काठमाडौं | गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२ औँ महाधिवेशनले नेपाल मूलका नेपाली (पीपुल अफ नेपाली ओरिजिन पीएनओ) लाई औपचारिक पहिचान दिलाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

एकतापछि सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनमा आयोजक नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय तथा संघका अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ ले तीन पुस्ताअघिदेखि नेपाल बाहिर बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका नागरिकलाई पहिचानसहितको परिचयपत्र प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता औपचारिक रूपमा उठाएका हुन्।

महाधिवेशनले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हक–हितसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण घोषणापत्र जारी गर्नुका साथै डा. हेमराज शर्मा को अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको छ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. शर्माले नेपाल मूलका नेपालीहरूको पहिचानसम्बन्धी विषय आगामी गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकमा समावेश हुने जानकारी दिएका छन्। “सयौं वर्षअघि नेपाल छाडेका तर भाषा, संस्कृति र पहिचान जोगाइरहेका नेपाली मूलका समुदायलाई नयाँ ऐनले समेट्नेछ,” उनले बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा मस्यौदा गरिएको विधेयकले पीएनओको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला यस विषयमा राज्यले गम्भीर चासो दिने संकेत पनि देखिएको छ।

एनआरएनए अन्तर्गतको पीएनओ समितिले लामो समयदेखि आफ्ना मागहरू विभिन्न सरकारी निकायसमक्ष राख्दै आएको छ। हालै समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राई, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ तथा कानून मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना लगायतसँग भेटघाट गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग दोहोर्‍याएको थियो।

सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पीएनओका मागहरू समेटिने गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएका छन्। समितिका अनुसार, यसले विश्वभर छरिएका नेपाली मूलका समुदायलाई मातृभूमिसँग पुनः जोड्ने आधार तयार गर्नेछ।

बर्मा, थाइल्याण्ड, मलेसिया, फिजी लगायत देशहरूमा स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका नेपाल मूलका नेपालीहरूले आउँदो सरकारले पहिचान सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नेमा आशा व्यक्त गरेका छन्।

पीएनओ संयोजक कुमार कार्कीले सरकार र एनआरएनएको पछिल्लो पहललाई सकारात्मक रूपमा लिँदै छिट्टै ठोस कानुनी प्रबन्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले स्पष्ट पारे, “हामीले नागरिकता मागेका होइनौं, पुर्खाको देशसँगको पहिचान र सम्बन्धको औपचारिक स्वीकृति चाहेका हौं।”

समितिका सचिव गोपाल धितालका अनुसार, यस्तो व्यवस्थाले नेपालमा लगानीको वातावरण विस्तार गर्ने, साथै नयाँ पुस्तालाई नेपालको भाषा, संस्कृति र पहिचानसँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

एनआरएनएको स्थापना भएयता पहिलोपटक नेपाल मूलका नेपालीहरूको सांस्कृतिक तथा पहिचान अधिकार गम्भीर बहसको केन्द्रमा आएको छ। नवगठित कार्यसमितिबाट यस विषयमा ठोस र समाधानमुखी पहल हुने अपेक्षा गरिएको