अख्तियारको मुद्दामा जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकका अध्यक्ष/सम्पादक बगालेलाई सफाई
News Desk
Feb-10 तारिख 07:09 बेलुका

काठमाडौं, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकका अध्यक्ष तथा सम्पादक रामजी बगालेले पूर्ण सफाइ पाएका छन । विशेष अदालतले आरोप प्रमाणित हुने ठोस प्रमाण नभेटिएको ठहर गर्दै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका एकबाहेक सबै व्यक्तिहरू र संस्थाहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।
अख्तियारले २०७८ माघ २० गते जनसवाल दैनिकमा फतुवा विजयपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित विज्ञापन  प्रकाशित गरिएको दाबी गर्दै गैरकानुनी लाभ–हानि पुर्‍याउने बदनियतले भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लगाएको थियो। सोही आरोपका आधारमा जनसवाल दैनिकका अध्यक्ष/सम्पादक रामजी बगाले,जनसवाल पब्लिकेसन्स प्राली, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुकुमार यादवसहित चार व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले माघ २७ गते सुनाएको फैसलामा जनसवाल दैनिकमा उक्त बोलपत्रसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित भएको प्रमाण नदेखिएको, पत्रिकाले सो वापत कुनै भुक्तानी नलिएको, तथा पत्रिकाको नाम प्रयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिले कार्य गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले फैसलामा जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक रामजी बगालेले अख्तियार र अदालतसमक्ष दिएको बयान, मिसिल संलग्न प्रमाण तथा कागजातहरूको विश्लेषण गर्दा आरोपदाबी बमोजिमको कसुर पुष्टि नहुने ठहर गरेको छ । अनधिकृत व्यक्तिले पत्रिकाको प्रतिनिधि भएको भनी प्रस्तुत गरेको पत्र पत्रिकाको कार्यालयबाट जारी नभएको र विज्ञापन प्रकाशन भएको पुष्टि नहुने भएकाले प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष/सम्पादक रामजी बगालेले आफू संलग्न नभएको र जानकारीसमेत नभएको विषयलाई लिएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि अन्ततः न्याय पाएको बताएका छन ।

“फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको विज्ञापन जनसवालमा प्रकाशित नै भएको थिएन। त्यसमा म वा मेरो कम्पनी जनसवाल पब्लिकेसन्स प्रालिको कुनै संलग्नता थिएन,” उनले भने, “झुटा आरोपहरू निराधार भएको कुरा न्यायालयबाट पुष्टि भएको छ । मैले न्याय पाएको छु।”

अदालतको फैसलासँगै उक्त मुद्दा टुंगिएको छ भने जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक र यसको व्यवस्थापनमाथि लगाइएका भ्रष्टाचारका आरोपहरू पूर्ण रूपमा खारेज भएका छन ।