अब जग्गा व्यवसाय गर्न सरकारी लाइसेन्स अनिवार्य हुने भएको छ। घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन र कालोधन रोक्न भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले यसै सातादेखि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गर्दैछ। हालसम्म परेका १ सय ९८ कम्पनीका आवेदनमाथि नेपाली प्रहरीको सहयोगमा पृष्ठभूमि जाँच भइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेपछि सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाउन यो व्यवस्था ल्याएको हो। मालपोत ऐन २०३४ मा इजाजतप्राप्त संस्थामार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अब त्यसलाई कडाइका साथ लागू गरिँदैछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको जग्गा कारोबार लाइसेन्सप्राप्त संस्थामार्फत गर्नुपर्नेछ। ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन बनाइएको कार्ययोजनाअनुसार सञ्चालकहरूको आपराधिक पृष्ठभूमि पनि जाँचिनेछ।

सुरुमा ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकाबाट लागू गरिने यो प्रणाली देशभर विस्तार भएमा जग्गा कारोबार पारदर्शी हुने र कालोधनको लगानी रोक्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।