News Desk
मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५(३) अनुसार २ खर्ब १६ अर्ब २ करोड २९ लाख बराबरका वस्तुमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर छुट दिइएको छ। भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ अन्तर्गत कूटनीतिक सुविधामा आयात भएका ५९ करोड ७५ लाखका वस्तुमा ४८ करोड २९ लाख छुट दिइएको छ भने अन्य महसुल सुविधामा ८ करोड ८ लाख बराबरका वस्तुमा ४ करोड २१ लाख छुट गरिएको छ।
मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्वका संस्थाले आयात गरेका ३७ अर्ब ५४ करोड बराबरका वस्तुमा ९ अर्ब ५० करोड छुट दिइएको छ। आयोजना विकास सम्झौताअनुसार आयात भएका ३९ अर्ब ९२ करोड ६ लाखका वस्तुमा १४ अर्ब ९७ करोड ८ लाख कर छुट प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै साफ्टा सुविधा अन्तर्गत ४२ अर्ब ४० करोड ४४ लाखका वस्तुमा २७ अर्ब ६९ करोड बराबर छुट दिइएको छ।
विविध शीर्षकअन्तर्गत १ खर्ब ४० अर्ब ७८ करोड ६९ लाख बराबरका वस्तुमा १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख कर छुट दिइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि आन्तरिक राजस्वतर्फ भने छुटको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ। आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार ३ हजार ४ सय ७७ करदातालाई ५५ करोड ५७ लाख ६० हजार बराबर सहुलियत दिइएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ कर छुट दिँदै आएको छ र यस विषयमा प्रश्नसमेत उठ्दै आएका छन्। हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि कर छुटको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। तर चालु वर्षको तथ्यांकले कर छुटको प्रवृत्ति अझै घट्न नसकेको संकेत गरेको छ।
