काठमाडौं, असार ३१ | विवादास्पद नियुक्ति र फर्जी कागजात प्रयोगको आरोपमा नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा अन्ततः निलम्बनमा परेका छन। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई निलम्बन गर्दै छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरेको हो।

समितिका अन्य सदस्यहरूमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला रहेका छन। समितिले ओझाविरुद्धको फर्जी प्रमाणपत्र, अनुभव र योज्ञ्ता सम्बन्धी विवादमा अनुसन्धान गर्नेछ।

🧾 के हो आरोप?

३३ वर्षीय ओझामाथि प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि फर्जी कागजात, अनुभव र योज्ञ्ता देखाएर नियुक्ति लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेषतः उनले कामै नगरेको पदमा काम गरेको भनी बनाइएको अनुभव प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए, जुन आधारमा गत फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।

ओझाले आफूले नेपाल उद्योग परिसंघ (च्णी), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (फ्ण्च्ची), र प्रभु महालक्ष्मी जीवन बीमा कम्पनी जस्ता संस्थामा विज्ञ र व्यवस्थापकका रूपमा काम गरेको अनुभव देखाएका थिए, तर ती दावीहरू प्रमाणित नभएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएका थिए।

अख्तियार र अदालतको संलग्नता

यसै आरोपमा ओझाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ। आयोगले ओझाले उल्लेख गरेका कार्यालयहरूबाट आधिकारिक कागजात माग गरेर प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यसअघि, अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले २०७९ चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेकी थीन। अदालतले ओझाको कागजात झिकाएर अनुसन्धान थालेको थियो।

 राजनीतिक सिफारिस र विवाद

कञ्चनपुर घर भएका ओझा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त गरिएको बताइन्छ। उनी बिचौलिया दीपक भट्टसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको आरोपसमेत छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिल्लो महिना नै उनलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। तर ओझाले राजीनामा नदिएपछि अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले निलम्बनको निर्णयमार्फत छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

 पत्रकारिताबाट नियामक पदसम्म

शरद ओझा व्यवसाय–केन्द्रित अनलाइन मिडियामा रिपोर्टिङ गर्दै आएका एक पत्रकार थिए। अल्पकालीन करियरपछि उनी बिमा प्राधिकरणजस्तो महत्वपूर्ण नियामक निकायको नेतृत्वमा पुगेका थिए। तर नियुक्तिपछि नै उनको योज्ञ्ता र पृष्ठभूमि विवादमा तानिएको थियो।

सरकारले नियुक्तिको चार महिनापछि मात्रै छानबिन थाल्नु आलोचनाको विषय बनेको छ। अब, न्यायिक समितिको छानबिन र अख्तियारको अनुसन्धानबाट सत्यतथ्य उजागर हुने अपेक्षा गरिएको छ।