नेपालमा हालै देखिएको जेन्जी आन्दोलन पहिलो त राजनीति असन्तुष्टि नै देखियो भने यसको सँगै श्रमिक, उद्योगपति र आम समाजमा बढिरहेको असमझदारीता हो। यस आन्दोलनले रोजगारी, उत्पादन, वितरण प्रणाली र आर्थिक समानतासँग सम्बन्धित थुप्रै प्रश्नहरूलाई उब्जाएको छ। यिनै कारणले गर्दा आन्दोलनले छोटो समयमा ठूलो जनसमर्थन पाएकि देझियो र र त्यसकै आडमा केहि नियत खराब भएका समुहले यही मौकामा गलत फाइदा लिन पुगे जसले गर्दा हुन नपर्ने र कसैले पनि नसोचेको क्षति हुन पुग्यो । जुन किसिमको क्षति भयो त्यसमा आन्दोलनकारीको उदेश्य नभएको र त्यसमा घुसपेठ भएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। अहिले यो तमाम बिषय राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उभिन पुगेको छ । हजारौं कैदीबन्दी भागेका छन् , हजारौं घर, कार्यालय, बैंक लगायतका स्थान लुटिएका छन् भने जलेको त कति हो कति त्यो त झन् नगन्य नै छन् । यो सबै हिसाब गर्दा खर्बौ खर्बको धनजनको क्षती भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यो आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ। सरकारले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ भने विपक्षी दलहरूले यसलाई आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छन्। सत्ता र विपक्षबीचको अविश्वास अझ प्रष्ट बनेको छ र जनतामा पनि राज्यको क्षमता प्रति असन्तुष्टि बढेको छ। राजनीतिक स्थिरतामा आएको असन्तुलनले आगामी सत्ता समीकरणहरूमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अहिलेको सरकार जहाँ जे नै भए पनि अहिले भएका  यि तमाम समस्या हल गर्ने सामर्थ्य राख्दैन । यसका लागि अब घोषणा भएको चुनाव सम्पन्न भैइ बनेको बलियो सरकार आउनु पर्ने हुनसक्छ तर त्यो सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । त्यसको मतलब के हो भने अब यो अन्योलता लामै जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ । जुन कुरा राज्य र आम जनताका लागि ठूलो क्षति हो । 

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा आन्दोलनले ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको छ। सबै किसिमका उत्पादन प्रणाली अवरुद्ध भएका छन् । आपूर्ति श्रृंखला पुरै बिग्रिएको छ । निर्यात घटेको छ र लगानीकर्तामा एक किसिमको डर र त्रास बढेको छ। काम गर्ने उत्साह र जाँगर नै छैन । धेरै उद्योगहरूले ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोर्नुपरेको छ भने कतिपयले पूर्ण रूपमा सञ्चालन नै बन्द गर्नुपरेको अवस्था रहेको छ। यसले त्यो एकजना उद्योगीलाई मात्र नोक्सानी होइन अप्रत्यक्ष रुपमा धेरैलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। जबसम्म हामी समाज र आम जनताले निजि उद्योग कलकारखाना एकजना ब्यक्तिको देखिएता पनि यसले समाज, राष्ट्र र आम जनतालाई पनि कहिँ न कहिँबाट सहयोग पुर्‍याएको हुन्छ भन्ने कुराको चेतना दिन सकिदैन तबसम्म देशमा अब थप लगानी आउन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ । 

यो आन्दोलनपछि स्वदेशी र वैदेशिक लगानी दुवै क्षेत्रमा 
नकारात्मक असर पर्न गएको छ। स्वदेशी लगानीकर्तामा डर र त्रास बढेको छ भने नयाँ परियोजना सुरु गर्ने योजनामा अनिश्चिता पैदा भएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई अझै असुरक्षित वातावरणका रूपमा हेर्ने सम्भावना बढेको छ। दीर्घकालिन रुपमा सरकारले विश्वास दिलाउन नसक्ने हो भने  पूँजी पलायनको जोखिम बढ्न सक्छ। वर्तमान अवस्थामा उसैत रोजगार नभएर लाखौं युवाहरु वैदेशिक रोजगारका गएको समयमा अब स्वदेशमा भएको रोजगार पनि यसरी जलेर धोस्त भएपछि बाँकीको अबस्था कस्तो होला त्यो कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । 

