सरकारको पहलमा शुक्रबार प्रथम राष्ट्रिय कोदो दिवस मनाइयो। बहुपयोगी, पोषिलो र प्रतिकूल वातावरणमा पनि फल्ने कोदोको खेती प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित दिवस मनाइएको हो। कम मल लाग्ने र सिँचाइको आवश्यकता कम पर्ने यो बाली मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लामा पनि विस्तार हुँदै गएको छ।

खडेरी र विपद्का कारण समस्यामा परिरहेका धनुषाका किसानले कोदो खेतीलाई स्वास्थ्यप्रद र व्यावसायिक विकल्पका रूपमा लिन थालेका छन। मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका जस्ता भारतीय सीमा नजिकका बस्तीहरूमा अब लगभग हरेक किसानले २ देखि १० कठ्ठा जमिनमा कोदो लगाउन थालेका छन। एक दशक अघिसम्म सीमित किसान मात्र संलग्न रहेको कोदो खेती अहिले सिंगो गाउँमा देखिन थालेको छ।

कोदोका परिकार—रोटी, ढिंडो, केक, पेय पदार्थ र मिष्ठान्नका रूपमा प्रयोग हुने भएकाले यसको माग शहरका होटल र उपभोगकर्ताबीच पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। खासगरी कोदोको मःम जस्ता परिकार काठमाडौंका ठूला रेष्टुराँहरूमा समेत लोकप्रिय बन्दै गएको छ।

पोषणका हिसाबले कोदो अत्यन्तै लाभदायक मानिन्छ। यसमा क्याल्सियम, आइरन, म्याग्नेसियम, फास्फोरस, भिटामिन बी, फाइबरजस्ता तत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन। विशेषगरी हाड बलियो बनाउने, रक्तअल्पता रोक्ने, र हृदय तथा गर्भवती महिलाको लागि उपयोगी मानिन्छ।

माग बढेपछि व्यापारीहरू गाउँमै पुगेर प्रतिकिलो ४०–५० रुपैयाँमा कोदो खरिद गर्न थालेका छन्, जसले किसानलाई बिक्रीमा सहजता दिएको छ। तर सरकारले दिवस त मनायो, तर नीति र तथ्याङ्कबिनाको प्रवर्द्धनले किसानलाई दीर्घकालीन लाभ दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। न त धनुषाको कृषि ज्ञान केन्द्रसँग, न त मधेश प्रदेशको कृषि निर्देशनालयसँग कोदो खेतीको यथार्थ विवरण उपलब्ध छ।

त्यति मात्र होइन, तराई क्षेत्रमा कोदो खेती कति फैलिएको छ? कति उत्पादन भइरहेको छ? भन्ने आधारभूत तथ्याङ्कको समेत अभाव छ। यस्तै स्थितिमा नीति निर्माण र किसानलाई लक्षित सहजीकरण कार्यक्रमको अपेक्षा गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार २०७८/७९ मा देशभर २ लाख ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ३ लाख ३९ हजार टनभन्दा बढी कोदो उत्पादन भएको थियो। तर त्यसको भोलिपल्ट वर्ष २०७९/८० मा उत्पादन घटेर २ लाख २७ हजार हेक्टरमा झरेको थियो। कोदोको खेती ६० मिटरदेखि ३,६५० मिटर उचाइसम्म सम्भव हुने भएकाले नेपालका ७७ वटै जिल्लामा यसको सम्भावना रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। तर उत्पादनको हिसाबले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा अग्रणी देखिएको छ।

 पोषण र बजार सम्भावना हुँदा हुँदै पनि नीति अभाव र सरकारी संयोजनको कमजोरीले यसको वास्तविक प्रवर्द्धनमा असर परेको छ। तराईमधेशका किसानले कोदोको महत्त्व बुझेका छन्, अब पालो सरकारको हो-नीति, योजना र तथ्याङ्कसहित अघि बढ्ने।