काठमाडौं, साउन २६ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रलाई केवल उपभोग वा विलासिताको साधनका रूपमा मात्र हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले मोबिलिटी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा, रोजगारी, लगानी र प्रविधि रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गरे ।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनद्वारा आयोजित ‘नाईमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले मोबिलिटी अब केवल यातायातको विषयमा सीमित नरही आर्थिक समृद्धि र दिगो विकाससँग जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनेको बताए ।
उनले अटोमोबाइल क्षेत्रले सवारी साधन बिक्रीमा मात्र सीमित नरही बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, यातायात, निर्माण, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, स्पेयर पाट्र्स, ग्यारेज, प्राविधिक सेवा तथा लजिस्टिक्सलगायतका क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै हजारौं साना तथा मझौला व्यवसायलाई जीवन्त बनाएको बताए ।  
अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ७.३ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको छ भने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १२ लाख ४० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ । “यो क्षेत्र नेपालको आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण इन्जिन बनेको छ,” उनले भने ।
राजस्व संकलनका दृष्टिले पनि अटोमोबाइल क्षेत्र राज्यका प्रमुख योगदानकर्तामध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, आयकर, दर्ता शुल्क तथा सडक करमार्फत राज्यले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरिरहेको बताए । “त्यसैले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई केवल उपभोगको क्षेत्रका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अब परिवर्तन हुनुपर्छ,” उनले जोड दिए ।
विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, बिग डाटा, इन्टरनेट अफ थिङ्स, स्मार्ट मोबिलिटी तथा विद्युतीय सवारी प्रविधिले विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको बताए । उनले नेपालले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरिरहेको भन्दै यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन, विदेशी मुद्रा बचत गर्न तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताए ।

यस अवसरमा उनले हालै सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता अर्को सूचना जारी नभएसम्म रोक्का गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । सार्वजनिक यातायातलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्शबिना गरिएका निर्णयले लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर आयात गरिएका सयौं सवारी साधन दर्ता रोकिँदा व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र, रोजगारी, सार्वजनिक यातायात सेवा तथा सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्ने बताए । नीतिगत सुधार आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन संवाद, परामर्श र पूर्वानुमानयोग्य प्रक्रियामार्फत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा त्रास सिर्जना गरेको पनि बताए । विगतमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्दा प्रहरी प्रशासनबाट हुने सोधपुछले बजारमा डरको वातावरण सिर्जना गरेको उनल बताए । वि.स. २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन लागू हुनु पूर्व सदियौ देखि वैधानिक तवरले उद्योग, व्यापार कृषि एवं पुख्यौली हस्तान्तरणबाट आर्जित सम्पत्तिको कुनै प्रमाणित आधार (अभिलेख) राज्य संयंत्रबाट कहिल्यै हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
अध्यक्ष अग्रवालले दीर्घकालीन राष्ट्रिय मोबिलिटी नीति निर्माण, विद्युतीय सवारीका लागि स्थिर कर प्रणाली, चार्जिङ स्टेशन तथा हरित पूर्वाधार विस्तार, स्वदेशी एसेम्बली उद्योग प्रवद्र्धन, हरित वित्तीय पहुँच विस्तार तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनले ‘नाईमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ ले नवीन प्रविधि, विद्युतीय सवारी तथा भविष्यको मोबिलिटी प्रणालीबारे जानकारी प्रदान गर्दै नेपाललाई आधुनिक, दिगो र हरित यातायात प्रणालीतर्फ अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।