काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघभित्र देखिएको नेतृत्व विवादका बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दिएको पछिल्लो निर्देशनले अध्यक्ष भुवन गुरुङ नेतृत्वको कार्यसमितिकै वैधानिकता बलियो बनेको व्यवसायी वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले संघलाई पठाएको पत्रमा संघको विधान, प्रचलित कानून, स्थापित विधि, प्रक्रिया र मान्यताअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त पत्रपछि संघको आधिकारिकता, नेतृत्व र कार्यसमितिको वैधानिक अवस्थाबारे पुनः बहस सुरु भएको हो ।
कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनुपम भट्टराईका अनुसार प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको पत्रलाई कतिपयले गलत व्याख्या गर्न खोजे पनि पत्रको सार भने स्पष्ट रहेको बताए । उनका अनुसार उक्त निर्देशनले राजीनामा दिएका व्यक्तिहरूलाई कुनै प्रकारले सम्बोधन गरेको छैन भने संघको विधानअनुसार अघि बढ्न मात्रै भनिएको छ ।
अधिवक्ता भट्टराईले भने, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पक्षलाई जित वा हारको फैसला गरेको छैन । पत्रमा संघको विधानअनुसार काम गर्नू भन्ने निर्देशन मात्रै छ । तर वर्तमान अवस्थामा अध्यक्ष भुवन गुरुङ नेतृत्वको कार्यसमिति नै वैधानिक रूपमा क्रियाशील रहेको अवस्था देखिन्छ ।”
उनका अनुसार संघभित्र केही पदाधिकारी र सदस्यहरूले राजीनामा दिएको दाबी गरे पनि विधानअनुसार त्यसले स्वतः सम्पूर्ण कार्यसमिति विघटन हुने अवस्था सिर्जना नगर्ने कानुनी तर्क पनि बलियो रहेको छ ।
प्रशासन कार्यालयले पठाएको पत्रमा संघभित्र उत्पन्न विवाद, राजीनामा, विशेष साधारणसभा र निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधिबारे उल्लेख गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम गरी विधानसम्मत रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
पत्रमा संघलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिइएको छ । जसअनुसार संघले विधान, प्रचलित कानून तथा स्थापित प्रक्रिया अनुसार काम गर्नुपर्ने, आबद्ध संस्थाहरूलाई समयमै सूचना दिनुपर्ने, निष्पक्ष वातावरणमा गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने, वैधानिक कार्यमा अवरोध सिर्जना नगर्नुपर्ने तथा संघबाट सम्पादित गतिविधिको जानकारी प्रशासनलाई नियमित गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
विशेषगरी प्रशासनले “संघको विधान बमोजिम” भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि भुवन गुरुङ नेतृत्व पक्ष थप बलियो बनेको दाबी गरिएको छ । गुरुङ पक्षका व्यवसायीहरूका अनुसार विधानअनुसार वर्तमान कार्यसमिति अझै क्रियाशील अवस्थामा रहेकाले बाहिर गरिएको राजनीतिक वा समूहगत दबाबले संघको आधिकारिकता परिवर्तन नहुने तर्क गरेका छन् ।
संघ स्रोतका अनुसार हाल १२ जना कार्यसमिति सदस्य खुला रूपमा अध्यक्ष गुरुङको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले संघको नियमित कामकारबाही, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधान, श्रम बजार विस्तार तथा व्यवसायीहरूको हकहितका विषयमा निरन्तर सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन् ।
गुरुङ निकट व्यवसायीहरूका अनुसार केही व्यक्तिले संघ कब्जा गर्ने उद्देश्यले कृत्रिम विवाद सिर्जना गर्न खोजे पनि प्रशासन कार्यालयको पत्रपछि वास्तविक अवस्था प्रष्ट भएको बताएका छन् ।
एक व्यवसायीले भने, “यदि संघ आधिकारिक रूपमा विघटन भइसकेको हुन्थ्यो भने प्रशासनले स्पष्ट रूपमा अर्को संरचना वा तदर्थ समिति मान्यता दिएको हुन्थ्यो । तर त्यस्तो कहीँ उल्लेख छैन । उल्टै विधानअनुसार काम गर्न भनिएको छ । त्यसैले वर्तमान नेतृत्वकै निरन्तरता देखिन्छ ।”
संघभित्र पछिल्लो समय नेतृत्व विवाद चर्किएको थियो । केही पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएको दाबी गर्दै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका थिए । त्यसपछि दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएका छन् ।
यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रमा संघको गतिविधि रोक्न वा वर्तमान नेतृत्वलाई अवैधानिक घोषणा गर्ने कुनै शब्द उल्लेख नभएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईका अनुसार संघको विधानमा कार्यसमिति विघटन, विशेष साधारणसभा, निर्वाचन तथा नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी स्पष्ट प्रक्रिया रहेको र ती प्रक्रिया पूरा नभएसम्म सार्वजनिक दाबी मात्रले वैधानिक हैसियत प्राप्त नहुने बताए ।
उनले भने, “संघको विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ । सामाजिक सञ्जाल, प्रेस विज्ञप्ति वा समूहगत घोषणा मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।”
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्वको विषय पनि अहिले महत्त्वपूर्ण बनेको छ । संघको आधिकारिक प्रतिनिधित्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा व्यवसायीहरू चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
प्रशासन कार्यालयको पत्रमा पनि निर्वाचन नहुँदासम्म संघको प्रतिनिधित्व प्रभावित भएको तथा व्यवसायीहरूको हकहितसम्बन्धी काम प्रभावित बनेको उल्लेख गरिएको देखिन्छ । यसले पनि संघलाई स्थायित्वतर्फ लैजान प्रशासनले चाहेको बुझ्न सकिने विश्लेषण गरिएको छ ।
गुरुङ पक्षले अब संघलाई विधानअनुसार नै अघि बढाउने र कुनै पनि प्रकारको अराजक गतिविधिलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । उनीहरूले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको साझा संस्थालाई विवाद र गुटबन्दीको केन्द्र बनाउन नहुने बताएका छन् ।
यसबीच संघभित्रको विवादलाई लिएर व्यवसायीहरू दुई धारमा विभाजित देखिए पनि प्रशासनको पछिल्लो पत्रपछि शक्ति सन्तुलन भुवन गुरुङतर्फ ढल्किएको चर्चा व्यवसायी वृत्तमा व्यापक रूपमा हुन थालेको छ ।
संघका पुराना व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले आवश्यक कुरा भनेको संस्थागत स्थिरता, कानुनी प्रक्रिया र व्यवसायीहरूको साझा हित हो । उनीहरूका अनुसार नेतृत्व विवाद लम्बिँदा सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले विधानसम्मत समाधान अपरिहार्य बनेको छ ।
यता गुरुङ पक्षले आफूहरू संवादका लागि खुला रहेको जनाउँदै संघलाई कानुनी तथा संस्थागत ढंगले अगाडि बढाइने जनाएको छ । प्रशासन कार्यालयको निर्देशनलाई पनि उनीहरूले “विधानसम्मत काम गर” भन्ने स्पष्ट सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।