politics
||Rajyadainik||

आजको ाचार

कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार : नेता नेपाल

राजनीति


निर्णय फिर्ता लिएर सबै कोरोना संक्रमित नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग ।

काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने भनेर सरकारले गरेको निर्णय जनताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी भएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता नेपालले सरकारको निर्णयले आफूलाई गम्भीर बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

महामारीका बेला जनताको उपचार गर्ने दायित्व सरकारको रहेको स्मरण गराउँदै नेता नेपालले लेखेका छन्, 'संक्रामक रोगसम्बन्धी हाम्रा विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूले पनि सरकारलाई यो दायित्व सुम्पिएका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।'

सबै संक्रमितको उपचार सरकारले गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा जनतामा मारमा परेको नेता नेपालको भनाइ छ । उनले लेखेका छन्, 'सरकारको उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार बन्द गरेका कारण संक्रमित नागरिकहरू थप मारमा परेका छन् ।'

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सरकारले सबै नागरिकको उपचार नगर्ने निर्णय लिएको जानकारी केही दिन पहिले दिएका थिए । त्यसलगत्तै सरकारले सरकारी अस्पतालहरूलाई कोरोना संक्रमितको उपचारवापतको रकम संक्रमितबाट उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले त्यतिबेला 'आफ्नो उपचार खर्च आफैं बेहोर्नू' भनेको थियो ।सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएपछि सरकारी अस्पतालहरूले संक्रमितबाट उपचारखर्च उठाउन थालिसकेका छन् भने केहीले उठाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

नेता नेपालले अगाडि भनेका छन्, 'संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रूपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय बिल्कुल अनुचित छ । यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रूपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन ।'

उक्त निर्णयको आलोचना भएपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले अपांग, एकल माहिला, ज्येष्ठ नागरिकको उपचार सरकारले गर्ने स्पष्टिकरण दिएका थिए ।

सरकारको निर्णयको सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको असन्तुष्टि विज्ञप्तिमार्फत आएको छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

‘सांसद विकास कोष र दसैं भत्ता खारेज गरौं’

राजनीति


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सांसद विकास कोष, दसैं भत्ता लगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउनेतर्फ लगानी बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

महामारीको समयमा जनताको जीवन जोगाउने कर्तव्य सरकारको भएको भन्दै कांग्रेसले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ ।

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नबाट सरकार पन्छिएसँगै ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफैं उद्यत रहेको कांग्रेसले भनेको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने र सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन नगरेको बताए ।

कांग्रेसले सरकारले संवेदनशील अवस्थामा समेत जनता, अदालत, प्रतिपक्ष र सञ्चार माध्यमको कुरा नसुनेको समेत विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो । संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले सरकार कसको कुरा सुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ। 

आलोचनापछि दसैंभत्ता फर्काउँदै सांसद

राजनीति


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

कोरोना संक्रमणबाट देश आक्रान्त बनेका बेला दसैभत्ता लिएको भनी आलोचना बढेपछि केही सांसदले व्यक्तिगत रूपमा भत्ता फिर्ताको घोषणा गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससमेत सत्तारूढ नेकपाले संस्थागत रूपमै भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्।

सोमबारसम्ममा नौजना सांसदले भत्ता फिर्ताका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, कांग्रेसका गगन थापा र नेकपाका गोकर्ण बिष्टले भत्ता रकम नै फिर्ता गरेका छन् भने नेकपाका भीमबहादुर रावल, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, कांग्रेसका नारायण खड्का, नेकपाका सोमप्रसाद पाण्डे, प्रभु शाह र सूर्यप्रसाद पाठकले रकम फिर्ता गर्न पत्र पठाएका छन्।

