काठमाडौं, चैत ८ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सन्तोष कुमार पाण्डेले उच्च कर दरले सधैं उच्च राजस्व दिन्छ भन्ने मान्यता व्यवहारमा सही नभएको” बताएका छन । कस्मेटिक तथा सौन्दर्य सामग्रीलाई विलासी वस्तुका रूपमा वर्गीकरण गरी उच्च कर लगाउने नीतिको पुनरावलोकन गर्न पनि उनले  सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

नेपाल कस्मेटिक व्यवसायी संघको १३औँ वार्षिक साधारणसभा तथा वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले साबुन, टुथपेस्ट, कपालमा लगाउने तेल, सिन्दूर, चुरा, पोते, टीका जस्ता सामग्रीहरू केवल सौन्दर्यसँग मात्र नभई दैनिक जीवन, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक पहिचान र धार्मिक आस्थासँग जोडिएको उल्लेख गरे। त्यसैले सम्पूर्ण कस्मेटिक सामग्रीलाई एउटै वर्गमा राखेर विलासिता मान्नु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ थियो।

उपाध्यक्ष पाण्डेले सरकारले राजस्व बढाउने प्रयास गरिरहे पनि कर निर्धारणमा सन्तुलन र दीर्घकालीन प्रभावको विश्लेषण आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।

उनले उच्च करका कारण उपभोक्तामा महँगीको मार परेको, अवैध आयात र तस्करी बढेको तथा सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताहरू विदेशबाट सामान ल्याउने प्रवृत्ति बढेको बताए। “उच्च कर दरले सधैं उच्च राजस्व दिन्छ भन्ने मान्यता व्यवहारमा सही छैन,” उनले भने।

पाण्डेका अनुसार नेपालमा कस्मेटिक सामग्रीको वार्षिक बजार करिब २५ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ, जसमा १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात औपचारिक रूपमा भित्रिन्छ र करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन्छ। यस क्षेत्रमा करिब २ लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने सम्बद्ध सेवा क्षेत्रसमेत जोड्दा यो संख्या ५ लाखभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

उनले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिए वार्षिक १०–१२ अर्ब रुपैयाँसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने बताए। तर हाल कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत र तयारी वस्तुमा २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने नीतिगत असन्तुलनका कारण उद्योग स्थापना भन्दा आयात सहज र सस्तो भएको उनले बताए।

नेपालमा जडीबुटी तथा प्राकृतिक स्रोतको अपार सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धान, संकलन, प्रशोधन र उत्पादनमा लगानी आवश्यक रहेको बताए। सही नीति लागू गरिए कस्मेटिक उद्योगले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने क्षमता राख्ने र निर्यातमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने उनको दाबी छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स निजी क्षेत्रको आवाज सरकारसम्म पुर्‍याउने र उद्योग–व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि निरन्तर सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत सुधार, कर संरचना परिमार्जन र लगानीमैत्री वातावरणका लागि सहकार्य गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।