काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा प्रभावित हुने परिवारलाई पुनर्स्थापना तथा बसोबास व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई पुनर्स्थापनाका लागि प्रति परिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन् । प्रभावित परिवारको विवरण रुजु गरेपछि उक्त रकम वितरण गरिने जनाइएको छ ।

यस्तै पाँच सदस्यसम्म भएका परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइनेछ भने पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि थप प्रति सदस्य २ हजार रुपैयाँका दरले रकम प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ । यो सुविधा प्रारम्भिक रूपमा तीन महिनासम्म लागू हुनेछ ।

सरकारले वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफैँ बसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । बालबालिकाको पठनपाठन, विद्यालय पहुँच तथा स्वास्थ्य सेवा निरन्तरताका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

बैठकले प्रत्यायान नियमावली, २०८३ तथा सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

यसैगरी नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जनाएको छ ।