News Desk
काठमाडौं । गत असार १ गते देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। संघीयताको मूल आत्मा मानिने प्रदेश संरचनामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने खालका योजना र कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा तीनै तहबीचको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आन्तरिक आय वृद्धि, राजस्व चुहावट रोकथाम, कर प्रशासनको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधारसहितका रणनीतिक नीतिहरू बजेटमा प्रस्तुत गरिएका छन्।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आयको स्रोत वृद्धि गर्ने, राजस्व चुहावट रोक्ने र कर प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विविध उपायहरू अघि सारेको छ। मनोरञ्जन करको दरमा सामान्य परिवर्तन गर्दै त्यसको दायरा विस्तार गरिने र त्यसबाट राजस्वमा वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै पूर्ण लगानी वा सहलगानीमा निर्माण गरिने आयोजना तथा परियोजनाहरूलाई निर्माणपश्चात स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने र सोमध्ये प्रदेशले निश्चित प्रतिशत लाभ प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको छ।
महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, दलित, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्न उनीहरूले प्राइभेट फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था मार्फत आर्थिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ।
प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको कर तिर्न बाँकी रहेका सर्वसाधारणलाई राहत दिन विशेष योजना ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म कर नतिरेका तथा दर्ता नविकरण नगरेका सवारीधनीले पछिल्ला तीन वर्षको कर र दस्तुर तिरेमा त्यसअघिका वर्षका कर र नविकरण दस्तुरमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
२० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन हटाउने अभियानलाई अगाडि बढाउँदै प्रदेश सरकारले सवारीसाधन दर्ता खारेज गर्न चाहने व्यक्तिहरूले २० वर्षसम्मको कर र नविकरण दस्तुर मात्र तिर्नुपर्ने, जरिवाना पूर्ण रूपमा माफ गरिने व्यवस्था गरेको छ।
जलविद्युत तथा कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्योगहरूका नाममा खरिद गरिने जग्गाको दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ। त्यसैगरी, ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना वा विस्तारका लागि जग्गा खरिद गर्दा पनि समान छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले अनावश्यक तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका निकायहरूलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति लिएको छ। बजेट वक्तव्यमा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरिने उल्लेख छ। दुग्ध बोर्डका अधिकांश काम जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले नै गर्दै आएको र सहकारी बोर्डको कार्यसम्पादनसमेत दोहोरिएको देखिएको कारण खर्च कटौतीको उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिइएको हो।
स्वीकृत दरबन्दी भित्रका करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गरिने नीति लिइएको छ। रोजगारदाता र कर्मचारी दुवैको १०–१० प्रतिशत योगदानसहित नेपाल सरकारले तयार पारेको प्याकेज अन्तर्गत यो कार्यक्रम लागू गरिने छ।
प्रदेश सरकारले आगामी बजेटलाई उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी वृद्धिका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडललाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कृषिमा उत्पादन वृद्धि गरी त्यसलाई उद्योगसँग जोड्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आम्दानी वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा योजना सञ्चालन गरिनेछ।
एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरिने योजना बजेटमा समेटिएको छ। सहकारी संस्था र निजी कम्पनीहरूसँग लागत साझेदारीमा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापना गरिनेछ जसबाट उत्पादन वृद्धि, मूल्य अभिवृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनको लक्ष्य लिइएको छ।
बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संघीयताको सुदृढीकरण गर्दै समावेशी आर्थिक विकास, व्यवसाय प्रोत्साहन, कर सुधार, प्रशासनिक मितव्ययिता र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणलाई मार्गदर्शन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
