वमूल्यांकन कार्यविधि तयार गरेको छ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिका र गाउँपालिकाका सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान गरी समीक्षा गर्न सहयोग होस् भनेर सो कार्यविधि तयार गरेको हो । कार्यविधिको नाउँ ‘स्थानीय तह स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७’ राखिएको छ ।

सो कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्वयंले सहभागितामूलक विधिद्वारा आ–आफ्नो स्थानीय तहको कार्यबारे मूल्यांकन गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहको अनुगमनका लागि पनि प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिले सो मूल्यांकनलाई आधार मान्न सकिनेछ ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको बीचमा तुलना योग्य सूचकहरु बनाएर त्यस आधारमा कामको मूल्यांकन गर्न कार्यविधिले सघाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । ‘सुशासनमा रहेका कमीकमजोरी जानकारी लिन, समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न कार्यविधिले स्थानीय तहलाई निर्र्देशित गर्नेछ।’ –प्रवक्ता अधिकारीले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि सो कार्यविधि तयार गरिएको हो । कार्यविधिले स्थानीय तहको मूल्यांकन क्षेत्रहरु पनि उल्लेख गरेको छ ।

त्यसमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण र सहकार्य र समन्वयको आधार रहेका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

संसदीय दलमा ओली ढुक्क

राजनीति


काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्ष आक्रमक देखिएका छन् । सचिवालयमा प्रचण्डले पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष आक्रमकरुपमा अगाडि बढेका हुन् ।

तल्ला कमिटीमा छुट्टाछुट्टै भेलादेखि लिएर शीर्ष तहमा समेत दिनहुँ छलफल र भेला हुने गरेका छन् । मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावको लिखितरुपमा ल्याउने प्रस्तावबाटै नेकपाको आगामी बाटो तय हुने भएको छ ।

सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर एकीकृत प्रस्ताव पारित हुन नसके स्थायी समिति बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव पेस हुनेछ । स्थायी समिति बैठकले पनि निकास निकाल्न नसके केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने तयारी प्रचण्ड–नेपाल पक्षको रहेको छ । ओली पक्ष स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने पक्षमा छैन ।

पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री दुईमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने बटमलाइन बनाएको छ । तर ओलीले भने एकता महाधिवेशन नभइसकेको अवस्थामा पार्टी एकताको सहमतिअनुसार अध्यक्ष पदबाट राजीनामा नदिने र प्रधानमन्त्रीबाट पनि नहट्ने अडान लिएका छन् ।

यसअघि पनि पार्टीभित्र विवाद चर्किंदै जाँदा ओलीले एक पद छोड्नुपर्ने दबाब प्रचण्ड–नेपाल समूहले लिएको छ । तर ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको सुझावअुनसार स्थायी समिति बैठकले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिने र ओलीले अध्यक्षसँगै सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

ओली पक्ष भदौ अन्तिममा स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न तयार भए पनि प्रचण्ड र नेपाल पक्षले भने एक पद छोड्नुपर्ने नीतिलाई जोड दिएका छन् । पार्टीले निर्णय गरे पनि संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली नै रहेका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

‘जघन्य हिंसा निर्मूूल गरौँ’

राजनीति


काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जघन्य हिंसा निर्मूूल गर्ने सरकारको प्रयास पूर्ण रूपमा सफल बनाउन समाजका सबै पक्ष त्यत्तिकै सक्रिय हुनुपर्ने बताएकी छन्।

राष्ट्रपतिले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार दिएको सन्देशमा यस्तो विचार व्यक्त गरेकी छन् । उनले घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, एसिड आक्रमणका साथै बलात्कार जस्ता जघन्य हिंसा निर्मूूल गर्न सबै सक्रिय हुर्नेमा जोड दिएकी हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ लाई महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउने निर्णय गरेबमोजिम यस वर्ष नेपालले पनि ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।

