अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकारका सबै प्रकारका भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिनुभएको छ।

पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय सुधार र बजेट प्राथमिकता’ विषयक उच्चस्तरीय नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले कागजी बिल बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीलाई थप सहज बनाइएको छ भने कर प्रणालीलाई स्थानीय तहसँग एकीकृत गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ। आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहजीकरण गर्न सरकार राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आर्थिक सुधारमा मात्रै केन्द्रित हुँदा निर्वाचनका समयमा पर्न सक्ने चुनौतीप्रति सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो।

पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा मन्त्री खनालले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक परेमा प्रयोग गर्न सकिने गरी ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जगेडामा राखिएको जानकारी पनि दिनुभयो।

कार्यक्रममा अर्थशास्त्री तथा प्राध्यापक डा. कुसुम शाक्यले कोरोना महामारीको समय र त्यसपछिको जेन–जेड पुस्ताको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्पष्ट र लक्ष्यकेन्द्रित रणनीति आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले जेजे आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।

यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं प्राध्यापक डा. गोविन्दराज पोखरेलले विकास प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक सुशासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दिल्लीराज खनालले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा देखिएका कमजोरी र तिनको सुधारका उपायसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।