काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याउँदै स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याउन लागिएको नयाँ विधेयकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिनेछ । ऐन लागू भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था रहनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार विधेयकले जलस्रोतको संरक्षण, दिगो उपयोग र समुचित विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै, जलजन्य विपद् न्यूनीकरण, एकीकृत जल व्यवस्थापन तथा बहुआयामिक उपयोगलाई समेत कानुनी रूपमा संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतसम्बन्धी नीति समन्वय, नियमन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्र विस्तार गरी थप जिम्मेवारी समेत समावेश गरिएको छ ।

मन्त्रालयले विधेयकसँगै आवश्यक नियमावली निर्माणको प्रक्रिया पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ, ताकि ऐन पारित भएसँगै कार्यान्वयन सहज बनाउन सकियोस् ।

सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठको पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

हाल सङ्घीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच आयोजना स्वीकृति, स्रोत उपयोग तथा अधिकार क्षेत्रका विषयमा अन्योल देखिँदै आएको छ । प्रस्तावित नयाँ विधेयकले यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोत क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।