काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सुदूरपश्चिम, कर्णालीलगायत विकासबाट पछि परेका तथा बहिस्करणमा परेका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले कमजोर वर्गको उत्थानमार्फत मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले स्पष्ट विकास मार्गचित्रबिना योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव नहुने धारणा राख्दै यसपटक पहिलो पटक ‘मिसन मोड’मा आधारित कार्यशैली अपनाइएको जानकारी दिनुभयो । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले सरकारको दृष्टिकोण मात्र नभई कार्यान्वयनमा पनि इमान्दार प्रयास आवश्यक रहेकोमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलका क्रममा सांसदहरूले दिएका सुझाव र धारणालाई समेटेर सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी गराउनुभयो ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद अर्जुनकुमार कार्कीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा गरिबी र गरिब वर्गको सवाललाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद इन्दिरा राना मगरले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको स्वास्थ्योपचार सुनिश्चित गर्न र स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई थप प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद योगेश गौचन थकालीले ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेकाले त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न रोजगारमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद क्षितिज थेवेले तमोर जलाशययुक्त आयोजना, अलैँचीको समर्थन मूल्य निर्धारण, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणाली विकास र किसानको उत्पादनलाई घरदैलोमै मूल्य सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

यसैगरी सांसद सागर भुषालले विनियोजन विधेयकलाई केवल खर्चको दस्तावेज नभई देशको आत्मनिर्भरता र समृद्धिको मार्गचित्रका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । सीमित स्रोतबीच पनि उत्पादन, रोजगारी, सुशासन र जनविश्वासलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकता तय गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद विक्रम थापाले कृषि, सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक पक्ष भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

छलफलमा समीक्षा बाँस्कोटा, जगदीश खरेल, प्रशान्त उप्रेती, नरेन्द्रकुमार गुप्तालगायत सांसदहरूले पनि आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ ६ गते बिहान ११ बजे बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।