राजनीतिक अस्थिरतासँगै मन्त्री र सचिवहरूको निरन्तर हेरफेर हुने क्रमले ठूला आर्थिक परियोजनामा ठूलो स्तरको अनियमितता हुने गरेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ। यस्तै अस्थिरताले जन्माएको भ्रष्ट्राचारको ठोस उदाहरण अहिले सतहमा आएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरण हो, जहाँ पाँच जना पूर्वमन्त्री र दस जना पूर्वसचिवसहित ५६ जनाविरुद्ध एकैपटक मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार फरक–फरक कार्यकालमा भएका निर्णयहरूले भ्रष्टाचारको श्रृंखला बनाएको देखिन्छ। चिनियाँ कम्पनीसँग ऋण सम्झौता गर्ने, निर्माण लागत मनपरी बढाउने, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्न दिने र ठेकेदारलाई हतार–हतार भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्यहरू विभिन्न समयमा भिन्न नेतृत्वका निर्देशनमा भएका थिए। करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनेको विमानस्थलमा यिनै अनियमितताहरू जोडिँदै गएपछि अख्तियारले व्यापक छानबिन गर्दै ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो।

यो प्रकरणमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसहित पाँच पूर्वमन्त्री, दस पूर्वसचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, अन्य कर्मचारी तथा चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी पनि प्रतिवादीमा समावेश छन्। यति धेरै उच्च पदस्थ व्यक्ति एउटै भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएको पहिलो घटना भएको बताइन्छ। लेखा समितिले यसअघि नै ६३ करोड रुपैयाँ अनियमितता रहेको प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाइसकेको थियो।

विश्लेषकहरूको भनाइमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका घटना बढाउने वातावरण बनाएको छ। निर्वाचन जित्न पैसा खर्च हुने र त्यसपछि शक्ति पदहरू बारम्बार बदलिँदा निर्णय प्रक्रियामा निरन्तरता नहुने हुँदा भ्रष्टाचारका खालका जोखिम बढ्ने तर्क उनीहरूको छ।

यसैबीच, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले २५ भन्दा बढी सम्भावित ठूला भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइलहरू खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको खुलासा गरेका छन्। काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनमा केन्द्रित सरकार सुशासन र शून्य सहनशीलता नीतिप्रति दृढ रहेको बताए।