मकवानपुर — ०७ माघ २०७८    

मकवानपुर , वाग्मती प्रदेश सरकारले पूरक बजेट नल्याउने भएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो प्राथमिकता र सिद्धान्त लागू गर्न कठिन हुने देखिएपछि वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको थियो । तर, पूरक बजेट ल्याउने विषयमा गठबन्धनभित्रै मतभेद सिर्जना भएपछि सरकार यस कदमबाट पछाडि हटेको हो । सत्तारूढ दलहरू माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट खर्च हुनै नसक्ने दाबी गरिरहेका थिए । ‘अब हामी पूरक बजेट ल्याउँदैनौं । कोरोनाका कारण तत्काल सदन चल्ने सम्भावना पनि छैन,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने । उनले गठबन्धनले निर्धारण गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक तयारी भने गरिरहेको बताए ।

‘तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेट हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौं । तर, खर्च हुने सम्भावना नभएको बजेटलाई हामी न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खर्चने छौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकार पुसको अन्तिम साताभित्र पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा थियो । स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई पहिलो चौमासिकमा तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका कारण सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन समस्या भएको हो । ‘पहिलो चौमासिकभित्रै पूरक बजेट ल्याइसक्नुपर्ने थियो । बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेपछि कसरी पूरक बजेट ल्याउने । सम्भावना नै नभएपछि सरकार पछाडि हटेको हो,’ प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने । उनका अनुसार सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूकै सहमतिमा पूरक बजेट ल्याउने तयारी भएको थियो । ‘गठबन्धनकै सहमतिअनुसार सरकार अगाडि बढिरहेको छ,’ ती मन्त्रीले भने । सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै वाग्मतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले शपथ ग्रहणलगत्तै सरकारले पूरक बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।

‘सरकारमा सहभागी भएपछि हामीले तय गरेका योजना लागू गर्नु हाम्रो दायित्व हो । सरकारलाई काम गर्न सहजताका लागि पनि पूरक बजेटको आवश्यकता थियो,’ मन्त्री खनालले भने । पूरक बजेट ल्याउने तयारीस्वरूप मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयगत रूपमा खर्च नहुने शीर्षकको बजेट सूची तयार गर्नसमेत सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । पूरक बजेट ल्याउन उनले हतारहतारमा मन्त्रालय नै स्थापना गरी तीन पटक मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार गरे । पौडेल नेतृत्वको सरकारले सदनबाट बहुमतले पास गरेको बजेटमा समेटिएका ठूला र प्रदेश गौरवको आयोजनाको बजेट कटौती गरेर पूरक बजेट ल्याउन लागेको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेले समेत सरकारको विरोध गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाका रूपमा रहेको विद्युतीय बस सञ्चालन र सुरुङ मार्ग निर्माणजस्ता ठूला आयोजनाको काम रोक्न निर्देशन दिइसकेको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।     

( कान्तिपुर दैनिक )