काठमाडौं, बैशाख २४ । कोरोना संक्रमणको त्रासपछि देशभरका कारागारमा विभिन्न मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका ४ सय ४२ जना कैदी बन्दीले कैद छुट पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले कारागारभित्र रहँदा चालचलन असल देखिएका, १९ वटा निषेधित मुद्दाबाहेकमा कैद सजाय तोकिएर ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र वृद्ध तथा बालबालिकालाई कैद छुट गरेको हो ।

तर, राज्यविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, कैदबाट भागेका तथा भगाइएको मुद्दामा कैद काटिरहेकाको कैद छुट हुनेछैन । हत्या, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दामा कैद काटिरहेकाले पनि कैद छुट पाउनेछैनन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कँडेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि १९ प्रकारका निषेधित मुद्दा लागेका व्यक्तिबाहेक कैदको प्रकृति हेरेर ५० प्रतिशत कैद भोगिसकेका व्यक्तिलाई मात्र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा कैद छुट दिइएको बताए ।

‘सर्वोच्चको आदेशपछि १९ प्रकारका निषेधित मुद्दा लागेकाहरूबाहेक र ५० प्रतिशत कैद भोगिसकेकालाई सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा कैद छुट दिइएको छ । यसरी कैद छुट पाउनेहरूमा देशभरका कारागारबाट २ सय १४ जना र बालसुधार गृहबाट २ सय २८ गरी कुल ४ सय ४२ जना छन् ।

सर्वोच्च अदालतले ‘लक डाउन’ घोषणा हुनु केही दिनअघि सामान्य प्रकृतिको अपराधमा संलग्न रहेर कैद भुक्तान गरिरहेकालाई प्रक्रिया पु¥याएर छाड्न आदेश दिएको थियो । सरकारले सोही आदेश कार्यान्वयन गर्दै कैदी बन्दीलाई अपराधको प्रकृति हेरेर छाडिरहेको हो ।

गत ६ चैतमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले समेत कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।