जलविद्युत्‌मा बिमा शुल्क बढाइएको प्रति इप्पानको आपत्ति
News Desk
Oct-03 तारिख 02:10 बेलुका

काठमाडौँ — १७ असोज २०७८   

काठमाडौँ ,  जलविद्युत् आयोजनामा बिमा शुल्क बढाइएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आपत्ति जनाएको छ । बिमा समितिले असोज ६ मा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूका लागि ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’ सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशनले जलविद्युत् आयोजनाको बिमा शुल्क (प्रिमियम रेट) तीन गुणासम्म बढाएको र क्षति भएका आयोजनामा बिमा दाबी भुक्तानी गर्न पाउने समयसमेत बढाएको इप्पानले बताएको छ । ‘गत असार पहिलो साता आएको बाढीले वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका केही नदी बेसिन करिडोरहरूमा क्षति पुर्‍याउँदा बढी क्षतिपूर्ति दिनुपर्‍यो भन्ने बहानामा असोज ६ मा बिमा समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई जारी गरेको निर्देशन घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय छ,’ इप्पानले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गुपचुप तरिकाले निर्जीवन बिमा कम्पनीको प्रभावमा परी जारी निर्देशनको पछाडि दूषित मनसाय रहेको आशंका इप्पानले गरेको छ ।

इप्पान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जलविद्युत् कम्पनीहरूसँग कुनै छलफल र सोधपुछ नै नगरी यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको बताए । ‘निर्णय गर्नुअघि कमसेकम छलफल गरिनुपर्थ्यो । त्यो भएन । जुनसुकै हालतमा निर्णय लागू गर्नु भनेर तानाशाहीको जस्तो शैली अपनाइयो,’ आचार्यले भने, ‘एकातिर प्रिमियम शुल्क तीन गुणासम्म बढेको छ भने क्षतिपूर्ति दिइँदा भुक्तानी पाउने समय पनि बढाइएको छ ।’ इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले ट्यारिफ रेट अत्यधिक बढाउनु र समय पनि बढ्नु समितिको गैरजिम्मेवार, गैरकानुनी र अपराधपूर्ण काम भएको आरोप लगाए । ‘ट्यारिफ रेटमा न्यूनतम सीमा तोकेर खुला राखिनुपर्थ्यो । त्यसो हुँदा प्रतिस्पर्धी हुन्छ,’ गुरागाईंले भने । जोखिम हेरेर कम्पनीले प्रिमियम दर घटबढ गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा एकैचोटि बढाएर अधिकतम सीमासम्म पुर्‍याइएको उनको भनाइ छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रले छोटो समयका लागि नभई वर्षौंसम्मका लागि बिमा गरेका हुन्छन् । तर आयोजनामा ठूलो क्षति हुँदा पनि एक–डेढ महिनामा फेरि बनिसक्ने उनले बताए । ‘१ सय २० दिनसम्मको क्षतिमा दाबी भुक्तानी नदिने भनेर बिमा समिति आफैंले घोषणा गरिदिएको छ,’ गुरागाईंले भने, ‘पहिले यो व्यवस्था न्यूनतम ७ दिन र अधिकतम तीन सातासम्मको हुने गरेको थियो । त्यो बेला प्रिमियम धेरै तिरेर छोटो समयका लागि पनि बिमा गर्न पाइन्थ्यो । त्यो नेगोसिएसनबाट चल्थ्यो ।’ बिमा समितिका निर्देशक निर्मल अधिकारीले भने निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर ट्यारिफ रेट तोकिदिएको बताए । ‘उनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा पुनर्बिमा नै नपाउने गरेको पाइयो । न्यूनमत दर बनाउने र त्योभन्दा तल नजाने गरी निर्जीवन बिमा कम्पनी आफैंले प्रस्ताव गरेका हुन् । उनीहरूको प्रस्तावअनुसार नै समितिले निर्देशन गरेको हो,’ अधिकारीले भने, ‘जहाँसम्म जलविद्युत् क्षेत्रलाई असर गर्ने भन्ने छ, त्यसमा बिमा कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा जे छ त्यही हुने हो ।’    

( कान्तिपुर दैनिक )