काठमाडौं | वैदेशिक ऋणमा निर्माण गरिने परियोजनाको जिम्मेवारी अब प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै ढाडमा बोक्नुपर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२’ अनुसार अबदेखि यस्तो ऋणको साँवा तथा ब्याज संघीय सरकारले होइन, सम्बन्धित तहले नै तिर्नुपर्नेछ।

अघिल्लो प्रबन्धअनुसार संघीय सरकारले विदेशी दाताबाट लिएको ऋण प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिँदै आइरहेको थियो, र त्यसको भुक्तानी पनि केन्द्रले नै गर्दै आएको थियो। तर, बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नयाँ नीतिअनुसार अब ऋण वापतको जिम्मेवारी पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने स्पष्ट पारे।

यसका साथै, नीति अनुसार अब कुनै पनि वैदेशिक लगानीका आयोजना (चाहे अनुदान होस् वा ऋण) मा कर छुट प्रदान नहुनेछ। सरकार आफैंले रकम तिरेर आयोजना निर्माण गराउने भए पनि कर छुट दिने चलन बन्द गरिने भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले नेपालको प्रतिब्यक्ति आम्दानी वृद्धि भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले ऋणको ब्याजदर बढाएको पनि जनाएको छ। हाल तीन वर्षदेखि नेपालको वार्षिक प्रतिब्यक्ति आम्दानी १,३३५ अमेरिकी डलरभन्दा माथि रहेकाले, विश्व बैंकले नेपाललाई उपलब्ध गराउने ऋणमा ब्याजदर शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतबाट बढाएर १ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

यो नयाँ व्यवस्था संघीयता अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक अनुशासन र जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउने सरकारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।