संसद् सचिवालयले संघीय संसद्का पदाधिकारी, सांसद तथा उनीहरूका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई दसैंभत्ताबापत भन्दै रकम उनीहरूका बैंकखातामा पठाएको थियो। संसद्का पदाधिकारी तथा सांसद गरी ३ सय ५ जना र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी ४ सय २५ जनालाई दसैंभत्ताबापत तीन करोड ३० लाख ४१ हजार ३ सय ६० रूपैयाँ पठाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। यसरी जनप्रतिनिधिले पर्वभत्ता लिएपछि त्यसको चर्को विरोध भयो। त्यसपछि केही सांसदले आइतबारै भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरे भने केहीले सोमबार भत्ता फिर्ताको घोषणा गरेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष गरेको निर्णयका आधारमा सभामुखदेखि सांसदसम्मलाई दसैंभत्ता उपलब्ध गराएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सबै सांसदको दसैंभत्ता फिर्ता गराएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दसैंभत्ता फिर्ता गर्न पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए। सो दलका सांसदले दसैंभत्ताबापत पाएको ४३ लाख २८ हजार २ सय १० रूपैयाँ सरकारको कोरोना उपचार कोषमा पठाइने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा आमनेपाली जनताले रोग, भोक, अभाव, पीडा र कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई दसैंभत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय असान्दर्भिक र अनुचित भएको जनाएका छन्। कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसद् सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको दसैंभत्ताबापतको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सत्तारुढ नेकपाले पनि दसैंभत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्यले जिम्मेवार ठाउँमा बसेकाले तलब नै नखानुपर्नेमा उल्टै भत्ता बाँड्ने कुरा अनैतिक, असामाजिक र गैरजिम्मेवारी काम भएको बताए। ‘सांसद जनताको प्रतिनिधि हो। कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने भन्दा पनि प्रश्न नैतिक कानुनको हो, सामाजिक दायित्वको हो’, उनले भने, ‘देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रेको छ। यस्तो अवस्था देखाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबाँड्ने तर जिम्मेवार ठाउँमा बसेकाले भत्ता खानुरबाँड्नु अनैतिक, असामाजिक र गैरजिम्मेवारी हो।’

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले जनप्रतिनिधि र उनीहरूका पिएलाई दसैैंभत्ता बाँड्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए। ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, आर्थिक अपराध हो, गैरकानुनी काम हो,’ उनले भने ‘जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवा गर्न आएका हुन्, उनीहरूले कर्मचारीसरह दसैभत्ता खानु राजनीतिक हिसाबले सुहाउने कुरा होइन, यसले लुटतन्त्रलाई ‘एक्सपोज’ गरेको छ।’ सरकारले पिसिआर गर्न पैसा छैन, राहत दिन पैसा छैन भन्ने अर्कोतर्फ राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउने काम गरिरहेको उनले बताए।

सरकारले गत वर्ष नै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई मात्र नभई प्रदेशसभा सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी र उनीहरूका सल्लाहकारलाई समेत दसैंखर्च दिने निर्णय गरेको थियो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा दसैंभत्ता दिने व्यवस्था छैन। तर उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दसैंभत्ता दिएपछि यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ। ‘यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नु नै गलत छ। त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्ले एकपटक निर्णय गरेपछि सधैंलाई हुने हो भने कानुन किन बनाउनुपर्‍यो’, संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।नागरिक दैनिकबाट

सर्वोच्चलाई पनि टेर्दैन सरकार

राजनीति


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरूले २०७७ कात्तिक २ देखि लागू हुनेगरी सम्पूर्ण खर्च स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ।

साथै खाना अस्पताल, क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ यो निजामती कर्मचारी अस्पताल सिभिल अस्पतालमा सोमबार टाँसिएको सूचना हो।यो नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध छ।

संविधानमा स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ।मौलिक हक अकाट्य हुन्छन्।तर सरकारले मौलिक हकविरुद्ध कोरोना संक्रमित बिरामीलाई आफैं उपचार गर भनिसकेको छ।मौलिक हक हनन भएपछि अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न सकिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण भएकाहरूलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई पटकपटक आदेश दिइसकेको छ।संविधानमा मौलिक हकका रूपमा लेखिएको स्वास्थ्यको अधिकारलाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले निःशुल्क उपचार गर्न आदेश दिएको हो।संविधानको धारा ३५ ९१० मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

संविधान र सर्वोच्चको आदेशविपरीत सरकारले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने बताएका थिए।मन्त्रालयको निर्णयपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ ९ख० मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले दफा ३ को उपदफा ९४० बमोजिम आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सेवा सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ।सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ९४० को देहाय खण्ड ९ग० मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा र खण्ड ९छ० मा सामान्य आकस्मिक अवस्थाको सेवालाई आधारभूत सेवाअन्तर्गत राखिएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

