News Desk
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजनीतिक दबाबमा बजेटमा समावेश गरिएका खुद्रा आयोजनाहरूलाई अघि नबढाउने घोषणा गरेका छन्।
सोमबार पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफलमा उनले यस्तो निर्णयबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ स्रोत बचत हुने स्पष्ट पारे। यसका लागि विशेष कार्यदल गठन गरेर आयोजनाहरू हटाउने काम सुरु गरिने पनि उनले बताए।
खनालले आगामी ६ महिनाभित्र कुनै हालतमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको बजेटमा त्यसको व्यवस्था नराखिएको उल्लेख गरे। उनले सरकार पूरक बजेट ल्याउने सोचमा नरहेको र प्राथमिकताहीन आयोजनाहरूलाई कटौती गरेरै आवश्यक रकम जुटाइने बताए।
