काठमाडौं। नेपाल सरकारले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज बनाउन स्वीकृतिको अधिकतम सीमा हटाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब तोकिएका क्षेत्रमा जुनसुकै रकमको विदेशी लगानी स्वचालित मार्गमार्फत स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि स्वचालित प्रणालीबाट हुने विदेशी लगानीमा अधिकतम ५० करोड रुपैयाँको सीमा थियो। उक्त व्यवस्था २०८० असोज १५ गतेको राजपत्रमार्फत लागू गरिएको थियो। तर नयाँ राजपत्र प्रकाशनसँगै सो सीमा हटाइएपछि लगानी प्रक्रिया थप सरल र लचिलो बनेको छ।

सरकारले विदेशी लगानीलाई डिजिटल र छिटो बनाउने उद्देश्यले अनलाइन प्रणालीमार्फत स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाएको हो। अब लगानीकर्ताले उद्योग विभागको अनलाइन प्रणालीमा आवेदन दिएपछि सात दिनभित्र इमेलमार्फत स्वीकृति प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा (जल, वायु र सौर्य) का ४, कृषि तथा वन पैदावारका ११, पर्यटनका ४, सूचना प्रविधिका ९, सेवामूलकका २३, उत्पादनमूलकका ४१ तथा पूर्वाधारका ८ गरी कुल १०२ वटा क्षेत्रमा स्वचालित लगानी स्वीकृतिको सुविधा प्रदान गरिएको छ। यसले सात प्रमुख औद्योगिक समूहअन्तर्गतका विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा बिना सीमा विदेशी पूँजी भित्र्याउने बाटो खोलेको छ।

विदेशी लगानीकर्ताले कम्पनीको देश, लगानी रकम, लगानी क्षेत्रलगायत विवरणसहित आवश्यक कागजात अनलाइनमार्फत अपलोड गर्नुपर्नेछ। सबै मापदण्ड पूरा भएमा प्रणालीले स्वतः स्वीकृति प्रदान गर्नेछ। स्वीकृतिपछि लगानीकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंक मा विदेशी मुद्रा स्रोत प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिनामा ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। स्वचालित प्रणाली लागू भएपछि नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने क्रम थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।