काठमाडौँ– सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्तावित मस्यौदामाथि सात दिनभित्र राय–सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको हो।

मस्यौदामा निजामती सेवालाई समयमै सेवा दिने, सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने तथा ढिलाइ भएमा स्पष्ट उत्तरदायित्व तय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै नागरिक सहभागितामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने अवधारणा समेत समेटिएको छ।

संरचनागत रूपमा निजामती सेवामा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा १३ र १४ तह, प्रथम श्रेणीमा ११ र १२ तह, द्वितीयमा ९ र १० तह तथा तृतीयमा ६, ७ र ८ तह रहनेछन्। त्यस्तै राजपत्रअनङ्किततर्फ प्रथममा सहायक पाँचौँ, द्वितीयमा चौथो र तृतीयमा तेस्रो तह रहने गरी कुल ९ श्रेणी र १४ तहको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा कार्यक्षमतामा आधारित खुला वा छड्के प्रवेशको व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। आरक्षण सुविधा भने राजपत्रअनङ्कित र राजपत्राङ्कित पदमा एक–एक पटक मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उच्च तहका कर्मचारीको पदावधि पनि निर्धारण गरिएको छ। चौधौँ र तेह्रौँ तहका अधिकृतको कार्यकाल दुई–दुई वर्ष रहने र तेह्रौँ तहका हकमा कार्यसम्पादनको आधारमा अधिकतम एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीको सेवा अवधि ६० वर्षसम्म कायम रहनेछ।

सरुवासम्बन्धी व्यवस्थामा न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोकिएको छ। राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई तीन वर्ष र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई चार वर्ष नपुगी अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्न नपाइनेछ। एउटै कार्यालयमा एउटै पदमा चार वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी, विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीबाट अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई दुई वर्षभित्र संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नदिने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन हुने प्रशिक्षणमा निजामती कर्मचारीलाई प्रशिक्षक बन्न नपाइने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

विधेयकमा निजामती सेवाभित्र ट्रेड युनियन नरहने तर कर्मचारीका सेवा शर्त, गुनासा र पीरमर्का समाधानका लागि वैकल्पिक प्रभावकारी संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ। साथै राजनीतिक दल वा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न हुने, सदस्यता लिने वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने कडा प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।