काठमाडौं, १९ जेठ | नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति यस्तो ढंगले तर्जुमा गरिने स्पष्ट पारेका छन्, जसले कर्जा सीमित व्यक्तिहरूको मात्र पहुँचमा नपरोस। गभर्नर पौडेलका अनुसार, थोरै व्यक्तिलाई ठूलो रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्नुको सट्टा धेरै जनतालाई सानो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्नेछ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आज बसेको बैठकमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन विधेयकमा छलफलको क्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन। उनले आगामी मौद्रिक नीति विशेषतः समाजका निम्न आय वर्गका नागरिकलाई समेत कर्जामा सहज पहुँच हुनेगरी निर्माण गरिने संकेत गरे।

गभर्नर पौडेलले कृषि कर्जा उपयोगकर्ताहरूको समस्यालाई गहिरिएर अध्ययन गरिने जानकारी पनि दिए। ँकसले नियतवश कर्जाको दुरुपयोग गरेका हुन्, र को इमान्दारितापूर्वक व्यवसाय गर्दा समस्यामा परेका हुन भन्ने छुट्याउने गरी अध्ययन थालिन्छ,ँ उनले बताए।

उनले हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको स्वीकार गर्दै अब त्यसको रणनीतिक उपयोगमा केन्द्रित हुने नीति ल्याइने बताए।

बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैंक सञ्चालक र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राख्दै राष्ट्र बैंकले यसबारे लिखित विचार दिनुपर्ने माग गरे। समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले संसदले यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए।

बैठकमा राष्ट्र बैंकको भूमिका, कर्जा प्रवाहको पहुँच विस्तार, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सदुपयोग, र नियामक सुधारका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। यसले निकट भविष्यमा देशको मौद्रिक संरचनामा जनमुखी र समावेशी दृष्टिकोण लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।