नेपाल र भारतबीच अब निकासी गरिने वस्तु गन्तव्यमा पुग्नुअगावै दुवै देशले एक–अर्कामा सूचना साटासाट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ। यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा बुधबार भारतको नयाँदिल्लीमा दुवै देशका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘नेपाल र भारतबीच निकासी गरिने वस्तु आगमनपूर्व सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी’ नाम दिइएको उक्त सम्झौता दुई देशबीच यस प्रकारको पहिलो सहकार्य हो। सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र भारतको तर्फबाट केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरे।

समझदारीपत्रको छिटो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सीबीआईसीका अध्यक्ष चतुर्वेदीले दुवै देशबीचको भन्सार सहकार्य थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालतर्फ भन्सार विभागका महानिर्देशकसहित चार जना र भारततर्फ सीबीआईसीका अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यको उपस्थिति रहेको थियो।

यस सम्झौताले नेपाल–भारत भन्सार प्रशासनबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने र निकासी हुने वस्तुको आगमनपूर्व तथ्यांक आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अग्रिम तथ्यांक प्राप्त भएपछि सम्भावित जोखिम पहिचान तथा विश्लेषण गर्न सहज हुने र इमानदार व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्दै भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउन मद्दत पुग्ने भन्सार विभागले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार यो सम्झौतापछि आयात–निर्यातका वास्तविक तथ्यांक आदानप्रदान हुने भएकाले व्यापारमा हुने छलछाम, न्यून बिजकीकरण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ। ‘यो लामो समयदेखिको हाम्रो माग र प्रयास थियो, जसले अब मूर्त रूप लिएको छ,’ उनले बताए।

अब एउटा वस्तु देखाएर अर्को भित्र्याउनेजस्ता विकृति नियन्त्रण हुने र जोखिम व्यवस्थापनमार्फत व्यापार सहजीकरण हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूबीच निकासी वस्तुको आगमनपूर्व तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित मानिन्छ।

भारतसँग यस्तो व्यवस्था लागू गर्न भन्सार विभाग र भारतको सीबीआईसीको सहकार्यमा समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। सरोकारवाला निकायसँग छलफलपछि अन्तिम रूप दिइएको उक्त समझदारीपत्रलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले स्वीकृति प्रदान गरी महानिर्देशकलाई हस्ताक्षरको अख्तियारी दिएको थियो।

भन्सार विभागका प्रवक्ता किशोर बर्तौलाका अनुसार सम्झौतामा जोखिम विश्लेषणमार्फत भन्सार नियन्त्रण सुदृढ गर्ने, भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउने, सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय कानुनको सीमाभित्र रही विद्युतीय माध्यमबाट निकासी तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।