काठमाडौं | अबदेखि नेपालमा निर्माण परियोजनामा ठेक्का वितरण गर्दा ‘सबैभन्दा सस्तो मूल्य’ प्रस्ताव गरेकै आधारमा ठेक्का दिने प्रचलन अन्त्य गरिने भएको छ। विशेषगरी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (ADB) लगायत दातृनिकायहरूको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा नयाँ व्यवस्था लागू हुँदैछ।

अहिलेसम्मको चलनअनुसार प्राविधिक रूपमा योग्य देखिएका कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइने गरिन्थ्यो। तर यो प्रणालीले गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको, समयमा काम नसकिएको र निर्माणको दीर्घकालीन प्रभावमा कमी आएको भन्ने गुनासो बढेसँगै सरकारले नीति परिवर्तन गर्न लागेको हो।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको निर्माण उदाहरणीय बनेको छ। २०७५ चैतमा चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको भए पनि म्याद तीन पटक थप्दा पनि ७० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ।

यसकारण अब न्यूनतम मूल्यका भरमा ठेक्का नदिने र प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकनमा सन्तुलन खोज्ने रणनीति लिइँदैछ। तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने यस प्रणालीलाई शंकाका नजरले हेर्छन्। "यो कागजी खेल हो, स्क्रिप्ट राम्रो बनाए ठेक्का पाउने अवस्था आउँछ," सिंह भन्छन्, "यसले मूल्यांकनको नाममा भ्रष्टाचार र कार्टेलिङ झन् बढ्न सक्छ।"

उनको सुझाव छ— लागत अनुमानभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा धेरै घटाएर प्रस्ताव दिने कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नुपर्छ। यथोचित सीमा घटाएर मूल्य तोक्दा कम्पनीहरूलाई सन्तुलित लाभ पनि हुनेछ, र कामको गुणस्तरमा समेत सुधार आउनेछ।

पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीको धारणा पनि मिल्दोजुल्दो छ। उनी भन्छन्, "अहिलेको मुख्य समस्या नै अत्यधिक सस्तो मूल्यमा ठेक्का पर्नु हो। समाधान भनेको प्राविधिक रूपमा सक्षम केही कम्पनीलाई मात्र छनोट गरेर तिनीहरूमध्ये मध्यम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनु हो।"

उनको भनाइमा, ठेक्का सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता भएका कम्पनीलाई मात्र प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गर्नुपर्छ, र त्यसपछि मूल्यको आधारमा पहिलो वा अन्तिम होइन, बीचको प्रस्ताव रोज्दा गुणस्तर, लागत र समय तीनवटैमा सन्तुलन मिल्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले पनि यस्तो लचिलो प्रणालीलाई मान्यता दिन सक्ने खुकुलो व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ६७ को उपदफा (ख) अनुसार दातृ निकायसँगको समझदारीअनुसार निर्देशन पालना गर्न सकिने स्पष्ट उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद विज्ञ सुरेश प्रधानका अनुसार सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सहमति अनुसार काम गरिएमा कानुनी अवरोध नहुनेछ। "प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइनअनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा कानुनले पनि साथ दिन्छ," उनले बताए।

नयाँ प्रणालीले निर्माण क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारको संकेत गरे पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, नीतिगत स्पष्टता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो देखिएको छ।