यस नारालाई सफल बनाउन बुधबारदेखि ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ सञ्चालन हुँदै छ । कुनै पनि संस्कृति, भूगोल, समाज र अर्थतन्त्र महिला हिंसाबाट मुक्त हुन नसकेको सन्दर्भमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्दै लैङ्गिक समानता स्थापना गर्नु सम्पूर्ण विश्वको साझा दायित्व भएको राष्ट्रपतिको भनाई रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

विदेश सचिवको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काउने विश्वास

राजनीति


काठमाडौँ — मंसिर १०, २०७७। 

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको आफ्नो भूभागलाई समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्शा प्रकाशन गरेपछि केही चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध बिहीबारदेखि हुने भारतका विदेश सचिवको भ्रमणबाट पुनः हार्दिकतातर्फ फर्कने अपेक्षा दुवै देशका नागरिकले गरेका छन् ।

सामारिक महत्वको नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई छ दशकदेखि आफ्नो स्वामित्व दावी गर्दै आएको भारतले गत वर्ष नेपालको भूभागलाई समेटेर एकतर्फी रुपमा नयाँ नक्शा जारी गर्नाका साथै नेपालको भूमि लिपुलेक भएर तिब्बतको कैलाश मानसरोवर पुग्ने बाटो निर्माण र उद्घाटन नै गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्शा अद्यावधिक गरेको वास्तविकताप्रति दुवै देशका जनता अनभिज्ञ छैनन् ।

आकार र आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा विश्वमानचित्रमा सानो भए पनि ओजपूर्ण अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्दै सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा स्थापित नेपालले भारतसँगका सबै समस्या वार्ता, संवाद र सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गर्र्दै तदनुरुप नै हुनुपर्ने अभिमत सार्वजनिकरुपमा प्रकट गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ तथा अन्य कारणले करीब एक वर्ष टुटेको नेपाल र भारतबीचको औपचारिक कूटनीतिक संवादलाई पाका कूटनीतिक व्यक्तित्व हर्षबर्धन शृङ्गलाको दुईदिने नेपाल भ्रमणले गतिशील तुल्याउने तथा शताब्दीआँै पुरानो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काउने विश्वास गरिएको छ ।

शान्ति, मैत्री, भ्रातृत्व, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सहयोगात्मक बनाउँदै यसलाई दुवै देशका जनताको बृहत्तर हितमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारले जोड दिँदै आएका छन् । भारतीय पक्षले पनि पारस्परिक सहयोगलाई अझ सुदृढ तुल्याउँदै भारत–नेपाल सम्बन्ध अझ उन्नत होस् भन्ने चाहना सार्वजनिक रुपमा नै व्यक्त गरेको छ ।

बिहीबार परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग एक्लाएक्लै अनि दुवै देशका सचिवबीच हुने प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा नेपाल–भारत बहुआयमिक सम्बन्धका समग्र पक्षमा गहन छलफल हुनेछ ।

‘सरकार कुनै पनि हालतमा परिर्वतन हुँदैन’

राजनीति


मोरङ — मंसिर १०, २०७७। 

शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कुनै पनि हालतमा वर्तमान सरकार परिवर्तन नहुने बताएका छन् । विराटनगरस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयको एक कार्यक्रममा मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनताले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने म्यान्डेड दिएकाले आफ्नो अवधि पूरा नभएसम्म सरकार परिवर्तन नहुने बताएका हुन् ।

‘जनताले पाँचवर्षे म्यान्डेड दिएका छन्’, मन्त्री श्रेष्ठले भने– ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहने यो सरकारलाई संसारको कुनै पनि ताकतले पनि गिराउन सक्दैन । यो नेपाली जनताको माया र शक्तिमा अडिएको सरकार हो ।’ मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो पार्टीलाई दुई तिहाइनजिकको जनताको समर्थन रहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार पूर्ण अवधिसम्म चल्ने उनको भनाई छ ।

