नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले दैलेखमा फेला परेको मिथेन ग्यासको स्वामित्व नेपाल आयल निगमको नाममा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

युनियनले ‘दैलेखमा भेटिएको मिथेन ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनमा निगमको स्वामित्व कायम राखी राष्ट्रहितमा उपयोग गर्ने’ विषयमा विस्तृत पत्र निगमलाई बुझाएको हो। पत्रमा भनिएको छ, “दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणबाट पुष्टि भएको प्राकृतिक मिथेन ग्यासको व्यावसायिक प्रयोगमार्फत एलपी ग्यास आयातको विकल्प खोजी गरी राष्ट्रले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ।”

चीन सरकारको तर्फबाट चाइना जियोलोजिकल सर्भेले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–स्थित जलजले क्षेत्रमा पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ। सो प्रतिवेदनमा ११२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास भण्डारणको पुष्टि गरिएको छ भने सो क्षेत्रमा कुल ४३० अर्ब घनमिटर ग्यास भण्डारण हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त परिमाणले नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई करिब ५० वर्षसम्म पूरा गर्न सक्ने र एक वर्षभित्र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हाल नेपालमा खाना पकाउने तथा केही औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक एलपी ग्यास पूर्ण रूपमा भारतबाट आयात हुन्छ। यसका लागि हरेक वर्ष ठूलो रकम विदेशिनुका साथै वैदेशिक व्यापार घाटामा पनि यसको उल्लेख्य योगदान छ। लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा एलपी ग्यास बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल आयल निगमले वार्षिक अर्बौँ घाटा बेहोर्नु परेको युनियनको भनाइ छ।

युनियनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न विश्वभर जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने वा बन्द गर्ने लक्ष्य तय भइरहेको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै, दैलेखको मिथेन ग्यासको उपयोग त्यस दिशामा पनि महत्वपूर्ण हुने तर्क गरेको छ।

महासचिव सन्दीप बरालद्वारा पठाइएको पत्रमा, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री घटिरहेको परिस्थितिमा, बदलिँदो विश्व ऊर्जा परिदृश्यअनुरूप नीति नअपनाए निगमको सेवाको निरन्तरतामै निकट भविष्यमा चुनौती आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।