काठमाडौँ, १९ जेठ | संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङ सेवा सम्बन्धी जारी नियमावली स्थगन गर्न औपचारिक सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मंगलबार राति सवा ११ बजेसम्म बसेको उच्चस्तरीय वार्ता बैठकले सात बुँदे सहमति गर्दै नियमावली स्थगन सिफारिस गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले नियमावली स्थगन सम्बन्धी सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनेछ। समितिका संयोजक पन्तले कार्यदलमा सहमति भइसकेको बताउँदै, अब संघीय सरकारको अनुरोध अनुसार गण्डकी प्रदेशले नियमावली स्थगन गरेपछि मात्र आन्दोलन अन्त्य हुने जानकारी दिए।

राइड सेयरिङलाई लिएर असन्तुष्ट रहेका यातायात व्यवसायीहरूले संघीय सरकारसँग सात बुँदे सहमति गरेका छन्। तर, उनीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली औपचारिक रूपमा स्थगन नगरेसम्म आफ्नो आन्दोलन फिर्ता नहुने अडान यथावत राखेका छन्।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, “सरकारको वार्ता समितिसँग सात बुँदे सहमति भएको हो। त्यसमा राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली तत्कालका लागि स्थगन गर्न सिफारिस गर्ने कुरा पनि समेटिएको छ।” उनले प्रदेश सरकारले स्थगनको निर्णय नगरेसम्म आन्दोलन यथावत रहने र पत्र सार्वजनिक भएसँगै मात्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउने स्पष्ट पारे।

यसअघिका दिनहरूमा राइड सेयरिङविरुद्ध सडकमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयले आफूहरूको पेशा र लगानीमाथि असर परेको भन्दै चर्को विरोध जनाउँदै आएका थिए। अब संघीय सरकारको सक्रियताले समस्या समाधानको बाटो खुलेको भए पनि अन्तिम निर्णय गण्डकी प्रदेश सरकारको हातमा रहेको देखिन्छ।