काठमाडौं | संघीय संसद् बैठक आह्वान गरेको भोलिपल्टै स्थगित गरेको सरकारले नीति तथा प्रशासनिक सुधारका उद्देश्यसहित ६ वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, दलीय प्रभाव न्यूनीकरण, विकास निर्माणको तीव्रता र सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले १४ वैशाखमा अध्यादेश सिफारिस गरेको हो।

सरकारका अनुसार सार्वजनिक नियुक्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र निष्पक्ष बनाउने, सहकारी क्षेत्रका साना बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउने तथा भूमि, मालपोत र नापीजस्ता सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित यी अध्यादेश अघि बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी परिषद्को बैठक, सिफारिस प्रक्रिया र कार्यविधिलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरिएको जानकारी दिइन्।

यसैगरी, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई राहत दिन ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनहरूमा संशोधन गरी विगतमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति प्रक्रिया मिलाउन समेत अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ।

त्यस्तै, २० वटा विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने अर्को अध्यादेशमार्फत भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा क्षेत्रका कानुनी अवरोध हटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश पनि अघि बढाएको छ, जसले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई हटाउने बाटो खोल्नेछ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेशसमेत सिफारिस गरिएको दाहालले बताइन्।