कर्णालीका जनप्रतिनिधिलाई दसैं खर्च बापत सवा ६ करोड भुक्तानी

राजनीति


कानुनमा तोकिएको सुविधा घटाउन वा लिन नमिल्ने व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै दसैं खर्च लिएका छन्

सुर्खेत — कार्तिक ३, २०७७। 

कोरोना कहरले जनतालाई सताइरहेका बेला कर्णालीका स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको लागि दसैं (चाडपर्व) खर्चबापत सवा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेको कानुनअनुसार उनीहरुको बैंक खातामा दसैं खर्च गइसकेको छ ।

गत असार ५ गते पारित भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन’ मा स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि प्रमुखसम्मलाई चाडपर्व खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ दिइने उल्लेख छ । कर्णालीका ७९ स्थानीय तह र १० जिल्ला समन्वय समितिमा ४ हजार १६ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।

ऐनअनुसार तिनीहरुका लागि ६ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभाले २०७५ असारमा पारित गरेको ऐनमा भने सबै जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम चाडपर्व खर्च दिइने उल्लेख थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनमा उल्लेखित पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेपछि संशोधनसहित नयाँ कानुन ल्याइएको हो । नयाँ ऐनमा सबै जनप्रतिनिधिलाई समान (१५ हजार रुपैयाँ) चाडपर्व खर्च दिइने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिजस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सांसद र सरकारका मन्त्री/मुख्यमन्त्रीको लागि पनि ऐनमा चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा हरेक आर्थिक वर्षमा एक महिना बराबरको पारिश्रमिक चाडपर्व खर्चबापत दिइने उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका ४० सदस्यमध्ये १८ जना सरकारमा मुख्यमन्त्री/मन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारी रहेका छन् । ऐनअनुसार सबैभन्दा कम मासिक पारश्रमिक प्रदेशसभा सदस्यको ४५ हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९ सय ६० रुपैयाँ रहेको छ ।

कानुनत: प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको लागि करिब २० लाख ५० हजार रुपैयाँ दसैं खर्चबापत गएको छ । यस हिसाबले कर्णाली प्रदेशमा रहेका स्थानीय तह र प्रदेश तहका ४ हजार ५६ जना जनप्रतिनिधिको लागि करिब ६ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जिवराज बुढाथोकीले संसदका पदाधिकारी र सांसदहरुको दसैं खर्च भुक्तानी भइसकेको बताए । ‘चाडपर्व खर्च कानुनत: पाइने सुविधा हो, कसैले लिन्न भन्ने अवस्थामा बाहेक हामीले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नियमित प्रक्रियाअनुसार बंैक खातामा रकम पठाइसकेका छौं ।’

स्थानीय तहहरुले पनि अधिकांसले दसैं खर्च दिइसकेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षेत्रीले कानुनमै चाडपर्व खर्चको व्यवस्था भएकोले एक हप्ताअघि नै सबै जनप्रतिनिधिको बैंक खातामा रकम पठाइसकिएको बताए ।

असल शासन जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका संयोजक हरिप्रसाद अधिकारी कानुनमा उल्लेख भएकोले जनप्रतिधिले दसैं भत्तालाई अधिकारको रुपमा बुझ्ने गरेका बताउँछन् । कोरोना कहरले गाँजिरहेको अहिलेको अवस्थामा अतिरिक्त सुविधा नलिएर जिम्मेवार जनप्रनिधिको भूमिका निर्वाह गर्नतिर कसैको ध्यान नजानु दु:खद भएको उनको भनाइ छ ।

‘दसैं खर्चमात्र जोगाउन सकियो भने त्यसले कर्णालीमा थुप्रै आइसीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि दसैं खर्च रोक्ने निर्णय गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि भएन ।’

‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन’ को दफा ३ (३) मा चरम आर्थिक विशृंखलता वा प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भइ संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । दफा ४ मा स्थानीय तहहरुले आफ्नो आन्तरिक स्रोत र क्षमताको आधारमा सुविधा घटाउनसक्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिको हकमा भने सुविधाबाट वञ्चित गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छैन । संयोजक अधिकारी संकटकाल घोषित रुपमा नलागे पनि कोरोना महामारीको कारण चरम आर्थिक विशृंखलताको अवस्था भएकोले तीनै तहका सरकारले यसबारे सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।

