काठमाडौँ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले देशभर आयोडिनयुक्त नुनको नियमित, सुलभ र भरपर्दो आपूर्ति गर्दै आएको छ। स्थापना कालदेखि नै नुन कारोबारको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको कर्पोरेसनले प्रत्येक वर्ष दुई लाख टनभन्दा बढी आयोडिनयुक्त नुन उपभोक्तामाझ पुर्‍याइरहेको जनाएको छ।

कर्पोरेसनका अनुसार मुलुकका दुर्गम तथा विकट २२ जिल्लामा मात्र वार्षिक करिब एक लाख क्विन्टल नुन आपूर्ति भइरहेको छ। साल्ट ट्रेडिङका प्रबन्धक ब्रजेश झाले सरकारबाट प्राप्त कार्यादेशअनुसार आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, भण्डारण र वितरण कार्य निरन्तर भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै देशभर दुई लाख १० हजार टन आयोडिनयुक्त नुन बिक्री भएको छ। “देशभर वार्षिक दुई लाख टनभन्दा बढी आयोडिनयुक्त नुनको माग छ, सो मागलाई सुलभ मूल्यमा समयमै पूरा गरिरहेका छौँ,” उनले बताए।

नुनको आपूर्तिमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले कर्पोरेसनले कम्तीमा छ महिनाको माग धान्ने मौज्दात सधैं सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र वितरणमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भूमिका प्रभावकारी र प्रशंसनीय छ।

सरकारले नुनलाई अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुका रूपमा लिँदै यसको कारोबार साल्ट ट्रेडिङमार्फत गराउँदै आएको छ। सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेकाले नुनको मूल्य स्थिर राख्न सहज भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दाबी छ।

हाल दुर्गम क्षेत्रका २२ जिल्लामा प्रतिकिलो आयोडिनयुक्त नुन ९ रुपैयाँमा बिक्री–वितरण हुँदै आएको छ। अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले सरकारले सरकारी कर्पोरेसनमार्फत नुन वितरणलाई निरन्तरता दिँदै आएको जनाएको छ।

कण्ठरोग निवारणमा ऐतिहासिक सफलता

पछिल्ला केही दशकमा नेपालले गलगाँड (इन्डेमिक गोइटर) अर्थात् कण्ठरोग नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। एक समय आयोडिनयुक्त नुनको अभावका कारण पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा गलगाँड व्यापक रूपमा देखिन्थ्यो। त्यतिबेला घाँटीको अघिल्लो भागमा देखिने गलगाँडलाई सामान्य समस्या मानिन्थ्यो र कतिपय ठाउँमा यसलाई सुन्दरतासँग समेत जोडेर हेर्ने गलत धारणा व्याप्त थियो।

सरकारले ‘कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम’अन्तर्गत देशव्यापी रूपमा आयोडिनयुक्त नुनको वितरण अभियान सञ्चालन गरेपछि यस्तो अवस्था क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को पछिल्लो अध्ययनअनुसार आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच लगभग शतप्रतिशत पुगेपछि आयोडिनको कमीका कारण हुने गलगाँड नियन्त्रणमा आएको छ।

सरकारी नीतिगत प्रतिबद्धता र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको व्यवस्थित वितरण प्रणालीका कारण ग्रामीण तथा दुर्गम भेगसम्म आयोडिनयुक्त नुन सहज रूपमा पुग्न थालेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्राथमिक कार्यक्रमका रूपमा रहेको कण्ठरोग निवारण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सफल कार्यक्रमका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ।

आयोगको २०७३ सालको आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा साल्ट ट्रेडिङको नियमित आपूर्तिले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आयोडिनको कमीबाट हुने गलगाँड प्रायः समाप्त भइसकेको छ। साथै, आयोडिनको कमीका कारण देखिने मानसिक तथा शारीरिक विकासमा अवरोध, थाइराइडसम्बन्धी समस्या पनि उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ यता कण्ठरोग निवारण कार्यक्रमले शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेको छ। दुर्गम २२ जिल्लामा लक्षित आपूर्ति गरिएकै कारण जोखिम क्षेत्रमै रोग नियन्त्रण सम्भव भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै साल्ट ट्रेडिङमार्फत एक लाख दुई हजार पाँच सय क्विन्टल नुन दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति गरिएको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र वितरणमा साल्ट ट्रेडिङको योगदान ऐतिहासिक मानिन्छ।

सही मात्रामा नुन प्रयोग गर्न सरकारको आग्रह

आयोडिन मानव शरीरका लागि अत्यावश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हो। सरकारले ‘थोरै खाऔँ, सही मात्रामा खाऔँ’ भन्ने सन्देशसहित दुई बालबालिकाको चिन्ह अंकित आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।

आयोडिनले थाइराइड ग्रन्थिबाट हर्मोन उत्पादनमा सहयोग गर्ने, मस्तिष्कको विकास, कोशिकाको नियमित कार्य तथा शारीरिक–मानसिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसको सन्तुलित प्रयोग आवश्यक मानिन्छ।

नुन कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रयासमा अदालतको रोक

यसैबीच, अघिल्लो सरकारले नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई समेत खुला गर्ने उद्देश्यले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरण) ऐन, २०५५ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को २ वैशाखको निर्णयअनुसार उक्त ऐन १ साउनदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जसको सूचना २२ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भएको थियो।

ऐनका दफा ४, ५ र ७ अनुसार नुन कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सकिने प्रावधान रहेकाले साल्ट ट्रेडिङबाहेक अन्य उद्योगले पनि नुन उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुने थियो।

तर उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि अदालतले १ साउनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रलाई नुन कारोबारमा सहभागी गराउने प्रयास गरेको थियो।

स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमै नुनलाई अत्यावश्यक वस्तु ठहर गर्दै यसको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नु उपयुक्त नहुने रायसहित फैसला गरेको थियो।