काठमाडौँ — आश्विन २५, २०७७। 

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार गठन भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को बोर्ड सदस्यमा ११ जना थपिएका छन् । नयाँ ऐन जारी भएको तीन महिनापछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ९ जना र राखेप अध्यक्षसमेत रहेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट थप २ सहित ११ जना मनोनयन गरिएको छ ।

खेलकुदको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका, पूर्व खेलाडीसमेत समावेश हुने गरी समावेशी मनोनयन शीर्षकअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेकामा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान हरि खड्का (खस–आर्य), राखेपकै पूर्व बोर्ड सदस्य मानदेव हजारा (मधेसी–दलित), करातेका पूर्व खेलाडी तथा नेपाल कराते महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पुरेन्द्रविक्रम लाखे (जनजाति), राखेपका निवर्तमान बोर्ड सदस्य राजेशकुमार गुरुङ (जनजाति), सुमित्रा चौधरी (थारु/महिला), मोहम्मद शाहिल शेख (मुस्लिम), तेक्वान्दोकी नन्दा बस्याल (महिला), एकेन्द्र कुँवर (पिछडिएको क्षेत्र) र भलिबल रेफ्री चन्द्रवन्दना राई (महिला) छन् ।

राष्ट्रिय खेल संघको सिफारिसका आधारमा मनोनयन गरिने पाँचमध्ये २ महिला सदस्य पनि मनोनयन गरिएको छ । संघको सिफारिसमा रेनुका श्रेष्ठ र सुवर्णकेसरी श्रेष्ठलाई मन्त्री विश्वकर्माले मनोनयन गरेका हुन् । खेल संघको सिफारिसका आधारमा यसअघि तीनजना सदस्य अर्जुन केसी (बक्सिङ), सम्पन्न श्रेष्ठ (मुवाँथाई) र सुभाष श्रेष्ठ (ब्याडमिन्टन) मनोनयन भइसकेका छन् ।

मन्त्री विश्वकर्माले साउन १५ गते विज्ञ समूहबाट २ र पर्वतीय खेलकुद महासंघबाट १ सहित ६ सदस्यको मनोनयन गरेका थिए । विज्ञ समूहबाट इन्दिरा निरौला र रिमबहादुर रानाभाट तथा पर्वतीय खेलकुद महासंघका अध्यक्ष गोविन्द भट्टराई मनोनीत भएका हुन् ।

असार १७ गते नयाँ खेलकुद ऐन लागू भएसँगै राखेप बोर्ड गठन प्रक्रिया सुरु भएको हो । नयाँ ऐनअनुसार रमेशकुमार सिलवालले साउन १२ गते राखेपको सदस्य–सचिवमा पुनर्नियुक्ति पाएका थिए । उनीसँगै सरकारले शिव कोइरालालाई राखेप उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेको हो ।

नयाँ ऐनअनुसार राखेपमा ३७ सदस्यीय बोर्ड सदस्य रहनेछ । त्यसमध्ये १३ जना विभिन्न क्षेत्रबाट पदेन रहने व्यवस्था छ । सोमबारको मनोनयनसँगै राखेप बोर्ड १७ सदस्यीय भएको छ । अब विश्वबिद्यालयको खेलकुद हेर्ने शाखा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सिफारिसमा एकजना, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र पाराओलम्पिक कमिटीबाट २ जना मनोनयन हुन बाँकी छ ।

यीबाहेक मन्त्रालयका सचिव, खेलकुद महाशाखाका प्रमुख, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका खेलकुद विभाग प्रमुख, प्रत्येक प्रदेशको खेलकुद संरचनाका कार्यकारी प्रमुख भने पदेन सदस्य रहनेछन् ।

नयाँ ऐनमा राखेप सदस्यको अधिकार भने उल्लेख्य कटौती गरिएको छ । ऐनअनुसार उनीहरूलाई परिषदको बोर्ड बैठकमा भाग लिने र अध्यक्ष वा परिषद्ले तोकेको काम कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।

(एजेन्सी/कान्तिपुर दैनिक)