वीरगन्ज | सिर्सियामा रहेको एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) तथा सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) विस्तार प्रक्रियाले फेरि विवाद निम्त्याएको छ। सरकारले २०७३ सालदेखि अधिग्रहणका लागि रोक्का राखेको करिब ६२ बिघा क्षेत्रफलमध्ये सबै जग्गाधनीलाई अझैसम्म मुआब्जा नदिएपछि स्थानीयहरूले पुनः आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन।

शनिबार आयोजित मुआब्जा संघर्ष समितिको बैठकले घडेरी र खेतीयोज्ञ जग्गाको भुक्तानी नपाएर वर्षौंदेखि समस्यामा रहेका पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई एक हप्ते अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेको हो। समयावधि भित्र सार्थक पहल नभए ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिने चेतावनी समितिले दिएको छ।

समितिका अध्यक्ष अशोक चौधरी र सचिव विजय तिवारीका अनुसार मुआब्जा मूल्यांकन पूरा भइसके पनि वितरणमा निरन्तर ढिलाइ, सरकारी निकायको लापरबाही र राजनीतिक नेताहरूको हस्तक्षेपका कारण गाउँलेहरू नौ वर्षदेखि अन्योलमा छन। तिवारीले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढिरहेको समयमा वर्षौंअघिको मूल्यांकनले नयाँ घर बनाउन पनि नमिल्ने अवस्था आएको गुनासो गरे। साथै, मुआब्जामा सरकारी कर हटाउन आग्रह गरिएको छ।

समितिका कोषाध्यक्ष सञ्जय पटेलले स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले पीडितको मुद्दाबाट फाइदा उठाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै अबका दिनमा कुनै पनि दल वा नेताको हस्तक्षेप सह्य नहुने चेतावनी दिए।

बैठकमा प्रकाश साह, शिवजी प्रसाद पटेल, तेतरी देवी, उमा देवी, सुनिता देवी, मनोज चौधरी, रामानन्दप्रसाद कुर्मी, पारस साह कानु, उदय तिवारी, विपिन साह, दिनेश पटेललगायतको सहभागिता रहेको थियो।

उता, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले ६२ बिघामध्ये ५१ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको बताए। बाँकी जग्गामा १७ कठ्ठा स्वामित्व विवाद र २ बिघा स्वबासी (लालपुर्जा नभएका) बस्ती रहेकाले अधिग्रहण प्रक्रिया रोकिएको उनकाे भनाइ छ। स्वबासी ८४ घरधुरीको हकमा संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष निर्णय आवश्यक पर्ने जानकारी उनले दिए।

हालसम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले सरकारी मापदण्डअनुसार प्रतिकठ्ठा २४ लाख ६० हजारदेखि ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँसम्म दर निर्धारण गरिएको जानकारी दिए।

पीडितले भने ९ वर्षदेखि रोकिएको जग्गाले घर–परिवार, शिक्षा, रोजगारी र पुनर्स्थापनासम्बन्धी समस्याले जीवन अस्तव्यस्त पारेको भन्दै यसपटक निर्णायक संघर्ष गर्ने तयारीमा छन।