रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका-१, शीतलपुरस्थित दलित प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थी १७ वर्षदेखि बोरामा बसेर पढ्न बाध्य छन्। सुविधाहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको विद्यालयमा आजसम्म पनि पर्याप्त फर्निचर र भवनको व्यवस्था हुन सकेको छैन।

२०६४ सालमा गणेश महराले बकैया नदीको ‘ड्याम’ क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको १० धुर जग्गामा स्थापना गरिएको उक्त विद्यालयमा हालसम्म स्थायी संरचना निर्माण हुन सकेको छैन। विद्यालयमा दुईवटा साना छाप्राबाहेक अरू भवन छैनन्।

कक्षा ३ की छात्रा रबिताकुमारी मुखियाले पढ्ने वातावरण अत्यन्तै दयनीय रहेको गुनासो गरिन्। स्थानीय सरकारको वेवास्ताका कारण विद्यार्थीहरू वर्षौंदेखि कष्टकर अवस्थामै पढ्न बाध्य भएको उनले बताइन्। अर्का विद्यार्थी सुबोधकुमार पटेलले पनि फर्निचर अभावले सिकाइमा असर परेको बताए।

विद्यालयमा शौचालयको सुविधा छैन। बाल विकास कक्षामा पढ्ने बालबालिकाले घरबाट बोरा लिएर ल्याउने गरेका छन्। बोरा नल्याउनेले चिसो भुइँमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको निमित्त प्रधानाध्यापक हीरालालप्रसाद यादवले जानकारी दिए। विद्यालयमा चारजना बाल विकास शिक्षिका, दुई संघीय अनुदान शिक्षक, र एक कार्यालय सहयोगी छन्। तर, स्थायी शिक्षक भने एकजना पनि छैनन्।

विद्यालयको समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रयास गरिए पनि राजनीतिक मतभेदले प्रगति हुन नसकेको प्रधानाध्यापक यादवले बताए। २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन वडाध्यक्ष सञ्जय साहले चार कट्ठा जमिनमा पाँचकोठे भवन निर्माण गराएका थिए। तर, सो जग्गा सांसद प्रभु साहको तराई मधेश समृद्धि प्रतिष्ठानका नाममा दर्ता भएकाले विद्यालयको स्वामित्वमा आउन सकेको छैन।

२०७९ मा निर्वाचित नगरप्रमुख निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक नगरप्रमुख अम्बेया खातुनले विद्यालयको अवस्थाप्रति कुनै चासो नदेखाएको प्रधानाध्यापक यादवले गुनासो गरे। सामान्य वर्षा र अत्यधिक गर्मीमा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।

विद्यालयमा १७५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर, शौचालयको अभावमा उनीहरूलाई दिसापिसाब गर्न आफ्नै घर वा नजिकको उखुबारी जानुपर्ने बाध्यता छ। खाजा पकाउने ठाउँको अभावमा विद्यालयले गत साउनदेखि विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउन सकेको छैन।

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री जितेन्द्र यादवको सोही क्षेत्रसँग सम्बन्ध रहेको भए पनि विद्यालयको अवस्थाप्रति चासो नदिएको आरोप लागेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि हालसम्म कुनै पहल नभएको गुनासो गरेका छन्।