काठमाडौं । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०२६ को अवसरमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सुरक्षित उत्पादन, विश्वस्त उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेको छ। “सुरक्षित उत्पादन – विश्वस्त उपभोक्ता” भन्ने मूल नारासहित मनाइएको यस दिवसको सन्दर्भमा मञ्चले काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी थिए। साथै काठमाडौं उपत्यकाका उद्योग–वाणिज्य संघका अध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, विश्व बज्राचार्य, कृष्णमुरारी न्यौपाने तथा कर्पोरेट मिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उज्ज्वलजंग शाहसहित सञ्चारकर्मी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।

सहभागीहरूले सुरक्षित उत्पादन, सचेत उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासनको आवश्यकता सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। मञ्चले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि जनताले दिएको जनमतको सम्मान गर्दै नयाँ सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बजार व्यवस्थापनमा ठोस काम गर्नुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। जनताको अपेक्षाअनुसार कार्य गर्न नसके नयाँ सरकारले जनविश्वास गुमाउने चेतावनी पनि मञ्चले दिएको छ।

प्रविधिको विकाससँगै बजारको स्वरूप परिवर्तन हुँदै डिजिटल कारोबार र विद्युतीय व्यापारको विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै यसले उपभोक्तालाई सुविधा दिए पनि ठगी र असुरक्षाका चुनौतीहरू थपिएको मञ्चको भनाइ छ। त्यसैले अनलाइन कारोबारमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।

मञ्चले बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मिसावट नियन्त्रण गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै म्याद नाघेका तथा अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यापारीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

उपभोक्ताले पनि वस्तु खरिद गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य, उत्पादन मिति र समाप्ति मिति जाँच गर्ने तथा अनिवार्य रूपमा बिल लिने बानी बसाल्न मञ्चले अपिल गरेको छ। यस्तै उपभोक्ता अदालतलाई अझ सशक्त बनाई सातै प्रदेशमा प्रादेशिक स्तरमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्ने तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधन गरी बजार अनुगमन तथा कारबाहीको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले हाल बजारमा देखिएको खाना पकाउने ग्यासको अभाव नेपाल आयल निगमको अकर्मण्यता तथा केही व्यापारीहरूले लुकाइछिपाइ कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गरेको कारण भएको दाबी गरे। उनले ग्यास, खाद्य तेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हुने अनुचित व्यापारिक गतिविधि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।