काठमाडौं, असार ८ | बागमती प्रदेश सरकारले हालै गरेको दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध दुग्ध क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरू आन्दोलित भएका छन्। नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायी संघ र बागमती प्रदेश नेपाल डेरी एसोसिएसनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "बोर्डको खारेजी जनविरोधी, कृषकविरोधी र दूरगामी असर पार्ने गलत निर्णय हो। यसले दुग्ध कृषकको अधिकार कटौती, सहकारी संस्थाको अवमूल्यन तथा उत्पादन–बजार सञ्जालमा असन्तुलन सिर्जना गर्ने खतरा बढाएको छ।"

दुग्ध व्यवसायीहरूका अनुसार बोर्डले प्रदेशभित्र दुग्ध व्यवसायको विकास, नियमन तथा सहजीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कि उक्त बोर्डले कृषक तथा दुग्ध व्यवसायीहरूका समस्या समाधानमा पहल गर्दै उत्पादन र प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको थियो।

संघ र एसोसिएसनले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत दुग्ध क्षेत्रको हितमा समन्वय गर्न तत्पर रहेको जनाउँदै भनेका छन्, "यदि निर्णय तत्काल फिर्ता लिइएन भने समग्र दुग्ध क्षेत्र संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछ।"

उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग सरोकारवालासँग समन्वय गरी बोर्डलाई पुनः सशक्त बनाउँदै दीर्घकालीन नीतिका आधारमा कृषकहरूको हक र हितको संरक्षण गर्न आग्रह गरेका छन्।

यसअघि बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत अनावश्यक संस्थाहरू खारेज गर्ने नीति लिएको थियो, जस अन्तर्गत दुग्ध विकास बोर्ड पनि खारेज गरिएको हो। तर यो निर्णयलाई दुग्ध व्यवसायीहरूले किसानमाथिको प्रहारको रूपमा बुझेका छन्।

विज्ञप्तिमा नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायी संघका महासचिव श्रीकृष्ण भण्डारी र बागमती प्रदेश नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष टिका प्रसाद घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन्।