सर्वोच्च अदालतले करिब २५ वर्षअघि बनेको ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्रि वितरण) ऐन, २०५५’ लाई हालै कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारी निर्णयमाथि रोक लगाएको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८३ साल असार ३० गते अन्तरिम आदेश दिँदै, यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको उक्त ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ "ऐन जारी भएको झण्डै २५ वर्ष वितिसकेको छ तर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको नियमावली अझै निर्माण भएको छैन। यस्तो अवस्थामा विना पूर्वतयारी ऐन लागू गर्दा, यसअघि परेका मुद्दाहरूमा व्यक्त गरिएका चिन्ताजस्तै आम जनताको स्वास्थ्य र जनजीवनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।"

सर्वोच्चको आदेशमा थप उल्लेख छ  “ऐन लागू नगर्दा तत्काल कसैलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले, प्रस्तुत विषय रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दासम्म पर्खनु नै उपयुक्त देखिन्छ।”

यससँगै अदालतले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि उक्त ऐन लागू गर्ने उद्देश्यले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ।

यस मुद्दामा अधिवक्ता शिलत महर्जनले रिट दायर गर्दै, "उक्त ऐन लागू गरिँदा आयोडिनयुक्त नुनको आयात र वितरण निजी क्षेत्रमार्फत गरिने सम्भावना देखिन्छ, जुन आम नागरिकको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ," भन्दै ऐन खारेजीको माग गरेका थिए।

सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै अहिलेका लागि उक्त ऐन कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बिना, राज्यले स्वास्थ्य सरोकारका यस्ता विषयहरूमा थप तयारीसहित अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।