काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ले सरकारले ल्याएको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नेपालले आर्थिक समृद्धिको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्न सक्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र, सरकार र राज्यबीच विश्वास, समन्वय तथा सहकार्य अझ सुदृढ हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योग, व्यापार, उत्पादन, रोजगारी तथा लगानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याले निजी क्षेत्र दबाबमा परेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको धारणा राखे ।

उनले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गरेको बताए । लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखिएको सरकारी प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको उनको भनाइ थियो ।

श्रेष्ठले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण, कर प्रणालीलाई सरल र व्यवहारिक बनाउने, लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीतिलाई सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे । सूचना प्रविधि, डेटा सेन्टर, आईटी पार्क, स्टार्टअप तथा सफ्टवेयर निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रमले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने विश्वास व्यक्त गरे ।

ऊर्जा तथा हरित अर्थतन्त्रमा निजी लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको, जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अझ सशक्त बनाइएको तथा कार्बन क्रेडिटका सम्भावनालाई विस्तार गर्ने योजनाले नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उनले बताए ।

पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पूर्वाधार विकास, आधुनिक कृषि प्रणाली तथा प्रविधिमैत्री खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोगी हुने उनको भनाइ थियो ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजारमा ‘अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)’ सम्बन्धी बहसप्रति पनि धारणा राख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रमा मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने बताए । अत्यधिक नियन्त्रणले बजार अस्वस्थ बन्न सक्ने चेतावनी दिँदै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा र उचित मूल्य पाउने उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायीमाथि अनुसन्धानका नाममा भइरहेको व्यवहारप्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । अनुसन्धान आवश्यक भए पनि व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख, हैरानी तथा मानमर्दन हुने व्यवहार स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो ।

“दोषी उम्कनु हुँदैन, तर निर्दोषमाथि अन्याय पनि हुनु हुँदैन,” भन्दै उनले वित्तीय विषय र गम्भीर फौजदारी अभियोगलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रमाथि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उनले बताए ।