भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बजेटमार्फत नेपाललाई ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटानपछि नेपालले पाउने अनुदानको यो रकम दोस्रो ठूलो हो।

गत आर्थिक वर्षमा भारतले सुरुमा ७ अर्ब भारु सहयोग घोषणा गरे पनि पछि संशोधन गर्दै ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। यस वर्षको अनुदान रकम अघिल्लो वर्षकै आसपास देखिए पनि बजेटमा गरिएको कर कटौतीले भने नेपाली उद्योग र निर्यातमा उल्लेख्य असर पार्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

भारतले कपडा, छाला तथा छालाजन्य वस्तु, मोबाइल ब्याट्री, विद्युतीय सवारीसाधन र सिन्थेटिक जुत्तामा लाग्ने भन्सार तथा कर दर २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ। यसले भारतभित्रै उत्पादन सस्तो भई नेपाली छाला तथा जुत्ता उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा दबाब पर्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि कपडामा गरिएको कर कटौतीको असर नेपालभन्दा बंगलादेशमा बढी पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

यसै सन्दर्भमा भारतले हालै युरोपियन युनियनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको छ, जसको उद्देश्य निर्यात विस्तार र भारतलाई औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु रहेको छ। यही नीतिअन्तर्गत भारतले चीनबाट आयात हुने विद्युतीय सवारीमा मात्र नभई छिमेकी मुलुकतर्फ निर्यात बढाउनसमेत कर घटाएको देखिन्छ।

बजेटले भारतको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर ७ प्रतिशतको वृद्धिदरमा लैजाने लक्ष्य लिएको छ। उत्पादन विस्तार, संरचनात्मक सुधार र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। उच्च गतिको रेलका सात नयाँ करिडोर, २० वटा नयाँ जलमार्ग तथा कृषक लक्षित माछापालनका लागि ५ सय जलाशय निर्माण गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी भारतमा डाटा सेन्टर सेवा सञ्चालन गर्ने विदेशी कम्पनीलाई सन् २०४७ सम्म कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। समग्रमा यो बजेटले उच्च आर्थिक वृद्धि, क्षमता अभिवृद्धि र समावेशी विकासलाई जोड दिएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सके भारतमा गरिबी न्यूनीकरणमा पनि उल्लेख्य योगदान पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।