नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत आपूर्ति गरिएको विद्युत् वापतको बक्यौता भुक्तानी गर्न कात्तिक १७ गतेसम्मको म्याद तोकी आइतबार सूचना जारी गरेको छ।

तर उद्योगी–व्यवसायीले भने हालको आर्थिक अवस्थाले तत्कालै बक्यौता तिर्न सक्ने स्थिति नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, हालैका आन्दोलनका कारण उत्पादन र व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको छ र अर्थतन्त्रसमेत कमजोर भएकाले प्राधिकरणले तोकेको समयसीमाभित्र रकम भुक्तानी असम्भव छ।

उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई ती बिल पेस गर्न आग्रह गरेका छन्, जसको आधारमा ती समयमा विद्युत् खपत भएको प्रमाणित गर्न सकियोस्। उनीहरूले सम्झौता नै नगरी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सेवा उपलब्ध गराइएको दाबी गर्दै त्यस्तो सेवाका लागि अहिले रकम तिर्न माग गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।

ऊर्जामन्त्री बनेलगत्तै कुलमान घिसिङले प्राथमिकताका साथ विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए। सोही क्रममा पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको हो।