News Desk
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा उक्त आदेश दिएको हो । इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सहभागी थिए ।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि बहुमतले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । यद्यपि न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा फरक मत राखेका छन् ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी सरकारी निर्णय हालका लागि रोकिएको छ ।
