News Desk
बजेट वक्तव्य २०८२/८३, राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) र मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई समेट्दै सुपरिवेक्षण तथा नियमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र अधिकारक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउने तथा वर्तमान आर्थिक–वित्तीय परिवेशअनुसार कानुनी संरचना अद्यावधिक गरिनेछ।
मस्यौदामा डिजिटल बैंक र डिजिटल मुद्राको अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली प्रवर्द्धन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण सुदृढीकरण, संघीय संरचनाअनुरूप भूमिकाको मिलान, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुसार प्रतिवेदन प्रणाली आधुनिकीकरण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारक सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
दफा २ मा ‘वित्तीय संस्था’ को परिभाषा विस्तार गर्दै डिजिटल बैंकलाई समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। डिजिटल बैंकलाई भौतिक शाखाबिनै डिजिटल माध्यमबाट कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। त्यस्तै, मुद्राको परिभाषामा आवश्यकता अनुसार बैंकले तोक्ने अन्य मौद्रिक उपकरणसमेत समावेश गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
दफा १० मा संशोधन गरी राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारी तथा उद्योग व्यवसायसँग समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै दफा २७ मा गभर्नर अनुपस्थित वा असमर्थ हुँदा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायम गभर्नर तोक्ने स्पष्ट व्यवस्था राखिएको छ।
हाल उक्त मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको सुझाव संकलन भइरहेको छ। प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गरी अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयले जनाएको छ।
