सरकारले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने, पटक–पटक म्याद थपिँदै अलपत्र बनेका ‘रूग्ण आयोजना’हरूलाई कठोर रूपमा कारबाही गर्दै ठेक्का रद्द गर्ने नीति लागू गरेको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा दर्जनौँ आयोजनाका ठेक्का तोडिँदै गर्दा, सरकारले अब यस्ता आयोजनालाई रूग्ण हुन नदिने गरी नयाँ ठेक्का प्रणाली, कडा अनुगमन र समयसीमा आधारित दायित्वसहितको कार्यशैली अपनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

विकास निर्माणमा वर्षौँदेखिको ढिलाइले नागरिकलाई यातायात, सेवा र सुविधामा ठूलो असुविधा हुँदै आएको थियो। बजेट बिग्रँदै राज्यको आर्थिक भार समेत बढ्दै जाँदा, ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयलाई सरकारले दुरुपयोग रोक्थामको उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर पूर्वाधार तथा ठेक्का व्यवस्थापनका विज्ञहरू भने ठेक्का तोड्ने हतारोले उल्टै काम रोकिने र नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन समय लाग्ने भएकाले राज्यलाई थप खर्च र नागरिकलाई निरन्तर समस्या बढ्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।

ऊर्जा, सिँचाइ, भौतिक तथा शहरी पूर्वाधारजस्ता तीन प्रमुख मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङ स्वयं फिल्डमै पुगेर रूग्ण आयोजनाको अवस्थाको निरीक्षण गर्दै ठेक्का तोड्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। उनको दाबी अनुसार, "म आएपछि २५० भन्दा धेरै ठेक्का रद्द भइसकेका छन्।"

मन्त्री घिसिङका निर्देशनअनुसार मातहतका निकायहरू पनि सक्रिय छन्। सडक विभागले दुई महिनामै ३३ परियोजनाको ठेक्का रद्द गरिसकेको छ भने पाँच अन्य परियोजनाको ठेक्का तोड्न मंजुरी प्रदान भइसकेको छ। विभागले हाल २२९ वटा रूग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरेको छ, जसमा बहु-वर्षीय, उच्च लागत र राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनासमेत सामेल छन्।

तर पूर्वाधार विश्लेषकहरूको भनाइ अनुसार, ठेक्का तोड्ने कार्यलाई दीर्घकालीन समाधानको विकल्प ठान्नु भुल हो। उनीहरूका अनुसार, परियोजना ढिलाइका मूल कारण—खरिद ऐनका जटिलता, अप्रयाप्त बजेट विनियोजन, जग्गा अधिग्रहण र साइट क्लियरेन्समा ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप, र कमजोर अनुगमन—समाधान नगरी हचुवाका भरमा ठेक्का तोड्दा उल्टै समस्या बढ्नेछ।

यसबाहेक, सबै आयोजनामा जिम्मेवारी ठेकेदारकै कमजोरी थियो भन्ने पनि होइन। उदाहरणका लागि झापाको कन्काई पुल तथा सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजनाका केही ठेक्का ठेकेदारको लापरवाहीका कारण रुकेका भए पनि, धेरै परियोजनामा सरकारले नै ढिलाइ गरेको, बजेट समयमै नदिएको, सुरक्षा व्यवस्था नमिलाएको तथा प्राविधिक मूल्यांकन कमजोर भएको ठेकदारहरूको दाबी छ।

साथै, ठेक्का रद्द भएपछि प्रभावित निर्माण कम्पनीहरू अदालत गएमा मुद्दा किनारा लागेसम्म नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि कठिनाइ पर्ने देखिन्छ। यसले योजनाहरू झनै लम्बिने, निर्माण लागत बढ्ने र नागरिकले अझ धेरै समय सेवा पर्खिनुपर्ने परिस्थिती बन्न सक्छ।

विज्ञहरूले सरकारलाई ठेक्का रद्द गर्नु अवश्यक देखिने अवस्थामा मात्र सीमित राखी, मूल समस्या पहिचान, कानुनी सुधार, प्रणालीगत चेक–एन्ड–ब्यालेन्स, सक्षम निगरानी र जिम्मेवारीको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु नै दीर्घकालीन समाधान हुने सुझाव दिएका छन्।