यो आन्दोलनको मुख्य जिम्मेवारी सरकार, राजनीतिक दल र आन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने सबैमा बाँडिन्छ। सरकारको भूमिका आन्दोलनकारीका माग सुन्ने र समयमा सहि संवादको वातावरण बनाउनुपर्ने थियो भने आन्दोलनको नेतृत्व लिनेले हिंसात्मक गतिविधि रोक्दै समाधानमुखी वार्तामा आउनु पर्ने थियो । सहमतिको बाटो रोजेर मात्रै समस्या समाधान सम्भव हुन्थ्यो। तर त्यो समय त्यति सजिलो भने थिएन । आन्दोलन शुरूवात एक पक्षले गर्‍यो, बिचमा अर्को पक्ष आएर जस लिन खोज्यो र सरकारमा अर्कै पक्ष हावी भयो । यति मात्र होइन कि अझ पनि आन्दोलनमा कसले गर्दा यति धेरै क्षति भयो र यो कसको डिजाइनमा भयो भन्ने कुरा एकिन हुन सकेको छैन । यसमा ठूलै षड्यन्त्र भएको मान्न सकिन्छ। 

यस्तो अवस्थामा अब जहाँ जसले जे गरेको भए पनि उद्योग व्यवसायी र सरकारले आ-आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी पूरा गर्न जरुरी छ। व्यवसायीहरूले श्रमिक र समाजसँग संवाद बढाउनुपर्छ र संकटमा पनि रोजगार जोगाउने प्रयास गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ सरकारले नीतिगत स्थिरता दिनुपर्ने, राहत र क्षतिपूर्ति योजना ल्याउनुपर्ने र श्रम कानुन तथा लगानी सुरक्षामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। आम व्यवसायीलाई आत्मबल बढाउने खालका गतिविधि गरिनुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । यो आन्दोलनमा अनावश्यक तोडफोड, आगजनी, चोरी, लुटपाट गर्ने सबैलाई कानु?दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।होइन भने समाजमा जहिले पनि डर र त्रास रहि नै रहन्छ । 

अहिलेको तनावपूर्ण अवस्थालाई साम्य पार्न सरकारले आपतकालीन वार्ता संयन्त्र सक्रिय पार्नु आवश्यक छ। उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने नीतिहरू ल्याउनुपर्छ र जनतामा सुरक्षा तथा विश्वासको वातावरण बनाउनु जरुरी छ। साथै दीर्घकालीन आर्थिक पुनर्निर्माण योजना सहित स्पष्ट रोडम्याप ल्याउन सके मात्रै भविष्य सुरक्षित हुने देखिन्छ। अन्यथा अहिले भएको व्यवसायी पलायन ठूलो सम्भावना देखिन्छ । यसलाई रोक्न सरकार लाग्नु सरकारको पहिलो दायित्व हुन्छ ।

यस आन्दोलनले धेरै उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गुमाएको छ। तसर्थ, उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले दीर्घकालीन लगानी संरक्षणको ग्यारेन्टी दिनुपर्नेछ। कर र नीतिगत सहजताको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। साथै उद्योग व्यवसायीसँग नियमित संवाद गर्दै उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ। व्यावसायिक संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य बढाउन सकियो भने उनीहरूलाई आफ्नो पेशामा टिकाइ राख्न सजिलो हुनेछ। यो कठिन अवस्थामा थप आत्मबल बढ्न सक्छ र सकारात्मक उर्जा पैदा हुनसक्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा जेन्जी आन्दोलनले नेपालको राजनीति अस्थिर, उद्योग व्यवसायमा अस्तव्यस्ता, लगानीको वातावरण असुरक्षित र अनिश्चित बनाएको छ। अब सरकार, राजनीतिक दल, व्यवसायी र नागरिक सबैले सहकार्य गरेर मात्र विश्वास बढ्न सक्दा मात्र नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन आर्थिक सुधार सम्भव हुनेछ। जबसम्म देशमा निजि क्षेत्रको मनोबल बढ्न सक्दैन तबसम्म देशमा रोजगारी र आर्थिक उन्नतिको सम्भावना नै हुनसक्दैन ।