काठमाडौँ l मन्त्रीहरूलाई गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराइएको भन्ने चर्चा निराधार भएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले त्यस्तो कुनै व्यवस्था नभएको जनाएका हुन्। उनीहरूका अनुसार मन्त्रीहरूलाई छुट्टै मोबाइल सेट वा सिम कार्ड उपलब्ध गराइएको भन्ने समाचार वास्तविकतासँग मेल खाँदैन।

राजनीतिक सल्लाहकार शाहले सरकारभित्र समन्वयका लागि विद्यमान औपचारिक संरचनाहरू नै पर्याप्त रहेको बताए। गोपनीयता कायम राख्न अतिरिक्त मोबाइल सेट वा सिम खरिद गरेर वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ।

उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच सम्पर्कका लागि छुट्टै मोबाइल प्रयोग गरिएको भन्ने दाबी गलत र भ्रामक भएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालयमै उपलब्ध रहने र आवश्यक परे प्रत्यक्ष छलफलमार्फत निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए।

शाहका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सचिवालय नै समन्वयका प्रमुख माध्यम हुन्। सार्वजनिक रूपमा आएका गोप्य नम्बरसम्बन्धी समाचारहरूलाई मन्त्रीहरूले समेत खण्डन गरेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मीत पोखरेलले पनि ‘गोप्य’ सञ्चार च्यानल निर्माण गर्ने कुनै निर्णय नभएको बताए। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यस्ता भ्रामक सूचना सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरे।

त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रीहरूले आफ्नै मोबाइल प्रयोग गरिरहेको र सरकारी संयन्त्र पर्याप्त रहेको बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले पत्रकारिताको नाममा गलत सूचना फैलाउन नहुने टिप्पणी गरे।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सबै मन्त्रीलाई छुट्टै फोन वितरण गर्नु व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको उल्लेख गरिन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समेत त्यस्तो कुनै निर्णयबारे जानकारी नभएको बताएका छन्।