(कान्तिपुर दैनिक)

दसैं भत्ता फिर्ता गर्न देउवाको निर्देशन, कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सरकारसँग माग

राजनीति


'कोरोना परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन खोजेर सरकार गैह्रजिम्मेवार बन्यो' 

काठमाडौँ — कार्तिक ३, २०७७। 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सांसदहरूलाई दिएको दसैं भत्ता फिर्ता गराउन र कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्नका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलका सबै सांसदहरूलाई दसैं भत्ताबापत आएको रकम फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । 

सभापति देउवाले सोमबार बिहान संसदीय दलका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सबै सांसदहरूलाई कुन प्रक्रियाद्वारा हुन्छ दसैं भत्ता फिर्ता गर्नका लागि निर्देशन दिएका हुन् । संसदीय दलमा परामर्श गरेर दसैं भत्ताबापत प्राप्त रकम फिर्ता गर्नका लागि सभापति तथा संसदीय दलका नेताले संसदीय दलका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

कांग्रेसले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । महामारीको बेलामा नै जनतालाई सरकार आवश्यक पर्ने भन्दै संक्रमित आफैंले उपचार गर्नुपर्ने भन्ने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न कांग्रेसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छन् । सरकार कोरोना परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन खोजेर गैह्रजिम्मेवार बनेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले संक्रमितको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गराउन भनी दिएको आदेशसमेत पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

'कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा पारेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो । संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्था अनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,' शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।'

कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरू तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र शव व्यवस्थापनमा लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा गरिसकेको कांग्रेसको भनाइ छ। सरकारका पछिल्ला निर्णयले मुलुकमा सरकार छ भन्ने कुरामाथि प्रश्न उठन् लागेको शर्माको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सांसद विकास कोषको रकम, सांसदहरूलाई दसैं भत्ता दिने रकम लगायतका अनावश्यक खर्च कटौती गरेर कोरोना परीक्षण र निशुल्क उपचार गर्नक लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेको छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

महामारीमा उपचार नगर्ने भए किन चाहियो सरकार : कांग्रेस

राजनीति


‘प्रधानमन्त्रीज्यू संवेदनशील बन्नोस्, निर्णय सच्याउनोस्’

काठमाडौँ — कार्तिक ३, २०७७। 

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकार कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन असफल भएको बताएको छ । संक्रमितको परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिने निर्णय गरेर सरकारले गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको समेत कांग्रेसले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले संक्रमितको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गराउन भनी दिएको आदेशसमेत पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको भएको भन्दै कांग्रेसले संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने औंल्याएको छ ।

कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसन तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र शव व्यवस्थापनसम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिह्न’ खडा गरेको कांग्रेसको टिप्पणी छ । ‘उपचारको दायित्वबाट पन्छिएपछि ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफैं उद्यत रहेको पुष्टि भएको छ,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सांसद विकास कोष, दसैंभत्तालगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउनु सरकारको कर्तव्य रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । ‘नेपाली कांग्रेस कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन विशेष संवेदनशीलताका लागि प्रधानमन्त्रीजी एवं उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

अनियमितता र कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रस्तावित राजदूतहरू खतिवडा र रेग्मीविरुद्ध चार उजुरी

राजनीति


काठमाडौँ — कार्तिक ३, २०७७। 

अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी परेका छन् । अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेको संसदीय सुनुवाइ समितिले जानकारी दिएको छ । 

अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्धका उजुरी संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार खोलेको हो । १० दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको समितिले दुईजनाविरुद्धमा परेका ४ उजुरी खोलेको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समिति स्रोतका अनुसार प्रस्तावित राजदूतहरू खतिवडा र रेग्मीविरुद्ध अनियमितता, कार्यसम्पादन, नीतिगत भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा उजुरी परेका छन् ।

राज्यका विभिन्न निकायमा पटकपटक अवसर पाएका पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार खतिवडाविरुद्ध तीन उजुरी परेका हुन् । उनीविरुद्ध परेको उजुरीबारे स्रोतले भन्यो, ' उहाँविरुद्ध क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकसँग जोडेर पनि उजुरी परेको छ । पीएमार्फत् घोटाला गरेको विषय पनि छ । त्यस्तै, पटकपटक पदमा जाने अवसर पाउँदा अधिकार दुरुपयोग गरेको, अवसरभन्दा न्यून रूपमा कार्यसम्पादन भएको र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहितका उजुरी आएका छन् ।'

