News Desk
नेपालका उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल प्रमाणबिनै असुल्न खोजिएको भन्दै सामूहिक रूपमा तिर्न अस्वीकार गरेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किस्ता तिर्न ताकेता गर्दै केही उद्योगको लाइन काटेपछि, ‘पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह’ले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो कदम असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र आर्थिक आत्मघाती भएको बताएको हो।
उद्योगीहरूले माग गरेका छन् "पारदर्शिता, प्रमाणमा आधारित बिलिङ, र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान। उनीहरूका अनुसार १५ हजारभन्दा बढी रोजगारी जोखिममा छन्, र यो विवादले राज्यलाई समेत राजस्वमा ठूलो नोक्सान गरिरहेको छ।
उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्: “हामी भुक्तानीको विरोधमा होइनौं, तर प्रमाणविना तिर्न सक्दैनौं।”