यो सरकार नेपाली जनताको जनमतको शक्तिबाट बनेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यकालसहित पूरा पाँच वर्षे अवधि पूरा गरेर सरकारले इतिहास रच्नेसमेत उनको दाबी छ। जनताले दिएको मतका आधारमा पूरा पाँच वर्षे सरकार चलाएर इतिहास रच्ने अभियानमा नेकपाका कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले इतिहास बनाउने अभियानमा सहयोग गर्नेबाहेक बिथोल्ने काम गर्लान् भन्ने आफूहरुलाई नलागेको पनि उनको भनाई रहेको आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खवर छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

कोरोना संक्रमित मन्त्रीलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लगियो

राजनीति


हेटौंडा — मंसिर ९, २०७७। 

वाग्मती प्रदेशका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाको स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या देखिएपछि थप उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लगिएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगस्थित आफ्नै क्वार्टरमा आइसोलेसनमा बसेका मन्त्री लामाको स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या देखिएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको सचिवालयले जनाएको छ । ‘उहाँमा खोकी धेरै देखियो ।

हेटौंडामा डाक्टरहरुले थप उपचार काठमाडौं गएर गर्न सुझाएपछि सोही अनुसार गरेका हौं,’ मन्त्रीका स्वकीय सचिव सुरज थपलियाले भने । उनका अनुसार मन्त्री लामामा निरन्तर खोकी बढेका कारण समस्या देखिएको छ । ‘निरन्तर खोकी लागिरह्यो । शरीरमा अक्सिजनको मात्र पर्याप्त नभएको कारण थप उपचार काठमाडौंमै गर्नुपर्ने डाक्टरहरुको समेत सल्लाह रहेको छ,’ उनले भने ।

हेटौंडा–१० स्थित कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको प्रादेशिक प्रयोगशालामा मंसिर ५ गते गरेको स्वाब परीक्षणमा मन्त्री लामालाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत् मंगलबार बिहान १०:३० बजे उनलाई काठमाडौं लगिएको हो । उनको काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग उपचार केन्द्रमा उपचार गरिनेछ ।

यसअघि वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई पनि कोरोना संक्रमण भएपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत् उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको थियो । मुख्यमन्त्री पौडेल कोरोना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् ।

(कान्तिपुर दैनिक)

प्रधानमन्त्री आलीद्वारा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल

राजनीति


काठमाडौँ — मंसिर ८, २०७७। 

प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समसामयिक सुरक्षा अवस्था तथा प्रबन्धका विषयमा राज्यका चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग आइतबार छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी सहभागी रहेका थिए।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको भेटघाट तथा छलफल नियमित कार्य हो । ‘‘देशको समसामयिक विषय, सुरक्षा प्रबन्धका बारेमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी लिनुभएको हो,’’ उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षा प्रमुखले मुलुकको शान्ति सुरक्षाबारे जानकारी गराएको आजको गोरखापत्र दैनिकले उल्लेख गरेको छ ।

भगिनी सम्बन्ध राख्नुअघि केन्द्र सरकारलाई जानकारी देऊ

राजनीति


काठमाडौँ — मंसिर ८, २०७७। 

स्थानीय तहले छिमेकी मुलुकसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेको विषयमा संंघीय सरकारले विवरण माग गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ८ मा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई विदेशका कुनै स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सोसम्बन्धी विवरण माग गरेको हो ।स्थानीय तहलाई विवरण पेस गर्न सहज होस् भनेर तोकिएको ढाँचा बनाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय शाखाले जनाएको छ । त्यस्तो विवरण स्थानीय तहले मन्त्रालयमा १० दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले तोकेको ढाँचाअनुसार स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेको देश र स्थानीय तह, सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको मिति, भगिनी सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको मिति र भगिनी सम्बन्धको अवधि उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले आफूखुसी विदेशका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले यसअघि संंघीय सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र त्यस्तो सम्बन्ध राख्न पत्राचार गरेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।