काठमाडौँ | चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले अहिलेसम्म आफ्नो बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। देशभर रहेर ७२८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् तर कुल २५ स्थानीय तह अझै पनि बजेटविहीन अवस्थामा छन्।

संविधानले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मधेश प्रदेशमा १३६ मध्ये ११२ स्थानीय तहले भने समयपछि भए पनि बजेट पेस गरिसकेका छन्, जबकि २४ तह अझै पछि परेका छन्।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सप्तरी जिल्लाका राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, बलान बिहुन गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिका बजेट ल्याउन असफल भएका स्थानीय तहमा परे।

सिराहा जिल्लामा धनगढीमाई नगरपालिका र सुखीपुर नगरपालिका तथा धनुषाका क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका र जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले पनि बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्।

त्यस्तै, धनुषाकै धनौजी गाउँपालिका, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका र मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीका हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका र रामनगर गाउँपालिका, रौतहटका कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, बाराका महागढीमाई नगरपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले समेत हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत पर्ने शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि चालु आवको बजेट अहिलेसम्म पेस नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।