काठमाडौं | सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेश भएको पुष्टि नभएको भन्दै आवश्यक कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले त्रुटि सच्याइएको भनिएको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। साथै, आगामी सुनुवाइका लागि हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशरहित इजलाससमक्ष पेश गर्न आदेश गरिएको छ।

आदेशमा उल्लेख भएअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले दिएको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ३(ख) मा मिति २०८२।०९।३० को आदेशअनुसार अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निकास दिइएको र पछि मिति २०८२।१०।०२ मा त्रुटि सच्याई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधतर्फका अभियोग संशोधन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। तर, सो विवरण महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफसँग संलग्न नभएको देखिएपछि अदालतले सो टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि र सम्बन्धित प्रमाण झिकाउन भनेको हो।

सर्वोच्चले यसअघि मिति २०८२।११।२७ मा दिएको आदेशअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मिति २०८२।१२।०९ मा हेर्न नमिल्ने इजलाससमक्ष सम्बन्धित मुद्दासहित पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।