खतिवडाविरुद्ध परेका उजुरीमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि योजना आयोगको नेतृत्वमा रहँदासम्मका विषय जोडिएका बताइएको छ । त्यस्तै, टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँगको कर विवादसँग जोडेर पनि उनीविरुद्ध उजुरी परेको छ । 'उजुरीमा खतिवडाविरुद्ध आम जनता असन्तुष्ट रहेको, एनसेलमा राष्ट्रघात गर्नुका साथै अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्ने विषयमा उजुरी परेका छन्,' स्रोतले भन्यो ।

मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएकै दिन बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध पनि विभिन्न समयमा गरेका कामलाई आधार बनाएर उजुरी परेको बताइएको छ । संसदीय समितिमा परेको उजुरीमा उनले नापीको कर्मचारीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव बनाएको, अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालयमा सचिव हुँदा अवैधानिक रूपबाट कर्मचारीबाट रकम असुल गरेको भन्ने आरोपसहितका उजुरी परेका छन् ।

रेग्मीलाई बेलायतमा राजदूतका रुपमा पठाउन उपयुक्त नभएको भन्ने उजुरी पनि परेको संसदीय समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनले आफूलाई राजदूत सिफारिस गर्ने पक्का भएपछि मात्रै मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । मुख्यसचिवबाट रेग्मीले राजीनामा दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरदास वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले १७ गतेका लागि उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् । 'चारवटा उजुरी परेको छ । १७ गते उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाउने र छलफल गरेर थप स्पष्ट हुने निर्णय गरिएको छ,' उनले भनिन् ।

राजदूत सिफारिसलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले पार्टीभित्र छलफल नगरीकनै राजदूतमा सिफारिस गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मलकुमार विश्वकर्माविरुद्ध भने उजुरी नपरेको बताइएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदित भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

'प्रधानमन्त्रीज्यू बरु सिधै भनिदिनुस्, संक्रमितको संख्या गन्‍नेबाहेक थप केही गरिँदैन'

राजनीति


कार्तिक ३, २०७७। 

कांग्रेस सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारले संक्रमितको संख्या गन्ने कामबाहेक केही नगरेको बताएका छन् ।  कोरोना संक्रमितले आफ्नो उपचार आफै गर्नुपर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय आएसँगै थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 

थापाले लेखेका छन्, 'स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय 'कोरोना संक्रमितले आफ्नो उपचार आफैं गर्नू !' यसरी हरेक दिन खुद्राखुद्रामा यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीज्यू बरु सिधै भनिदिनुस् 'सरकार स्वयं संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकोले अब उपरान्त संक्रमितको संख्या गन्नेबाहेक थप केही नगर्ने जानकारी गराइन्छ ।'

सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले अब विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्नेछ । ‘कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय आइतबारदेखि नै लागू भएको छ,’ नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए ।

विज्ञहरूले भने महामारीका बेला कोभिड–१९ को उपचारका लागि शुल्क लिने सरकारी निर्णय गलत भएको भन्दै यसले डरलाग्दो स्थिति सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले नागरिकबाट परीक्षण र उपचार शुल्क लिने कार्य अमान्य भएको बताएका छन् । आमव्यक्ति कोभिड उपचार र पहिचानबाट वञ्चित हुने भएकाले यसले संक्रमणको थप विस्तार गर्न सघाउ पुर्‍याउने उनीहरूको भनाइ छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

सांसदको सुविधा सधैं विवादमा

राजनीति


काठमाडौं — कार्तिक ३, २०७७। 

कोरोनाकै कारण मुलुकलाई आर्थिक संकट भएका बेला सांसदहरूले दसैं खर्च लिएको समाचार आएपछि फिर्ता गर्ने लहर चलेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ भदौ ३१ मा मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

यही निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै संघीय संसद् सचिवालयले यसपालि पनि दसैं खर्च सांसदको बैंक खातामा पठाएलगत्तै आलोचना भइरहेको छ । 

(कान्तिपुर दैनिक)